देब गुरागाँई

नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालको पूँजीबजारमा सुधारका विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।

लाभकर प्रणालीमा पुनरावलोकन, संस्थागत लगानी विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण, मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ, ऋणपत्र बजारको विकास योजना र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने नीती परिमार्जन, सेबोन, नेप्से, सिडियस र बजार परिसूचककै संरचनात्मक सुधार योजना जस्ता विषय नीतिगत बहसको केन्द्रमा आएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ का २१ बुँदामा पनि बजारको संरचनात्मक सुधार र आधुनिकीकरणका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्। छोटो अवधिको शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र लामो अवधिको कारोबारमा लाग्ने कर ७.५ प्रतिशतबाट ३.७५ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ। बैंकको शेयर लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गरि शेयर होल्डिंग अवधि ४५ दिनमा झारिएको छ। यी कदमले बजारप्रति सरकारको नीतिगत दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको संकेत गर्छन्।

नेपालको शेयरबजारको एउटा कमजोरी भनेको आधारभूत विश्लेषणभन्दा हल्ला, राजनीतिक संकेत र तत्कालीन मनोभावलाई बढी महत्त्व दिने प्रवृत्ति हो। बजार बढ्दा अवसर छुट्ने डरले मूल्य र कम्पनीको अवस्था नहेरी खरिद गर्ने र बजार घट्दा दीर्घकालीन सम्भावना परीक्षण नगरी हतारमा बिक्री गर्ने व्यवहारले अस्थिरता बढाउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा सकारात्मक नीतिको घोषणा हुँदा लगानीकर्ताले त्यसको प्रभाव तुरुन्तै आफ्नो पोर्टफोलियोमा खोज्छन्। अपेक्षित वृद्धि नदेखिएपछि उही नीतिलाई निरर्थक ठान्न थाल्छन्। तर कुनै सुधारले बजारको कारोबार प्रणाली, लगानीको विविधता, कम्पनीको सुशासन वा लगानीकर्ता संरक्षणमा सुधार ल्याउन सक्छ भने त्यसको मूल्यांकन केवल एक साताको परिसूचकबाट गर्न मिल्दैन।

लगानीकर्ता पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ बजार घट्दा चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। नियामकको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु, गलत नीतिको विरोध गर्नु र लगानीकर्ताको अधिकारका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक छ। तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, हल्लामा होइन; सुधारको मूल्यांकन परिणाम र कार्यान्वयनका आधारमा हुनुपर्छ, तत्कालीन लाभ र हानिको आधारमा मात्र होइन।

लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय विवरण पढ्ने, मूल्य र मूल्यवान् कम्पनीबीचको अन्तर बुझ्ने, जोखिम वहन गर्ने क्षमता पहिचान गर्ने र लगानी अवधिअनुसार निर्णय गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ। छोटो अवधिमा नाफा खोज्ने कारोबारी र दीर्घकालीन प्रतिफल खोज्ने लगानीकर्ताको उद्देश्य फरक हुन सक्छ। दुवैका लागि बजारमा ठाउँ हुनुपर्छ, तर दुवैले आफ्नो निर्णयको जोखिम बुझ्नुपर्छ।

सरकार र नियामकले पनि लगानीकर्तालाई मात्र दोष दिएर बजारको समस्या समाधान हुँदैन। सरकारले नीति घोषणा गरेपछि त्यसको निरन्तरता, स्पष्टता र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बारम्बार बदलिने नीति, अस्पष्ट निर्देशन र निर्णयमा देखिने असंगतिले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउँछ। आज प्रोत्साहन दिने र भोलि त्यही क्षेत्रप्रति अविश्वास पैदा गर्ने व्यवहारले दीर्घकालीन पूँजी निर्माण हुन दिँदैन।

त्यस्तै, नियामकले बजारमा अनुशासन कायम गर्दा सबैलाई समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। सूचना प्रवाह पारदर्शी बनाउने, अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रमाणमा आधारित बनाउने, साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने र संस्थागत स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्ने काम प्रभावकारी हुनुपर्छ। सेयरबजारलाई कृत्रिम रूपमा माथि पुर्‍याउने नीति होइन, बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र विश्वास कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

२१ बुँदे कार्ययोजनाको सफलता कति वटा बुँदा सार्वजनिक भए भन्ने आधारमा होइन, कति बुँदा समयसीमाभित्र कार्यान्वयन भए र तिनले बजारको गुणस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ। नयाँ उपकरण सञ्चालनमा ल्याउँदा तिनको जोखिम व्यवस्थापन, लगानीकर्ता शिक्षा, कारेावार प्रणालीको स्तरोन्नती र नियामकीय तयारी पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। सुधारका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नक्कल मात्र गरेर हुँदैन, नेपालको बजार संरचना र लगानीकर्ताको क्षमता अनुकूल कार्यान्वयन आवश्यक छ।

बजार सुधार्ने कि लगानीकर्ता फेर्ने?

यसको उत्तर लगानीकर्ता फेर्नुपर्छ भन्ने सरल निष्कर्ष होइन। बजार सुधार्न लगानीकर्ता विस्थापित गर्ने होइन, उनीहरूको व्यवहार, ज्ञान र बजारप्रतिको दृष्टिकोण परिपक्व बनाउने हो। त्यसका लागि सरकारको नीतिगत विश्वसनीयता, नियामकको निष्पक्षता, कम्पनीको जवाफदेहिता र लगानीकर्ताको जिम्मेवार व्यवहार एकअर्काका पूरक हुनुपर्छ। विकृति हटाउँदा केहीको तत्कालीन स्वार्थ प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले सुधारको विरोध भयो भन्दैमा सबै विरोध अनुचित हुँदैन र सुधारको समर्थन भयो भन्दैमा हरेक नीति सही पनि हुँदैन। नीतिको उद्देश्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया, प्रमाण र परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। बजारलाई पारदर्शी बनाउने प्रयासले वास्तविक कमजोरी उजागर गर्छ भने त्यसलाई बजारविरोधी कदम भनेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। 

नेपालको पूँजीबजारले अब एउटा आधारभूत मान्यता स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले वातावरण बनाउने हो, नियामकले नियम लागू गर्ने हो, कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय र वित्तीय अवस्थाप्रति जवाफदेही हुने हो र लगानीकर्ताले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी लिने हो। यीमध्ये कुनै एक पक्ष मात्र नसुध्रिएर बजार परिपक्व हुँदैन। तिनवटै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार भई सुध्रिनु पर्दछ । 

बजारका कमजोरीलाई हतियार बनाई विकृत कारोबार गर्नेहरू अनुसन्धानको राडारमा परेपछि, शेयरबजारमा लगानी व्यवहार स्वतः फेरिनेछ। अबको यो परिदृश्यले खुद्रा लगानीकर्ता र ट्रेडरहरूको ठूलो हिस्सालाई संस्थागत लगानीकर्ता र जिम्मेवार इन्भेष्टरमा बजारलेनै रूपान्तरण गर्दै लानेछ। 

निश्कर्ष:

 पूँजीबजारमा सुधार चाहने हो भने विकृति हटाउने प्रक्रियालाई पनि समर्थन गर्न सक्नुपर्छ। आफूलाई लाभ हुँदा मात्र बजारमैत्री नीति र आफ्नो स्वार्थमा असर पर्दा बजारविरोधी नियमन ठान्ने दोहोरो मापदण्डबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। बजारको वास्तविक हित र आफ्नो तत्कालीन स्वार्थ सधैँ एउटै हुँदैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। बजार सफा हुनुपर्छ भन्ने हो भने सफाइको प्रक्रियाबाट भागेर हुँदैन। सरकारको काम बजारलाई कृत्रिम रूपमा माथि पुर्‍याउनु होइन, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनु हो। लगानीकर्ताको काम हरेक नीतिबाट तत्काल नाफा खोज्नु होइन, त्यसले बजारको आधार कति बलियो बनाउँछ भनेर मूल्यांकन गर्नु हो। नेपालको शेयरबजार सुध्रिन सरकार, नियामक र कम्पनीहरू अवश्य सुध्रिनुपर्छ। तर सुधारको हरेक प्रयासलाई आफ्नै तत्कालीन लाभ-हानिको चस्माबाट हेर्ने लगानीकर्ता मनोवृत्ति पनि बदलिनैपर्छ। अन्यथा, विकृतिरहित बजारको माग गर्ने तर विकृति हटाउने प्रक्रिया देख्नासाथ तर्सिने विरोधाभासमै लगानीकर्ता अल्झिरहने छन्। 

 (लेखक नेपाली पूँजीबजारका जानकार व्यक्तित्व हुन्।)