सुवास निरौला

बैंकबाट एउटा परियोजनाका लागि ऋण लिने, तर त्यो रकम अन्यत्रै घरजग्गा, शेयर वा पारिवारिक खातामा घुमाउने—नेपालको कर्जा बजारमा दशकौँदेखि चल्दै आएको यो ‘ओपन सिक्रेट’ अभ्यासमाथि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले गम्भीर कानुनी ताल्चा लगाइदिएको छ।

ऋणको साँवा र ब्याज नियमित तिरिरहेको भए पनि कर्जा स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक काममा प्रयोग गरे त्यो बैंकिङ कसुर हुने र त्यसमा नेपाल सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्ने सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएपछि अहिले समग्र वित्तीय र व्यावसायिक वृत्त तरंगित भएको हो।

एकातर्फ यस फैसलाले सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्न र मिलेमतोमा हुने कर्जा दुरुपयोग रोक्न ऐतिहासिक आधार दिएको छ भने अर्कातर्फ बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएर कर्जा प्रवाह सुस्त भएको बेला यसले उद्योगी–व्यवसायीमा ‘फौजदारी सन्त्रास’ जन्माउने चिन्ता बैंकरहरूले व्यक्त गरेका छन्।

मुद्दाको पृष्ठभूमि: 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन १४ गते रूपन्देहीका व्यवसायी शशिधर शर्माको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट  खारेज गर्दै यो कठोर नजिर स्थापित गरेको हो।

घटना विवरण अनुसार, शर्मा एकल सञ्चालक रहेको ‘एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रा.लि.’ ले रूपन्देहीको मायादेवीमा रिसोर्ट निर्माणका लागि जग्गा किन्न प्रभु बैंकबाट २०८१ माघ ४ मा ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो। तर, बैंकले पर्याप्त धितो सुरक्षण नै नगरी, आफ्नै आन्तरिक निर्देशिकाविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको थियो। पछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सूचनाका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षणमा गम्भीर तथ्य खुल्यो—

• जग्गा बिक्रेता वा परियोजनाका ठेकेदारलाई सोझै भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा रकम जग्गा नकिनी शर्माका पारिवारिक सदस्यहरूको खातामा सारिएको थियो।

• त्यहाँबाट विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था हुँदै ऋणीकै स्वामित्वमा रहेका अन्य कम्पनीहरूको पुरानो कर्जा चुक्ता (Evergreening) गर्न प्रयोग गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उच्च अदालत पाटनको अनुमति लिई शर्मालाई पक्राउ गर्‍यो। त्यसपछि शर्माका तर्फबाट उनकी बुहारी मुना क्षेत्रीले ‘नियमित किस्ता तिरेको र बैंकले कुनै उजुरी नगरेको अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको’ दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चले के भन्यो?

सर्वोच्चले १८ पृष्ठ लामो आदेशमार्फत कर्जा दुरुपयोग र बैंकिङ प्रणालीको चरित्रबारे स्पष्ट कानुनी दृष्टिकोण अघि सारेको छ:

नियमित किस्ता तिर्दैमा फौजदारी कसुरबाट उन्मुक्ति हुँदैन

ऋणी पक्षले अदालतमा मुख्य जिकिर लिएको थियो— “बैंकको किस्ता नियमित बुझाइरहेको र बैंकले कर्जा दुरुपयोग भएको भनी कुनै सूचना वा ताकेता नगरेको अवस्थामा ऋणीलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन।” तर, सर्वोच्चले यस तर्कलाई खारेज गरिदियो। अदालतको ठहर छ— बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ ले प्रयोजनविपरीत कर्जा चलाउनुलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ र दफा १८ ले यसलाई नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी कसुर मानेको छ। त्यसैले साँवा-ब्याज तिर्दैमा कानुनले अपराध मानेको कार्यबाट ऋणीले उन्मुक्ति पाउँदैन।

 बैंकको उजुरी नपरे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ

बैंकिङ कसुरमा बैंक आफैँले उजुरी नदिएसम्म प्रहरीले हात हाल्न पाउँदैन भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्चले तोडिदिएको छ। अदालतले फैसलाको प्रकरण २९ मा प्रस्ट भनेको छ— “कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले नै पर्याप्त धितो सुरक्षणको व्यवस्था नगरी आफ्नै आन्तरिक निर्देशिकाविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको भन्नेसमेत निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित बैंकको उजुरी नपरेको कुराले अनुसन्धानको वैधतामा असर पार्दैन।” नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरीवेक्षकीय अधिकार प्रयोग गरी कैफियत देखिएको प्रतिवेदन अनुसन्धान गर्ने निकाय (सीआईबी) मा पठाउनु पूर्णतः कानुनसम्मत भएको अदालतको ठहर छ।

वित्तीय अपराध सामान्य देवानी विवाद होइन

भारतीय सर्वोच्च अदालतको ‘वाइएस जगनमोहन रेड्डी विरुद्ध सीबीआई’ मुद्दालाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले आर्थिक अपराधहरू (Economic Offences) ‘एक भिन्न वर्ग’ (Class apart) का हुने व्याख्या गरेको छ। बैंकमा रहेको पैसा ऋणी र बैंकबीचको व्यक्तिगत सम्झौता मात्र नभई आम जनताको निक्षेप र देशको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यसँग जोडिने भएकाले यस्ता कसुरमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुनुपर्ने सर्वोच्चको दृष्टिकोण छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा किन छ त्रास?

सर्वोच्चको यो फैसला सिद्धान्ततः वित्तीय अनुशासनका लागि कोसेढुङ्गा भए पनि यसले बैंकिङ र निजी क्षेत्रमा गहिरो आशंका जन्माएको छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्नुअघि नेपालमा एउटा प्रयोजनमा लिएको ऋण अर्कै व्यापार वा सम्पत्तिमा लगानी गर्ने अभ्यास व्यापक थियो। ती पुराना कर्जा अझै पनि प्रणालीमै छन्। यदि विगतका त्यस्ता सबै कर्जालाई तानेर ऋणी र बैंकर दुवैमाथि सीआईबीले फौजदारी मुद्दा चलाउने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) का हअनुसार फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकका विभिन्न नियामकीय कारबाही (कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन दिने, शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गराउने) का उपाय हुँदाहुँदै किस्ता तिरेको ऋणीलाई सिधै फौजदारी हथकडी लगाउनु अनुचित हुने तर्क छ।

वर्तमान अवस्थामा बैंकहरूमा खर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ, ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ, तर पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग हुन सकेको छैन। यस्तो मन्दीका बेला कर्जाको सानो विचलनमा पनि प्रहरी अनुसन्धान आकर्षित हुने भयले व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न झन् हच्किने बैंकरहरूको विश्लेषण छ।

अनुशासन कि अविश्वासको रेखा?

सर्वोच्चको यो आदेशले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई दुईवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ:

• पहिलो, ऋणीहरूका लागि— बैंकको पैसा ‘व्यक्तिगत पुँजी’ होइन। परियोजनाका नाममा ऋण निकालेर घरजग्गा वा सेयरमा सट्टेबाजी गर्ने र ब्याज तिरेकै भरमा सुरक्षित भइन्छ भन्ने दिन अब सकिएका छन्।

• दोस्रो, बैंक व्यवस्थापनका लागि— ऋणीसँग मिलेमतो गरी कमजोर धितोमा कर्जा दिने र ऋणीले नियमित ब्याज बुझाउन्जेल आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति अब बैंक सञ्चालक र कर्मचारीका लागि समेत फौजदारी जोखिम बन्न सक्छ।

यद्यपि, फैसलाले तथ्यगत अनुसन्धान र न्यायिक विवेकको प्रयोगमा पनि जोड दिएको छ। कर्जाको सामान्य व्यावसायिक पुनर्संरचना र बदनियतपूर्ण आपराधिक दुरुपयोगबीचको भिन्नता नछुट्याई अनुसन्धान निकायहरू आक्रामक बने भने त्यसले आर्थिक शिथिलतालाई थप मलजल गर्नेछ। त्यसैले, वित्तीय अनुशासनको यो न्यायिक कोर्रा वास्तविक ठगी र मिलेमतो रोक्नमा सीमित हुनुपर्छ, समग्र कर्जा प्रणालीलाई नै त्रसित बनाउने अस्त्र बन्नुहुँदैन।