सुवास निरौला
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह भएको कुल मार्जिन प्रकृतिको कर्जा (मार्जिन कर्जा) चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा यस्तो कर्जा १ अर्ब ३४ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ०.८ प्रतिशतले बढेको हो। गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूमा कुल मार्जिन कर्जा १ खर्ब ६६ अर्ब ५० करोड ७९ लाख रुपैयाँ कायम थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिको तुलनामा चालू वर्षमा समग्र मार्जिन कर्जाको वृद्धिदर केही सुस्त देखिएको छ। गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा यस्तो कर्जा ४ अर्ब ९० करोड ७० लाख रुपैयाँ (३.५ प्रतिशत) ले बढेर १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड २१ लाखबाट १ खर्ब ४५ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। चालू वर्षमा समग्र कर्जा विस्तारको दर सामान्य देखिए पनि कर्जाको आकारगत प्रवृत्तिमा भने ठूलो उलटफेर देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ठूला कर्जाहरू मात्र बढेका छन् भने १ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका सबै साना तथा मझौला प्रकृतिका कर्जाहरू घटेका छन्। बैंकको तथ्यांकमा साना कर्जा घट्नु र ठूला कर्जा मात्र बढ्नुको मुख्य कारण धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकलाई सिधै दिन थालेको मार्जिन लेण्डिङ सुविधा रहेको पाइएको छ।

हाल दोस्रो बजारमा मार्जिन लेण्डिङ सेवा प्रवाह गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरूको संख्या १४ पुगेको छ। यी ब्रोकर कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ‘होलसेल’ (एकमुष्ट) मा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ठूलो कर्जा लिने र सोही पूँजीबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउने क्रम तीव्र बनाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ब्रोकर कम्पनीहरू आफैँले १ करोड रुपैयाँसम्मको मार्जिन लेण्डिङ दिन थालेकाले बैंकको तथ्यांकमा यस्तो फेरबदल आएको हो। ती अधिकारीले भने, “अहिले लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्दा ब्रोकर कार्यालयबाटै १ करोड रुपैयाँसम्मको मार्जिन सुविधा सहज रूपमा पाउने अवस्था बनेको छ। त्यसैले साना र खुद्रा लगानीकर्ता बैंकको लामो प्रक्रियामा जान छाडेका छन्। अर्कोतर्फ, ब्रोकरहरूले ग्राहकलाई कर्जा बाँड्न बैंकहरूबाट एकमुष्ट ठूलो कर्जा लिइरहेका छन्। ब्रोकरले लिएको ऋण १ करोडभन्दा माथिको शीर्षकमा गणना हुने भएकाले बैंकको तथ्यांकमा १ करोडमाथिको कर्जा बढेको र १ करोडमुनिका सबै साना कर्जा घटेको देखिएको हो।”

तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको मार्जिन कर्जा २ अर्ब ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ (१.७ प्रतिशत) ले बढेर १ खर्ब २१ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तमा यो कर्जा १ खर्ब १९ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ थियो। कुल मार्जिन कर्जामा १ करोडमाथिको हिस्सा मात्रै ७२.४१ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा पनि यो कर्जा ३ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (३.४ प्रतिशत) ले बढेको थियो।

यसको विपरीत, १ करोड रुपैयाँभन्दा साना सबै श्रेणीका कर्जामा गिरावट आएको छ। ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ (१.६ प्रतिशत) ले घटेर १८ अर्ब ८४ करोड १ लाख रुपैयाँमा झरेको छ। गत असारमा यो कर्जा १९ अर्ब १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो। गत वर्षको सोही दुई महिनामा भने यो कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढेको थियो।

त्यसैगरी, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ (१.० प्रतिशत) ले घटेर १८ अर्ब ६५ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। असार मसान्तमा यो कर्जा १८ अर्ब ८५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।

साना लगानीकर्ताले लिने २५ लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको कर्जामा सबैभन्दा धेरै २.६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। असार मसान्तमा ९ अर्ब ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँले घटेर ८ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ।

समीक्षा अवधिमा १ करोडमुनिका तीनवटै वर्गका मार्जिन कर्जा कुल ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँले घटेका छन्। यसले साना लगानीकर्ता शेयर बजारबाट बाहिरिएको नभई कर्जा लिने माध्यम बैंकबाट ब्रोकरतर्फ सरेको देखाउँछ। ब्रोकरमार्फत नै तत्काल कर्जा सुविधा उपलब्ध हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन्, जसले नेपालको पूँजी बजारमा मार्जिन ट्रेडिङ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप ब्रोकर केन्द्रित बन्दै गएको देखिन्छ।