सोमबार (कात्तिक १६ गते) बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले विभिन्न पाँचबुँदे निर्णय गर्दै छानबिनबाट निस्कने सत्य, तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सह-रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयबारे विस्तृत जानकारी दिइएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार पूर्ण बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
१. संविधान र कानुनको सर्वोच्चता : संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति सर्वोच्च अदालत अटल आस्था र प्रतिबद्धतामा अडिग तथा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरिएको छ।
२. स्वतन्त्र छानबिनको माग : सार्वजनिक रूपमा आएका विषयहरूका सम्बन्धमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र तवरले संविधान र कानुनबमोजिम छानबिन गरी तथ्यसहितको निष्कर्ष छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।
३. अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता : सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका विषयमा कानुनबमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
४. भ्रमपूर्ण प्रचार नगर्न आग्रह : न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएको स्मरण गराउँदै छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गरिएको छ। यसबाट आम जनता तथा सेवाग्राहीहरूमा भ्रम र नकारात्मक असर पर्न सक्नेप्रति सचेत गराइएको छ।
५. न्यायकर्मीलाई विचलित नहुन आह्वान : बाहिर आएका समाचारहरूबाट विचलित नभई सदाझैँ निष्पक्ष न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन देशभरका सम्पूर्ण अदालतहरूमा कार्यरत न्यायकर्मीहरूलाई पूर्ण बैठकले आग्रह गरेको छ।
सार्वजनिक भएका विषयमा प्रधानन्यायाधीश र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले यसअघि नै आफ्नो धारणा लिखित रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको पृष्ठभूमिमा पूर्ण बैठक बसी संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
