ग्यासको बिक्री वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तथा उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्न निगमले उद्योगहरूलाई मर्जरसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो।
निगमको एल.पि. ग्यास तथा एभिएसन विभागले देशैभरिका सम्पूर्ण ग्यास उद्योगहरूलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
विभागका निर्देशक ई. विनित मणि उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा निगमको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ लाई उद्धृत गरिएको छ। जसमा भनिएको छ, “एल.पि. ग्यास बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन तथा उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नाम र ब्राण्डमा रहेका एल.पि. ग्यास उद्योगहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।”
सोही नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगहरू स्वयंले कार्ययोजना निर्माण गरी मर्जर प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने निगमले जनाएको छ।
किन आवश्यक पर्यो मर्जर?
नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा ग्यास उद्योग तथा विभिन्न ब्रान्डका सिलिन्डरहरू बजारमा छरिएर रहँदा बजार अनुगमन, सिलिन्डर व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड र गुणस्तर नियन्त्रणमा चुनौती देखिँदै आएको छ। उद्योगहरू आपसमा गाभिएपछि उद्योगहरूको वित्तीय क्षमता र पूँजी सुदृढ हुने, सञ्चालन लागत घट्ने तथा उपभोक्ताले सहज र सुरक्षित रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा निगमको छ।
निगमले उक्त पत्रको बोधार्थ कार्यकारी निर्देशक तथा नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) लाई समेत दिँदै उद्योगहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कार्ययोजनासहित प्रक्रिया अघि बढाउन सूचित गरेको छ।
