• विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै पहिलोपटक 'धनी हुनुअघि नै वृद्ध हुने' जोखिम, नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्या २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने भए पनि अनौपचारिक रोजगारी, रेमिट्यान्स निर्भरता, स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमजोरी र अनुत्पादक पेन्सन प्रणाली मुख्य चुनौती ।

विश्वभरका कुल कामदारमध्ये प्रत्येक पाँच जनामा एक जना बसोबास गर्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्र आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील जनसाङ्ख्यिक मोडमा आइपुगेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको क्षेत्रीय प्रतिवेदन ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया: फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ अनुसार, विगत केही दशकदेखि आर्थिक वृद्धिलाई मलजल गरिरहेको दक्षिण एसियाको अनुकूल जनसाङ्ख्यिक लाभांश (टेलविन्ड्स) अबको एक दशकभित्रै घट्दो क्रममा जानेछ। समग्र दक्षिण एसियाको काम गर्ने उमेर (१५–६४ वर्ष) को जनसङ्ख्याको हिस्सा सन् २०३४ मै उच्च बिन्दु (Peak) मा पुग्ने भए तापनि नेपालका लागि भने यो अवसरको विन्डो सन् २०४७ सम्म (करिब २१ वर्ष) खुला रहने प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको छ।

यद्यपि, जनसाङ्ख्यिक संक्रमण व्यवस्थापनका लागि छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालसँग तयारीको समय बढी भए पनि कमजोर रोजगारी सिर्जना, अनौपचारिक श्रम बजार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोगमा असफलता, नसर्ने रोगको रोकथाममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको फितलो अवस्था र राज्यकोषमाथि ठूलो भार पार्ने असमान पेन्सन प्रणालीका कारण नेपालले यो अभूतपूर्व लाभ गुमाउने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

१. जनसाङ्ख्यिक संक्रमणको समयतालिका: दक्षिण एसिया र नेपालको अवस्था

प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाको १ अर्ब १७ करोड कामकाजि जनसङ्ख्याको अनुपात सन् २०३४ मा ६९ प्रतिशतमा पुगेर ओरालो लाग्नेछ। त्यसको ठीक १५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०४९ मा दक्षिण एसिया औपचारिक रूपमा 'वृद्ध समाज' (Aged Society) बन्नेछ, जहाँ ६५ वर्षमाथिका नागरिकको अनुपात १४ प्रतिशत पुग्नेछ।

विश्वका अन्य विकासशील मुलुक (EMDEs) लाई एजिङ (७ प्रतिशत वृद्ध) बाट एज्ड समाज (१४ प्रतिशत वृद्ध) बन्न औसत ३२ वर्ष र विकसित मुलुकहरूलाई ४६ वर्ष (फ्रान्सलाई १२६ वर्ष, अमेरिकालाई ७२ वर्ष) लागेको थियो। तर, दक्षिण एसिया यो चरणमा जम्मा २५ वर्षमै पुग्दैछ।

यस क्षेत्रीय परिदृश्यमा नेपालको स्थान विशिष्ट छ:

• नेपालको कामकाजि जनसङ्ख्याको हिस्सा सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ। यस हिसाबले भुटान (सन् २०३१), माल्दिभ्स (सन् २०३३), र भारत (सन् २०३४) भन्दा नेपालसँग काम गर्ने जनसङ्ख्या विस्तार भइरहने समय बढी छ। श्रीलंकाको यो हिस्सा सन् २००५ मै उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको छ भने बंगलादेश सन् २०४५ मा पुग्नेछ।

• नेपाल सन् २०२९ मा 'एजिङ' (Aging) र सन् २०५९ मा 'एज्ड' (Aged) समाजमा रूपान्तरण हुनेछ।

• नेपालसँग यो दुई चरणबीच ३० वर्षको समयतालिका (Runway) उपलब्ध छ। तर, सुरुवाती न्यून प्रतिव्यक्ति आय र कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण नेपालले यो समयलाई खेर फाल्न नहुने चेतावनी विश्व बैंकको छ।

२. ‘टेलविन्ड्स’ बाट ‘हेडविन्ड्स’ तर्फ: श्रम बजार र उत्पादकत्वको संकुचन

सन् २००० यता दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिमा जनसाङ्ख्यिक लाभांशले वार्षिक ०.४ प्रतिशत विन्दु र उत्पादकत्वमा ०.४ देखि १.१ प्रतिशत विन्दुको योगदान पुर्‍याएको थियो। तर, सन् २०२४ देखि २०५० को अवधिमा कामकाजि जनसङ्ख्या वृद्धिदर वार्षिक २.२ प्रतिशतबाट घटेर ०.६ प्रतिशतमा झर्नेछ भने जीडीपीमा यसको योगदान घटेर ०.१ प्रतिशत विन्दुमा सीमित हुनेछ।

दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूले जनसङ्ख्या वृद्धिको तुलनामा औपचारिक र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो विफलता हो:

• दक्षिण एसियामा कामकाजि उमेरका जम्मा ६० प्रतिशत मात्र रोजगारीमा छन् (अन्य विकासशील मुलुकमा ६९ प्रतिशत)। गैर-कृषि उत्पादक क्षेत्रमा केवल ३४ प्रतिशत मात्र कार्यरत छन्।

• रोजगारीमा रहेकामध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्, जुन सब-सहारा अफ्रिका बराबर हो। अनौपचारिक श्रमिकले औपचारिक श्रमिकभन्दा ४५ देखि ८४ प्रतिशतसम्म कम पारिश्रमिक पाउँछन्।

• नेपालको अनौठो विरोधाभास: नेपालमा रोजगारीमा रहेका ७४ प्रतिशत मानिस दर्ता भएका (औपचारिक) फर्महरूमा काम गर्छन्। तर, फर्म औपचारिक भए पनि श्रमिकहरू अनौपचारिक सम्झौता र सामाजिक सुरक्षारहित अवस्थामा छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेकामध्ये पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक काम गर्न बाध्य छन्।

• उत्पादकत्वको खाडल: नेपालमा साना औपचारिक फर्महरूले अनौपचारिक उद्यमभन्दा प्रतिश्रमिक ५ गुणा बढी उत्पादन गर्छन् र रोजगारी विस्तारमा ४२ प्रतिशत विन्दुले अगाडि छन्। यद्यपि, नेपालका मझौला फर्महरूले रोजगारी घटाएका छन् भने उच्च उत्पादकत्व भएका फर्महरूमा रोजगारी वृद्धिदर विश्वकै तल्लो २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

• पूर्वाधारको अवरोध: नेपाल र भारतका फर्महरूले वर्षमा औसत २० दिनभन्दा बढी लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्छ। नेपालमा जलविद्युत्‌को विस्तारले निर्माण क्षेत्रको रोजगारी बढाए पनि खाद्यान्न र पर्यटनजस्ता श्रम सघन क्षेत्रहरूमा रोजगारी विस्तार सुस्त छ।

३. एआईको दबाब, महिला सहभागिता र सीपको संकट

कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को तीव्र विस्तारले दक्षिण एसियाली श्रम बजारलाई थप प्रभावित पारेको छ। सन् २०२२ को अन्त्यमा 'च्याटजीपीटी' जस्ता जेनेरेटिभ एआई सार्वजनिक भएपछि कल सेन्टर, डाटा इन्ट्री र आधारभूत लेखाजस्ता क्षेत्रमा रोजगारीका विज्ञापन करिब २० प्रतिशतले घटेका छन्। विशेषगरी माध्यमिक तहसम्म पढेका र शून्यदेखि ५ वर्ष अनुभव भएका युवा कामदारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका छन्। यद्यपि, दक्षिण एसियामा एआईसँग जोडिएका कामहरूमध्ये ७० प्रतिशत काम एआईको परिपूरक (Complementary) प्रकृतिका छन्, जसले दक्ष कामदारको उत्पादकत्व बढाउन सक्ने सम्भावना पनि बोकेको छ।

अर्कोतर्फ, महिला श्रम सहभागितामा दक्षिण एसिया विश्वमै दोस्रो सबैभन्दा कमजोर (३५ प्रतिशत) क्षेत्र हो।

• नेपालमा महिलाहरूले घरायसी र हेरचाहको बेतलबी जिम्मेवारीका कारण पुरुषभन्दा हप्तामा औसत ९ घण्टा कम काम गर्छन्, जसले गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाको मासिक औसत आम्दानीमा करिब ६,००० रुपैयाँको खाडल छ।

• नेपालको मधेश प्रदेशमा किशोरावस्थाको गर्भधारण दर बागमती प्रदेशको भन्दा २.४ गुणा बढी छ, जसले महिलाको शिक्षा र औपचारिक रोजगारीमा गम्भीर धक्का पुर्‍याइरहेको छ।

• बालबालिकाको सिकाइ गरिबी (Learning Poverty) दक्षिण एसियामा ५६ प्रतिशत छ। नेपालमा विद्यालय शिक्षाको विकेन्द्रीकरण र शिक्षक तालिम कार्यक्रमहरू अनुगमन र क्षमता अभावका कारण उपलब्धिहीन बनेको अध्ययनले देखाएको छ।

४. आप्रवासन, रेमिट्यान्स र फर्किने श्रमिकको चुनौती

दक्षिण एसियाबाट करिब ४ करोड नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा छन्, जुन यस क्षेत्रको कामकाजि जनसङ्ख्याको ३ प्रतिशत हो।

• नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत छ, जसले सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी ४० प्रतिशतले घटाउन निर्णायक भूमिका खेलेको थियो।

• तर, संस्थागत सहयोगको अभावका कारण विदेशबाट फर्किने श्रमिकहरू स्वदेशी श्रम बजारमा सजिलै पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन्। नेपालमा फर्केका श्रमिकहरूको रोजगारी दर, श्रम सहभागिता र पारिश्रमिक स्वदेशमै रहेका श्रमिकको स्तरमा पुग्न करिब ३ वर्ष लाग्ने गरेको छ।

• प्रतिवेदनले कोरियाको 'इम्प्लोयमेन्ट पर्मिट सिस्टम' (EPS) जस्ता द्विपक्षीय सम्झौता र 'ग्लोबल स्किल पार्टनरसिप' (GSP) मार्फत स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तालिम दिई आप्रवासनलाई दुईतर्फी पुँजी र सीप आर्जनको माध्यम बनाउन नेपाललाई सुझाव दिएको छ।

५. स्वास्थ्य पूर्वाधार र नसर्ने रोगको भयावह भार

दक्षिण एसियामा औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगे पनि पूर्ण स्वस्थ आयु (Healthy Life Expectancy) भने ६१ वर्ष मात्रै छ। जीवनका अन्तिम ९ देखि ११ वर्ष नागरिकहरू अशक्तता र दीर्घरोगमा बाँच्न बाध्य छन्। कुल रोगको भारमा नसर्ने रोग (NCDs) को हिस्सा सन् २००० को ३६ प्रतिशतबाट बढेर ६४ प्रतिशत पुगेको छ।

• उपचार खर्चको मार: दक्षिण एसियामा स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकहरूले आफ्नै खल्तीबाट गर्ने खर्च (Out-of-pocket Expenditure) विश्वमै उच्च छ, जबकि सरकारी स्वास्थ्य खर्च जीडीपीको अनुपातमा निरन्तर घट्दो छ।

• नेपालको प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर: नेपालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको नसर्ने रोग उपचार तयारी २८.४ प्रतिशत मात्र छ। उच्च रक्तचाप व्यवस्थापन गर्न सक्षम संस्था ४० प्रतिशतभन्दा कम छन्।

• नेपालमा उच्च रक्तचाप भएका ५० प्रतिशतलाई मात्र आफ्नो रोगबारे थाहा छ, २७ प्रतिशतले औषधि खान्छन् र जम्मा १० प्रतिशत बिरामीको मात्र रक्तचाप नियन्त्रणमा छ।

• चिकित्सकहरूको चरम असमानता छ; नेपालका ६० प्रतिशत डाक्टरहरू सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् भने केवल १३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र कर्मचारीलाई दीर्घकालीन रोगको उपचारसम्बन्धी तालिम दिएका छन्। ५० वर्षमाथिका ४० प्रतिशत नेपाली डिप्रेसनको समस्यामा छन्।

६. पेन्सन प्रणाली: उच्च असमानता र दीर्घकालीन वित्तीय जोखिम

दक्षिण एसियामा कामकाजि उमेरका केवल १७ प्रतिशतले मात्र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा योगदान गर्छन् र कुल ज्येष्ठ नागरिकमध्ये १० प्रतिशतले मात्र पेन्सन पाउँछन्, जुन विश्वमै न्यून हो।

• सरकारी पेन्सनको भार: नेपालले सरकारी कर्मचारीका लागि पेन्सनमा जीडीपीको १.७५ प्रतिशत खर्च गर्छ (यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी हो)। तर यसको लाभ देशको जम्मा २.७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र पाउँछ।

• ज्येष्ठ नागरिक भत्ता: नेपालले ७० वर्षमाथिका सबै (र दलित तथा कर्णालीका नागरिकलाई ६० वर्षमै) मासिक ४,००० रुपैयाँ (प्रतिव्यक्ति आयको २५ प्रतिशत बराबर) सामाजिक भत्ता दिँदै आएको छ। यो व्यवस्था अत्यन्तै लोककल्याणकारी भए पनि, वृद्ध जनसङ्ख्या दोब्बर हुँदा सन् २०५० सम्ममा यसले राज्यकोषमा थप १.४ देखि ५.४ प्रतिशत विन्दु (जीडीपीको अनुपातमा) वित्तीय दायित्व थप्ने जोखिम छ।

• सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF): नेपालले अनौपचारिक क्षेत्रका लागि ९ प्रतिशत सरकारी अनुदानसहित ३१ प्रतिशत योगदानको प्रगतिशील व्यवस्था गरे पनि बीचमै रकम झिक्न पाउने प्रावधान र कमजोर दायराका कारण यसले दीर्घकालीन पेन्सन सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।

७. पूर्वी एसियाको पाठ र दक्षिण एसियाका लागि ४-खम्बे नीतिगत कार्यढाँचा

विश्व बैंकले पूर्वी एसिया (दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाइल्यान्ड) र ल्याटिन अमेरिकाको तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। पूर्वी एसियाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खुला व्यापार र योगदानमा आधारित पेन्सनमा समानान्तर लगानी गरेर आफ्नो जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई आर्थिक चमत्कारमा बदल्यो। तर, ल्याटिन अमेरिकाले मानव पुँजीमा लगानी नगर्दा र कडा श्रम बजार कायम राख्दा लाभांश गुमायो।

दक्षिण एसियासँग चरणबद्ध (Sequential) रूपमा सुधार गर्ने समय छैन; यसले कामकाजि जनसङ्ख्याको उत्पादकत्व बढाउने र वृद्धावस्थाको तयारी गर्ने काम समानान्तर (Parallel) रूपमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसका लागि ४ वटा खम्बा प्रस्ताव गरिएको छ:

निष्कर्ष: निर्णायक दशक

विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियाको आर्थिक भविष्य आगामी १० वर्षमा चालिने नीतिगत कदममा निर्भर छ। नेपालका लागि सन् २०४७ सम्म काम गर्ने जनसङ्ख्याको हिस्सा उच्च रहने भएकाले यो समय नीतिगत सुधारका लागि स्वर्णिम अवसर हो। तर, यदि नेपालले आफ्ना युवाहरूलाई विदेश पठाउने र रेमिट्यान्सको भरमा उपभोग चलाउने वर्तमान मोडललाई नबदली आन्तरिक रोजगारी, प्राथमिक स्वास्थ्य, मानव पुँजी र दिगो पेन्सन संरचना निर्माण गरेन भने, मुलुक जनसाङ्ख्यिक लाभांशबाट वञ्चित भई गरिबीमै वृद्ध हुने कठोर यथार्थको सामना गर्न बाध्य हुनेछ।