सुवास निरौला

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत संकलन वार्षिक १४.४ प्रतिशतको उच्च दरमा बढेर साढे ८३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। 

तर, सतहमा देखिएको यो वृद्धिको भित्री पाटो केलाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा गम्भीर संरचनात्मक फेरबदल आएको देखिन्छ। निक्षेपको आकार बढे पनि त्यसको चरित्र भने नाटकीय रूपमा बदलिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौ मसान्तसम्म) को वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण स्थिर मानिने मुद्दती निक्षेपबाट ह्वात्तै घटेको छ भने जुनसुकै बेला झिक्न मिल्ने बचत खातामा पैसाको थुप्रो लागेको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ८३ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको करिब ७२ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको तुलनामा १४.४ प्रतिशतको वार्षिक विन्दुगत वृद्धि हो। तर, कुल निक्षेपभित्रका खाताहरूको आन्तरिक अनुपात भने उल्टिएको छ। ठिक एक वर्षअघि कुल निक्षेपको झन्डै आधा अर्थात् ४७.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मुद्दती निक्षेप चालु वर्षको भदौसम्म आइपुग्दा १३.२ प्रतिशत विन्दुले घटेर ३४.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। हाल मुद्दती खातामा करिब २९ खर्ब रुपैयाँ मात्र छ।

यसको ठीक विपरीत, अघिल्लो वर्ष कुल निक्षेपमा ३८.० प्रतिशत हिस्सा रहेको बचत खाताको अंश १० प्रतिशत विन्दुले बढेर ४८.० प्रतिशत पुगेको छ। अहिले प्रणालीमा रहेको कुल निक्षेपमध्ये झन्डै आधा अर्थात् करिब ४० खर्ब रुपैयाँ बचत खातामै तरल अवस्थामा छ। यस्तै, ठूला कोष तथा कम्पनीहरूले राख्ने संस्थागत निक्षेपको हिस्सा पनि ३५.२ प्रतिशतबाट घटेर ३३.३ प्रतिशतमा झरेको छ भने कुल निक्षेपमा चल्तीको हिस्सा ७.५ प्रतिशत र अन्यको हिस्सा ९.७ प्रतिशत रहेको छ।

मुद्दतीबाट मोहभंगको कारण 

निक्षेपकर्ताले मुद्दती खाता नवीकरण नगर्नु वा लामो अवधिका लागि पैसा नराख्नुको मुख्य कारण ऋणात्मक  प्रतिफल हो। समीक्षा महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। तर, सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर घटेर ३.११ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकहरूको यस्तो ब्याजदर ३.४८ र वित्त कम्पनीहरूको ४.०४ प्रतिशत छ।

यसको सोझो अर्थ बैंकमा एक वर्षका लागि मुद्दतीमा पैसा राख्दा निक्षेपकर्ताले मुद्रास्फीतिको तुलनामा वार्षिक करिब ३.२३ प्रतिशतको खुद घाटा व्यहोर्नुपर्छ। महँगीले पूँजीको क्रयशक्ति खाइदिने र बैंकबाट त्यसको आधा पनि ब्याज नआउने अवस्था बनेपछि सचेत निक्षेपकर्ताले मुद्दतीमा पैसा राख्न छाडेका हुन्।

मुद्दतीबाट छुटेको पूँजी कता मोडियो ?

शेयर बजारमा आएको शिथिलता (नेप्से परिसूचक २६१२.४३ अंकमा सीमित) र घरजग्गा कारोबारमा छाएको मन्दीका कारण सर्वसाधारणले तत्काल जोखिम लिन चाहेका छैनन्। आकर्षक र सुरक्षित लगानीको अवसर नभेटिएकाले मानिसहरूले जुनसुकै बेला झिक्न मिल्ने गरी पैसा बचत खातामै तरल राखेका छन्। यसले गर्दा निक्षेपकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा देखिएका छन्।

अर्कोतर्फ, देशभित्र अवसर र प्रतिफल कमजोर हुँदा मध्यमवर्गको बचत छोराछोरीको विदेश अध्ययनमा खर्च भइरहेको छ। समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले घाटामा जानुको मुख्य कारण यही हो। दुई महिनामै नेपालीहरूले भ्रमणका नाममा ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विदेश लगेका छन्, जसमध्ये शिक्षाका लागि मात्रै २९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको छ।

यसैगरी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेका कारण घरपरिवारको बचत दैनिक गुजारा र आयातित वस्तुको खरिदमा खर्च भइरहेको छ। दुई महिनामै आयात ३१.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। डिजिटल भुक्तानीको आँकडाले पनि दैनिक उपभोगमा पैसा तीव्र रूपमा घुमिरहेको पुष्टि गर्छ। भदौ महिनामा मात्रै मोबाइल बैंकिङमार्फत ६ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड र क्युआर कोडमार्फत १ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ।

उता बैंकहरूमा पैसाको अभाव नभए पनि सस्तो ब्याजदरमा समेत बजारमा नयाँ कर्जाको माग सिर्जना हुन सकेको छैन। जसका कारण राष्ट्र बैंकले दुई महिनामै विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत ३७ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता बजारबाट खिच्नुपरेको छ। भदौ मसान्तसम्म कुल १३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ तरलता राष्ट्र बैंकमै थन्किएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा सम्पत्ति र दायित्व असन्तुलनको जोखिम

निक्षेपको चरित्र तरल बन्दै जानु वित्तीय स्थायित्वका हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। मुद्दती निक्षेप बैंकहरूको दीर्घकालीन लगानीको मेरुदण्ड हो। तर, जब निक्षेपको ४८ प्रतिशत हिस्सा बचतमै सीमित हुन्छ, बैंकहरूलाई सम्पत्ति र दायित्वबीचको असन्तुलन (एसेट–लायबिलिटी मिसम्याच) को दबाब पर्छ। बचत खाताको पैसा निक्षेपकर्ताले आजको भोलि नै झिक्न सक्ने भएकाले बैंकहरूलाई जलविद्युत्, सडक पूर्वाधार वा ठूला उद्योगहरूमा १० देखि १५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्न कठिन हुन्छ।

अर्कोतर्फ, बैंकहरूको कर्जा लगानी अझै पनि परम्परागत धितोमै बढी केन्द्रित छ। कुल कर्जाको ६२.८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितो सुरक्षणमै प्रवाह भएको छ। समीक्षा अवधिमा उत्पादनमूलक मानिने कृषि क्षेत्रको कर्जा २.२ प्रतिशत र वित्त तथा बिमा क्षेत्रको कर्जा ४.७ प्रतिशतले घटेको छ। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६६ प्रतिशतको उच्च विन्दुमा पुगेका कारण पनि बैंकहरू नयाँ क्षेत्रमा आक्रामक कर्जा लगानी विस्तार गर्न हच्किएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दबाब र प्रदेश सरकारको सुस्तता

आन्तरिक वित्तीय बजार तरल बनिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सूचकहरूले भने मूल्यवृद्धिको थप जोखिम देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ (ब्रेन्ट) को मूल्य ८३.४ प्रतिशतले आकासिएर प्रति ब्यारल १२७.७४ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने सुनको भाउ प्रति औंस ४,२६३.५५ डलर पुगेको छ। यसले आगामी दिनमा आयात लागत र व्यापार घाटा थप बढाउने जोखिम छ।

यता, सरकारी वित्ततर्फ प्रदेश सरकारहरूको खर्च क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा प्रदेशहरूले २४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्दा विकास निर्माणसहितको कुल खर्च भने ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र गर्न सकेका छन्।

 तरल पूँजीलाई उत्पादनमा जोड्ने चुनौती

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको १४.४ प्रतिशतको वृद्धिदर आफैँमा नराम्रो होइन, तर त्यसको अन्तर्यमा रहेको मुद्दतीको तीव्र संकुचन र बचतको अस्वाभाविक विस्तार गम्भीर आर्थिक संकेत हो। ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिसँग तादात्म्य मिलाउन नसक्दा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नबन्दा नागरिकको पूँजी दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माणमा लाग्नुको सट्टा उपभोग, विदेश अध्ययन वा अल्पकालीन तरल बचतमै रुमल्लिएको छ। यो तरल पूँजी जुनसुकै बेला प्रणालीबाट बाहिरिन सक्ने जोखिम रहने भएकाले नीति निर्माताहरूले तत्काल लगानीमैत्री नीति र उत्पादनशील कर्जाको माग सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।