नेपाल राष्ट्र बैंक, सुर्खेत कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (वार्षिक प्रतिवेदन २०८२/८३)’ अनुसार समीक्षा वर्षमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा २.९४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। 

सोही अवधिमा राष्ट्रिय स्तरको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रचलित मूल्यमा २ खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यो राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (६६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ) को जम्मा ४.२० प्रतिशत मात्र हो। अन्तरप्रदेश तुलना गर्दा देशको कुल उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी (३६.७१ प्रतिशत) रहँदा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा न्यून देखिएको छ।

अर्थतन्त्रको संरचना : सेवा क्षेत्रको वर्चस्व, उद्योग कमजोर

कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै ५८.४१ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.५२ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको योगदान केवल १०.०७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।

राष्ट्रिय स्तरको कृषि उत्पादनमा कर्णालीको हिस्सा ५.५१ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा ३.०२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ३.७६ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशभित्र उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिदर १.५१ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रको २.७२ प्रतिशत रहने आँकलन गरिएको छ।

कृषि उत्पादनमा मिश्रित नतिजा, ४२ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ

समीक्षा वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ०.५४ प्रतिशतले घटेको छ। मुख्य बाली धानले ढाकेको क्षेत्रफल २.९४ प्रतिशतले घटे पनि उत्पादनमा भने ६.७६ प्रतिशतले सुधार आएको छ। मकै (०.२५%), गहुँ (२.५०%), कोदो (०.३४%), फापर (२.५१%) र जौ (१३.७४%) को उत्पादनमा वृद्धि देखिएको छ। समग्र खाद्य, नगदे तथा अन्य बालीको उत्पादन ३.५५ प्रतिशतले बढेको छ।

तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा भने क्रमशः ३.७६ र ४.०५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। स्याउ उत्पादनमा ३.२६ प्रतिशत र सुन्तलामा ३.८० प्रतिशतले कमी आएको छ। पशुजन्य उत्पादनतर्फ दूध १५.८३ प्रतिशत, ऊन ४४.६३ प्रतिशत र अण्डा ४.०१ प्रतिशतले बढेको छ भने मासु उत्पादन २३.१६ प्रतिशत र छाला उत्पादन १४.१४ प्रतिशतले घटेको छ।

प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिन २ लाख ३ हजार १४४ हेक्टरमध्ये १ लाख ३२ हजार ७३३ हेक्टरमा खेती गरिएको छ। तर, खेती गरिएको जमिनमध्ये जम्मा ५५ हजार ६३० हेक्टर अर्थात् ४१.९० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि कर्जा १.५६ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।

उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३०.९८ प्रतिशतमा खुम्चियो

प्रदेशभित्र सञ्चालित नमूना उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग गत वर्षको ३९.१२ प्रतिशतबाट घटेर ३०.९८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। राडीपाखी उत्पादन गर्ने उद्योगले सबैभन्दा धेरै ६६.६७ प्रतिशत क्षमता उपयोग गर्दा प्रशोधित दूध उत्पादन गर्ने उद्योगको उपयोग सबैभन्दा कम १०.१९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। चाउमिन, गलैँचा, काठ र बिजुली बल्ब उत्पादन बढे पनि प्रशोधित दूध, दाना, कागज र छालाको जुत्ता उत्पादनमा गिरावट आएको छ।

यद्यपि, प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा प्रवाह भने २५.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुल औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लामा ५६.५१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम डोल्पामा ०.२८ प्रतिशत लगानी भएको छ। क्षेत्रगत रूपमा निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा धेरै (३५.९९%) कर्जा प्रवाह भएको छ।

पर्यटक आगमनमा २७.६८ प्रतिशतको भारी गिरावट

समीक्षा वर्षमा कर्णाली भित्रिने बाह्य पर्यटकको संख्या २७.६८ प्रतिशतले घटेर २२ हजार १६३ मा सीमित भएको छ। भारतबाट आउने पर्यटक ४६.३९ प्रतिशत, चीनबाट आउने ६७.६० प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटक ३९.३९ प्रतिशतले घटेका छन्। गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरू घट्नुका साथै हवाई इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा महँगिनुलाई पर्यटक घट्नुको मुख्य कारण मानिएको छ।

यता घरजग्गा कारोबारतर्फ भने सुधार देखिएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ८.३० प्रतिशतले बढेर १८ हजार ७३४ पुगेको छ भने यसबाट प्राप्त हुने राजस्व ७२.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

बैंकिङ पहुँच र वित्तीय स्थिति

२०८३ असार मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका २१६, विकास बैंकका २१, वित्त कम्पनीका ३ र लघुवित्तका २४१ गरी कुल ४८१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।

• निक्षेप संकलन : २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

• कर्जा प्रवाह : ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

• कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) : ६०.१५ प्रतिशत कायम भएको छ।

• सेवा क्षेत्र कर्जा : कुल प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै ८५.२१ प्रतिशत (५७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ) सेवा क्षेत्रमा गएको छ, जसमा सुर्खेत एक्लैको हिस्सा ६१.९८ प्रतिशत छ।

पूर्वाधारको अवस्था : ७५ प्रतिशत सडक अझै कच्ची

प्रदेशभित्र हालसम्म निर्माण भएको कुल सडक लम्बाइ ४ हजार ३९२.०५ किलोमिटर पुगेको छ। तर, यसको गुणस्तर भने अझै निकै कमजोर छ:

• कालोपत्रे सडक : २९९.३ किमी (६.८१ प्रतिशत मात्र)

• ग्राभेल सडक : ७७७.९१ किमी (१७.७१ प्रतिशत)

• कच्ची सडक : ३,३१४.८४ किमी (७५.४७ प्रतिशत)

प्रदेशका ९ वटा विमानस्थलमध्ये ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत पुगेको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कर्णाली खण्डमा पर्ने २७५ किमी सडक र पुल निर्माणको काम जारी छ।

रोजगारी र प्रादेशिक सरकारी वित्त

समीक्षा वर्षमा कर्णालीबाट नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति गरी कुल ३० हजार ४९० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५४४ आयोजनामार्फत ४ हजार ६७ जनाले २ लाख ८५ हजार ५६७ दिनको रोजगारी पाएका छन्, जसमा कालिकोट जिल्ला सबैभन्दा अगाडि छ।

प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थिति हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेट खर्च २० अर्ब ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ भएको छ। यसमध्ये पूँजीगत खर्च ११ अर्ब १३ करोड ३३ लाख (५५.३५%) र चालु खर्च ८ अर्ब ८० करोड ५२ लाख रुपैयाँ (४३.७७%) रहेको छ। प्रदेशको कुल राजस्व संकलन २०.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ८८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा कर राजस्वको हिस्सा ९५.२९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चुनौती र आगामी परिदृश्य

राष्ट्र बैंकले भौगोलिक विकटता, कच्ची सडक सञ्जाल, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सिँचाइ तथा शीतभण्डार (Cold Store) को कमी र सीमित हवाई सेवालाई कर्णालीको मुख्य आर्थिक चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।

यद्यपि, दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण, जडीबुटी प्रशोधनको सम्भावना, प्राङ्गारिक (अर्गानिक) कृषि, भेरी बबई आयोजना र कर्णालीमा आयोजना हुन गइरहेको 'दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद' ले आगामी दिनमा सेवा, पर्यटन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने सकारात्मक परिदृश्य प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।