आज असोज २८ गते भइसकेको छ। भोलि बिहीबार (२९ गते) र पर्सि शुक्रवार (३० गते) पछि शनिवार (३१ गते) सरकारी बिदा पर्छ र त्यस लगत्तै मुलुकभर दशैंको लामो सार्वजनिक बिदा सुरु हुँदै छ। सरकारी कार्यालयहरू खुल्ने यी अन्तिम दुई दिन बाँकी रहँदा २१ बुँदे कार्य योजनामा असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका अधिकांश मुख्य कार्यभारहरू भने अधुरै रहने निश्चित प्रायः भएको छ। अझ अचम्मको कुरा, गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउन ऐन संशोधन गर्ने स्पष्ट म्यान्डेटमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ भने सरकार स्वयम्ले पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
एनआरएनलाई दोस्रो बजार: बोर्ड पन्छियो, सरकारले प्रक्रिया नै थालेन
कार्य योजनाको बुँदा नम्बर ७ मा स्पष्ट लेखिएको थियो—‘गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) र विदेशी विनिमय ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसक्ने।’ तर, असोज सकिन दुई दिन बाँकी रहँदासम्म यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्नु त परको कुरा, मन्त्रालयहरू बीच प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफलसमेत भएको छैन। पूँजी बजारको प्रमुख नियामक धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीहरू भने यो आफ्नो काम नै नभएको भन्दै पन्छिएका छन्।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यले ऐन संशोधनको विषय बोर्डको दायराभित्र नपर्ने जवाफ दिए। "त्यो त हाम्रो मात्र पार्ट (पाटो) भएन। ऐनको कुराहरू हाम्रो पार्टको कुरा भएन," आचार्यले भने, "हाम्रो पाटो एनआरएनलाई वित्तीय कारोबार गराउने नियमावली स्वीकृत भएर आइसक्यो। ऐन संशोधन हाम्रो कुरा होइन।"
पूँजी बजार विस्तारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको एनआरएनको दोस्रो बजार प्रवेशमा बोर्डले यसरी हात बाँधेर बस्दा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले पनि ऐन संशोधनको कुनै मस्यौदा अगाडि बढाएका छैनन्। न बोर्डले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब वा मस्यौदा दियो, न सरकारले आफैँ सक्रियता देखायो। दुवै निकायको यो उदासीनताले गर्दा असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्ने एनआरएनसम्बन्धी कानुनी सुधार पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ।
असोज मसान्तका ५ मुख्य कार्यभार : दुई दिन बाँकी रहँदा कुन काम कहाँ पुगे?
कार्य योजनामा ‘२०८३ असोज मसान्तभित्र’ सम्पन्न गर्ने भनी किटान गरिएका ५ वटा गहन कार्यभारको स्थलगत प्रगति हेर्दा सरकारी संयन्त्रको पुरानै ढिलासुस्ती दोहोरिएको देखिन्छ:
संस्थागत ऋणपत्र नियमावली र हरित बण्ड (बुँदा ८ र ९):
बैंक कर्जामाथिको निर्भरता घटाउन संस्थागत ऋणपत्र नियमावली संशोधन गर्ने र हरित तथा विशिष्टीकृत ऋणपत्र नीति ल्याउने भनिएको थियो। बोर्डले हरित बन्डलाई छुट्टै नीति नबनाई ऋणपत्र नियमावलीभित्रै समेटेर निर्णय गरिसकेको दाबी गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक आचार्य भन्छन्, "संशोधनको निर्णय भइसकेको छ तर औपचारिकता आउन बाँकी छ। अब हाम्रो तर्फबाट फ्याट्टै बाहिर आउने भनेकै ऋणपत्र नियमावली हो।" तर, बोर्डले निर्णय भएको दाबी गरे पनि आज असोज २८ गतेसम्म यो नियमावली राजपत्र वा सार्वजनिक सूचनाका रूपमा बाहिर आउन सकेको छैन। बाँकी दुई दिनभित्र यो जारी नभए यो पनि दशैंपछिको अनिश्चिततामा धकेलिनेछ।
इन्ट्राडे र मार्जिन कारोबार नियमावली (बुँदा १२):
कार्ययोजनाले मार्जिन ऋण र इन्ट्राडे कारोबार नियमावली असोज मसान्तभित्रै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने समयसीमा तोकेको थियो। तर, बोर्डले इन्ट्राडेलाई कार्य योजनाको समयसीमाबाटै पछाडि धकेल्ने रणनीति लिएको छ। "मार्जिन कारोबारको नियमावली अन्तिम चरणमा छ, सुझाव लिएर परिमार्जन गर्दैछौँ," आचार्यले भने, "तर इन्ट्राडे कारोबार त अलि पछि (पुस वा माघतिर) आउला।" नियामककै यस्तो जवाफले इन्ट्राडे कारोबार असोजभित्र आउने सम्भावना समाप्त भएको छ।
ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार (बुँदा १०):
सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिललाई सर्वसाधारणले दोस्रो बजारबाटै सहजै खरिद-बिक्री गर्न सक्ने गरी शुल्क पुनरावलोकन र बजार पूर्वाधार असोज मसान्तभित्र तयार गर्ने भनिएको थियो। तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने यो कामको कुनै सुरसार नै भएको छैन।
धितोपत्र ऐन संशोधनका छुट्टाछुट्टै विधेयक (बुँदा ४):
इन्ट्राडे, मार्जिन, शेयर सापटी र सर्ट सेलिङलाई कानुनी मान्यता दिन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गर्न छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा ‘तत्काल’ तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो। दुई एनको मस्यौदा तयार भएको तर पेश हुन भने बाकि रहेको बताइएको छ।
म्युचुअल फण्ड नीति (बुँदा २):
सामूहिक लगानी कोषलाई ऋणपत्र र ईटीएफ (ETF) जस्ता औजारहरूमा विविधीकरण गर्न ‘तत्काल’ नीति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि असोजको अन्तिम सातासम्म यसको मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरिएको छैन।
उपलब्धि के त? सुरुवाती केही कागजी प्रक्रियामै सीमित सन्तुष्टि
असोज मसान्तको पहिलो डेडलाइनमा ठूला नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरू असफलतातर्फ उन्मुख भए पनि कार्य योजना घोषणा भएपछिको एक महिनामा केही प्रशासनिक र प्रारम्भिक प्रक्रियाहरू भने अगाडि बढेका छन्:
-
ब्रोकर सुदृढीकरण नीति, २०८३ लागू: बोर्डले असोज १३ गते ब्रोकरहरूलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ, जसलाई हालसम्मको सबैभन्दा ठोस उपलब्धि मानिएको छ।
-
नेप्से पुनर्संरचनाको पत्र: नेप्सेको संस्थागत सुधारका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ र बोर्डले नेप्सेसँग छलफल थाल्ने जनाएको छ।
-
राष्ट्र बैंकको ४५ दिने होल्डिङ सीमा: नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दोस्रो बजारमा शेयर खरिद गरेपछि बिक्री गर्न पाउने अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरिसकेको छ।
-
आईपीओ सामान्य योग्यता निर्देशिका: बोर्डले असोज १ गते निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरी राय-सुझाव संकलनको प्रक्रियामा राखेको छ।
नतिजाको कसीमा २१ बुँदे कार्य योजना
अर्थ मन्त्रालयले भदौ २९ मा कार्य योजना सार्वजनिक गर्दा बजारमा नयाँ उत्साह छाएको थियो। तर, पहिलो औपचारिक परीक्षा (असोज मसान्त) आइपुग्दा सरकारी संयन्त्रको कार्यशैली ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै बन्न पुगेको छ।
असोज मसान्त आउन अब प्राविधिक रूपमा बिहीबार र शुक्रवार गरी केवल ४८ घण्टा (कार्यालय समय) बाँकी छ। बिहीबार र शुक्रबारभित्र बोर्डले संस्थागत ऋणपत्र नियमावली जारी गरिहाले पनि बाँकी मुख्य चार कार्यभारहरू (एनआरएन प्रवेशका लागि ऐन संशोधन, इन्ट्राडे-मार्जिन स्वीकृति, ट्रेजरी बिल पूर्वाधार, र म्युचुअल फण्ड नीति) असोज मसान्तको म्यादभित्र पूरा नहुने पक्का भएको छ।
अझ, बजारले सबैभन्दा धेरै आस गरेको गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पूँजी बजारमा भित्र्याउने मुद्दामा बोर्डले ‘हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन’ भन्दै पन्छाउनु र सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदासम्म नपुर्याउनुले कार्य योजना केवल लगानीकर्तालाई अल्मल्याउने ‘कागजी अस्त्र’ मात्र थियो कि भन्ने गम्भीर संशय बजारमा जन्माएको छ।
