सर्वसाधारण उपभोक्ताको चुलो सस्तो बनाउन राज्यले दिँदै आएको एलपी ग्यासको अनुदान ठूला उद्योग, तारे होटेल र रेस्टुरेन्टहरूले वर्षौँदेखि दुरुपयोग गरिरहेको विकृति रोक्न सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ। 

उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई घरायसी सिलिन्डरको पहुँचबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्न ४५० किलोसम्मका ठूला सिलिन्डर बजारमा ल्याउने तयारी थालिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै अनुदान कायम राख्दै व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रका लागि अनुदान पूर्ण रूपमा खारेज गर्न ‘चार तहको सिलिन्डर वर्गीकरण’ सिफारिस गरेको हो।

हाल बजारमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९ केजीको सिलिन्डरको व्यवस्था गरिए पनि अनुगमनको अभाव र मूल्य अन्तरका कारण अधिकांश व्यावसायिक क्षेत्रले सस्तो १४.२ केजीकै घरायसी सिलिन्डर बाल्दै आएका छन्। कार्यदलको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा वर्षौँदेखि अलपत्र परेको ‘दोहोरो मूल्य प्रणाली’ (घरायसीलाई सस्तो र व्यावसायिकलाई लागत मूल्य) स्वतः कार्यान्वयनमा जानेछ।

अनुदान चुहावटको अन्त्य: कसलाई कस्तो सिलिन्डर?

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार ग्यास सिलिन्डरलाई उपयोगका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरिनेछ:
१. घरायसी प्रयोजन: सर्वसाधारणको भान्साका लागि मात्र १४.२ किलो (यसमा मात्र राज्यको अनुदान रहनेछ)।
२. होटेल तथा रेस्टुरेन्ट: साना तथा मझौला व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि १९.२ किलो।
३. अस्पताल तथा संस्थागत प्रतिष्ठान: मध्यम प्रकृतिका ठूला किचन वा संस्थाका लागि ४५ किलो।
४. ठूला उद्योग: उत्पादनमूलक कलकारखानाका लागि ४५० किलोको जम्बो सिलिन्डर।

प्रतिवेदनले १४.२ किलोको घरायसी सिलिन्डरबाहेक अन्य तीनवटै वर्गका सिलिन्डरमा राज्यले कुनै पनि किसिमको अनुदान दिन नहुने स्पष्ट सुझाव दिएको छ। यसबाट नेपाल आयल निगमको घाटा कम हुनुका साथै वास्तविक विपन्न वर्गसम्म मात्र राज्यको राहत पुग्ने देखिन्छ।

उद्योगलाई सयौँ साना सिलिन्डर जोड्ने झन्झट र जोखिमबाट मुक्ति

अहिले दैनिक अत्यधिक ग्यास खपत गर्ने उद्योगहरूले १४.२ किलोका दर्जनौँ साना सिलिन्डर एकै ठाउँमा जोडेर (म्यानिफोल्ड प्रणाली) काम चलाउँदै आएका छन्। यसले एकातिर ग्यास चुहावट र आगलागीको ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ भने अर्कातिर सिलिन्डर ओसारपसार र फेरबदलमा ठूलो श्रम र समय खेर गइरहेको छ।

४५० किलोको एउटै सिलिन्डर उपलब्ध हुँदा उद्योगहरूले निर्वाध रूपमा आवश्यक प्रेसरसहित ग्यास पाउनेछन्। यसले औद्योगिक सुरक्षा बढाउनुका साथै इन्धन व्यवस्थापनको लागत समेत घटाउनेछ।

बजारको चित्र र कार्यान्वयन चुनौती

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालका ४४.३ प्रतिशत घरपरिवारले खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्छन्। आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात हुन्छ, जसमध्ये झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रले खपत गर्ने अनुमान छ।

हाल मुलुकभर सञ्चालित ५८ वटा ग्यास बोटलिङ प्लान्टहरूले १४.२ र १९.२ किलोका सिलिन्डर मात्र भरिरहेका छन्। नयाँ व्यवस्था लागू गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ४५ र ४५० किलो क्षमताका सिलिन्डरको मोटाइ, भल्भ, रेगुलेटर र प्रेसरको सुरक्षा मापदण्ड तयार गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।

कार्यदलले मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाइसकेको यो प्रतिवेदन अनुसार कानुन संशोधन र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिएमा वर्षौँदेखि राज्यकोष रित्त्याउँदै आएको ग्यास अनुदानको दुरुपयोग सधैँका लागि बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ।