सुधा देवकोटा
सरकारी स्वामित्वमा रहेका केही कम्पनीका शेयर मार्जिन कारोबारका लागि अयोग्य देखिएका छन्। दोस्रो बजारमा चर्को मूल्यमा कारोबार हुने यस्ता कम्पनीका शेयरधनी लगानीकर्ताले मार्जिन कर्जा पाउदैनन्।

सरकार नै सार्वजनिक संस्थानमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्ने र सर्वसाधारणको लगानीको रक्षक पनि हो। तर सरकार कै स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरु नै लगानीकर्ताहरु प्रति गैर जिम्मेवार देखिएका हुन्। सरकारी स्वामित्व रहेका कम्पनीका शेयर नै मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार मार्जिन कारोवारका लागि अयोग्य भएका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकाले दोस्रो बजारमा कारोबार हुने सबै कम्पनीका शेयरलाई मार्जिन कारोबारका लागि मान्यता दिएको छैन। मार्जिन कारोवार सुविधाको प्रयोजनका लागि सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर कम्तिमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर (लकइन भएका शेयर बाहेक) सूचीकरण भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर वा सो भन्दा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वर्ष खुद नाफा गरेको, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन मार्फत् निष्काशन भएको शेयर सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही नीतिगत मापदण्ड पूरा नगरेकै कारण कम्पनीका शेयरमा मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध हुँदैन।

दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, बिशाल बजार, पुनर्बिमा कम्पनी र अपर तामाकोशीका शेयर मार्जिन कारोबारका लागि अयोग्य भएका हुन्। कमजोर वित्तीय सूचक, सर्वसाधारणमा सीमित शेयर हिस्सा, नियमित साधारण सभा तथा लेखापरीक्षणमा ढिलाइ र प्रतिफल वितरणको अनिश्चितताले ती कम्पनीको संस्थागत सुशासन नभएकै कारण मार्जिन कारोबारमा योग्य नभएको नेप्सेले बताएको छ।

किन भए अयोग्य?

मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिको पहिलो सर्त नै २५ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई शेयर जारी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, बिशाल बजार शेयर सर्वसाधारणसँग छैन। बीमा कम्पनीको तीन लाख २६ हजार ६२९ कित्ता र बिशाल बजारको चार लाख १८ हजार ९६७ कित्ता शेयर सर्वसाधारणसँग छ। त्यसैगरी यी कम्पनीहरुको वर्षैदेखि वार्षिक साधारण सभा समेत हुन सकेको छैन भने कम्पनीका लगानीकर्ताले प्रतिफल समेत पाएका छैनन।

बिशाल बजार कम्पनीको शेयरलाई नेप्सेमा धेरै महत्व दिएर हेरिन्छ। कम्पनीको शेयरलाई दोस्रो बजारमा सीमित आपूर्ति र उच्च मूल्यका कारण नेप्से सूचकांकमा अत्याधिक प्रभाव पार्न सक्ने शेयरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। कम्पनीको कुल शेयरमध्ये सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हातमा अत्यान्तै न्यून रहेको छ। कम्पनी नेटवर्थमा समेत वृद्धि हुन सकेको देखिदैन। नेप्सेमा उच्च मूल्यमा कारोबार हुने कम्पनीहरुमा बिशाल बजार कम्पनीको २०७९/२०८० मा भएको वार्षिक साधारण सभा अनुसार कम्पनीको नेटवर्थ १२२८.९५ रुपैयाँ रहेको छ। त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीको लेखा परिक्षण भएको छैन। 

त्यसैगरी, पुनर्बिमा र अपर तामाकोशी कम्पनीको सर्वसाधारण शेयरको हिस्सा धेरै भएता पनि मार्जिन कारोबार मापदण्ड पुरा गर्न नसकेका हुन्। पुनर्बिमा कम्पनीको दुई करोड १४ लाख ७५ हजार ४९९ कित्ता र पुनर्बिमा कम्पनीको १० करोड ३७ लाख ८२ हजार कित्ता सर्वसाधारणको हातमा रहेको छ। सर्वसाधारणको हातमा ठूलो कित्ता शेयर हुँदा हुदै कम्पनीहरुको वार्षिक नाफा ऋणात्मक हुँदा यी कम्पनीहरु पनि मार्जिन कारोबारको लागि अयोग्य भएका हुन्।

हाल नेप्सेसम्म नेप्सेमा २८१ कम्पनी सूचीकृत छन्। सूचीकृत उक्त कम्पनीहरु मध्ये १२२ वटा कम्पनीहरु मार्जिन कारोबारको लागि योग्य रहेका छन्। त्यसैगरी, दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका सबै सरकारी लगानीका कम्पनी अयोग्य भने छैनन्। सरकारको स्वामित्व ठूलो कित्ता भएका कम्पनीहरु मध्येमा नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल दूरसञ्चार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नागरिक लगानी कोष, चिलिमे र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयरबाट मार्जिन कारोबार गर्न सकिन्छ ।

किन महँगो छन् सरकारी कम्पनीका शेयर?

सरकारी स्वामित्व तथा सरकारी संस्थाको लगानी रहेका कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका शेयर सबैभन्दा उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेका छन्। कार्तिक १३ गते शुक्रबारको कारोबार अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता १४ हजार ३०० रुपैयाँ र साल्ट ट्रेडिङको पाँच हजार ५८२ रुपैयाँ छ। 

साथै,यी कम्पनीको उच्च बजार मूल्यको आधार कम्पनीको वित्तीय अवस्था मात्र नभई शेयरको आपूर्ति, सर्वसाधारणको स्वामित्व र बजारमा रहेको मागसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। बिशाल बजारको चार हजार नौ रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषकाे एक हजार ७४८ रुपैयाँ ८० पैसा, एनटीसीको ९२५ रुपैयाँ र नेपाल पुनर्बिमाको ८२४ रुपैयाँ ९० पैसाको हाराहारीमा कारोबार भएको थियो। नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र अपरको शेयर मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भने देखिदैन।

यसरी दोस्रो बजारमा मूल्य उच्च हुनुमा कारोबार योग्य शेयर सीमित हुनु रहेको लगानीकर्ता विकास परियारले बताए। बजारमा दैनिक हुने कारोबार परिमाण न्यून रहनुले माग तथा आपूर्तिमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेका केही कम्पनीहरुमा कारोबार योग्य अर्थात दैनिक कारोबारमा आउने शेयरको हिस्सा थाेरै हुँदा मूल्य चर्को भएको उनको बुझाई छ।

मार्जिन कर्जामा सुशासन र वित्तीय अवस्थाको प्रश्न

नेप्सेले सार्वजनिक गरेको मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीको सूचीमा महँगो मूल्यमा कारोबार भइरहेका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरु छैनन। यसले सरकारी लगानी भएका र मँहगो मूल्यमा कारोबार हुने कम्पनी भएकै कारण मार्जिन कारोबार योग्यता नपुग्ने प्रष्ट पारेको छ। कम्पनीको स्वामित्वका आधारमा नभई वित्तीय अवस्था र नियामकीय मापदण्डका आधारमा निर्धारण हुने देखाउँछ।

यी मध्ये केही कम्पनीहरु संस्थागत सुशासनमा पनि कमजोर देखिएका छन्। केही कम्पनीको वर्षाैदेखि वार्षिक साधारण सभा हुन सकेको छैन। जसले गर्दा कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण, नाफा–नोक्सान र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा लगानीकर्ता अनविज्ञ रहेका छन्। त्यस्तै, लाभांश वितरण, सञ्चालक नियुक्ति तथा कम्पनीको भावी योजना र नीतिगत निर्णयमा शेयरधनीको सहभागिता समेत अन्योलमा रहेको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ। जसले कम्पनीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुशासन कायम गर्नुका साथै लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षणमा समेत ती कम्पनीहरु चुकेको लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ।

दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमा कारोबार हुने कम्पनीबाट न लगानीकर्ताले मार्जिनको सुबिधा लिन सकेका छन् न त कम्पनीले बितरण गर्ने वार्षिक प्रतिफल समेत पाएका छन्। सुस्ताएको बजारमा पूँजीगत लाभ समेत आर्जन गर्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा सरकारी स्वमित्वका केही कम्पनीको शेयर सेतो हात्ती देखाउनका लागि राखेको जस्तै भएको लगानीकर्ताहरुको बुझाईछ।