सुवास निरौला

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास उद्योगहरूको मर्जर (गाभ्ने/गाभिने) प्रक्रिया अघि बढाउन र व्यावसायिक प्रयोजनको सिलिन्डर छुट्ट्याउन दिएको भनिएको निर्देशनलाई ग्यास उद्योगीहरूले प्रचारमुखी ‘स्टन्टबाजी’ को संज्ञा दिएका छन्। 

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले सरकारसँग उद्योगहरूलाई जबर्जस्ती मर्जरमा लैजाने कुनै कानुनी अधिकार र हैसियत नरहेको स्पष्ट पार्दै आयकर ऐनमा संशोधन गरी कर छुटको व्यवस्था नगरेसम्म मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएको छ। संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारले हालै पठाएको पत्र कुनै बाध्यकारी निर्देशन नभई नीतिगत ‘अनुरोध’ मात्र भएको दाबी गरेका छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएजस्तै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने ग्यारेन्टी सरकारले नदिएसम्म उद्योगीहरू मर्जरमा जान नसक्ने बताए। 

यसैगरी, सरकारले अघि सारेको ३० प्रतिशत व्यावसायिक सिलिन्डर छुट्ट्याउने योजनालाई अस्वीकार गर्दै उद्योगीहरूले तत्कालका लागि १० प्रतिशतबाट मात्र परीक्षण सुरु गर्ने र बजारमा रहेका साविककै सिलिन्डरलाई रातो र नीलो रङमा विभाजन गर्ने संस्थागत निर्णय गरेका छन्। संघले यस विषयमा आफ्नो औपचारिक निर्णयसहितको पत्र आज-भोलिभित्रै नेपाल आयल निगमलाई बुझाउँदैछ।

खासमा के छ आयकर ऐनको दफा ५७ मा ? किन बन्यो मर्जरको मुख्य तगारो ?

ग्यास उद्योगीहरूले मर्जरको सबैभन्दा ठूलो कानुनी र वित्तीय बाधकका रूपमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लाई औँल्याएका छन्। विद्यमान कर कानुनमा रहेको यो जटिल व्यवस्था र उद्योगीहरूले मागेको सहुलियत यस्तो छ:

१. दफा ५७ को व्यवस्था (स्वामित्वमा परिवर्तन):
आयकर ऐनको दफा ५७ मा कुनै पनि कम्पनी वा निकायको विगत तीन वर्षको अवधिको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यसलाई ‘स्वामित्वमा परिवर्तन भएको’ मानिने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा उक्त निकायले स्वामित्व परिवर्तन हुनुभन्दा ठीक अघिल्लो मितिमा आफ्ना सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू बजार मूल्यमा बिक्री (Deemed Disposal) गरेको मानिन्छ।

२. ग्यास उद्योगमा यसको प्रत्यक्ष असर:
जब दुई वा दुईभन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू एक-आपसमा गाभिन्छन्, ती कम्पनीहरूको शेयर संरचना र स्वामित्व स्वतः ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुन्छ। दफा ५७ आकर्षित हुनासाथ ती उद्योगहरूको नाममा रहेका प्लान्ट, जग्गा, भौतिक संरचना, मेशिनरी र बजारमा रहेका लाखौँ थान सिलिन्डरको वर्तमान बजार मूल्य मूल्याङ्कन गरिन्छ। ती सम्पत्तिहरू कागजी रूपमा बिक्री भएको मानेर सरकारले उद्योगहरूमाथि करोडौँ रुपैयाँको पूँजीगत लाभकर तथा आयकरको दायित्व सिर्जना गरिदिन्छ। वास्तविक रूपमा कुनै सम्पत्ति नगदमा बिक्री नभए पनि मर्जर भएकै कारण उद्योगीहरूले ठूलो कर तिर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ। यसका साथै कम्पनीहरूले विगतमा व्यहोरेको घाटा (Accumulated Losses) समायोजन गर्न पाउने अधिकारमा समेत यो दफाले गम्भीर बन्देज लगाउँछ।

३. उद्योगीहरूले मागेको सहुलियत (Tax Waiver):
उद्योगीहरूको माग छ— सरकारले जसरी विगतमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजानका लागि आर्थिक ऐनमार्फत ‘मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने’ विशेष छुट (Waiver) दिएको थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै सुविधा ग्यास उद्योगलाई पनि दिनुपर्छ। मर्जर हुँदा कम्पनीको सम्पत्ति पुनःमूल्याङ्कनमा कर नलाग्ने, पुरानो घाटा पूरै सार्न पाइने र शेयरधनीहरूलाई पूँजीगत लाभकर नलाग्ने ग्यारेन्टी सरकारले नदिएसम्म कुनै पनि उद्योगी आफ्नै खर्चमा करोडौँ करको भार बोकेर मर्जरमा जान तयार छैनन्।

‘मर्जरको माग हामीले २०८१ मै गरेका हौँ, अहिले सरकारले स्टन्टबाजी गर्‍यो’

ग्यास उद्योगहरूको संख्या बढी भएको भन्दै मन्त्रालयले मर्जरको विषय अघि सारेको सन्दर्भमा अध्यक्ष चन्दले यो सरकारको नयाँ सिर्जना नभई उद्योगीहरूकै पुरानो माग भएको स्मरण गराए। “मर्जरको कुरा त के हो र भन्नुहुन्छ भने, यिनीहरूले अहिले स्टन्टबाजी मात्र गरेका हुन्,” अध्यक्ष चन्दले भने, “मर्जर त हामी उद्योगीहरूले नै वि.सं. २०८१ सालमै मन्त्रालय र निगमलाई औपचारिक मागपत्र बुझाएर मागेका हौँ। त्यतिबेला उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र सचिव (हालका मुख्यसचिव) हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँहरूलाई बुझाएको १९ बुँदे मागपत्रको बुँदा नम्बर ८ मा प्रष्ट रूपमा मर्जरको माग राखेका थियौँ। जसमा कमिसन, खर्च समायोजन, नयाँ प्राविधिक ल्याब स्थापना र टीडीएसका विषय पनि थिए।”

संसदीय समितिले समेत उद्योग धेरै भएको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गर्दै चन्दले थपे, “संसदीय समितिले पनि उद्योगको संख्या बढी भयो भनेको थियो, हामीलाई पनि धेरै भएकै महसुस भएको हो। त्यसैले मर्जरका लागि आवश्यक कानुन र वातावरण बनाइदिनुस् भनेर हामीले उहिल्यै भनेका हौँ। तर अहिले आएर ‘मैले यसो गर्न लगाएँ’ भनेर देखाउनका लागि मन्त्रालय र आयल निगम लागिपरेका छन्। हाम्रो विरोध मर्जरमा होइन, करको गाँठो नफुकाई प्रचार मात्र गरियो भन्नेमा हो।”

‘मर्ज हुनैपर्छ भनेर निर्देशन दिने हैसियत सरकारसँग छैन’

सरकारले मर्जरका लागि दिएको भनिएको पत्र बाध्यकारी नभएको जिकिर गर्दै चन्दले भने, “यो कुनै निर्देशन नै होइन, मन्त्रालयले अनुरोध मात्र गरेको हो। चिठीमा ‘मन्त्रालयको पहिलेदेखि मर्जर गर्ने नीति रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त नीति प्राथमिकतामा परेकाले उद्योगीहरूले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ’ भनिएको छ। मर्जर उद्योगीहरूको नितान्त स्वेच्छिक विषय हो। ‘तँ मर्ज हुनैपर्छ’ भनेर निर्देशन दिने हैसियतमा सरकार छैन।”

उनले बैंकहरूको उदाहरण दिँदै थपे, “बैंकहरू मर्जर हुँदा जसरी दफा ५७ लागु नहुने व्यवस्था मिलाइयो, त्यसैगरी हामीलाई पनि कर छुट दिइयो भने इच्छुक उद्योगहरू फटाफट आफैँ मर्ज भइहाल्छन्। त्यसपछि उद्योग र ब्रान्डको संख्या आफैँ घट्छ। यो वातावरण नबनाई मर्जर सम्भव छैन।”

सरकारको ३० प्रतिशतको दाबी अस्वीकृत, १० प्रतिशतबाट मात्रै परीक्षण गरिने

मन्त्रालय र निगमले मासिक कुल खपतको ३० प्रतिशत परिमाण (करिब १० लाख ५६ हजार सिलिन्डर) परल मूल्यमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्ट्याउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर, उद्योगीहरूले यसलाई पूर्णतः अव्यावहारिक भन्दै तत्कालका लागि १० प्रतिशत मात्र दिन सकिने निर्णय गरेका छन्।

“उहाँहरूले केही प्रतिशत ग्यास परल मूल्यमा बेचिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। मिटिङमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा बोलेर हुँदैनथ्यो, त्यसैले संस्थागत निर्णय गरेर आउँछौँ भनेका थियौँ,” अध्यक्ष चन्दले भने, “हामी उद्योगीहरूबीच छलफल गर्दा थोरै प्रतिशतबाटै सुरुआत गरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। जसले जति ग्यास उठाइरहेको छ, त्यसको ८ देखि १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा जाने गरी एकमत बनाएका छौँ।”

सुरुवातमै ३० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकिने बताउँदै उनले थपे, “सुरुमा ५ देखि १० प्रतिशतबाट काम थालौँ। बजारमा ग्यास गएपछि होटल-रेस्टुरेन्टबाट कस्तो माग आउँछ र सरकारले कसरी अनुगमन गर्छ, त्यो हेरेर माग बढेमा परिमाण बढाउँदै लैजान सकिन्छ। हामीले यो निर्णयको औपचारिक चिठी आज, भोलि वा पर्सिसम्ममा आयल निगमलाई पठाइसक्छौँ।”

१९ केजीको नयाँ सिलिन्डर अस्वीकार: ‘पुरानैलाई रातो र नीलो रङ लगाइने’

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बजारमा नयाँ १९ केजी वा अन्य तौलका सिलिन्डर ल्याउने सरकारी मनसायलाई पनि उद्योग संघले अस्वीकार गरिदिएको छ। नेपालमा पहिले नै सिलिन्डरको संख्या अत्यधिक भएकाले नयाँ तौलका सिलिन्डर थप्दा बजार थप अस्तव्यस्त हुने उद्योगीहरूको ठहर छ। “सरकारको मनसाय १९ केजीको छुट्टै सिलिन्डर ल्याउने भन्ने पनि थियो,” चन्दले भने, “तर हाम्रो बजारमा त्यसै पनि सिलिन्डर आवश्यकताभन्दा धेरै बढी छन्। फेरि १९ केजीको नयाँ सिलिन्डर ल्यायो भने बजारमा थप सिलिन्डर थपिन्छन् र झन् भद्रगोल हुन्छ। त्यसकारण भएकै सिलिन्डरलाई रङ परिवर्तन गरेर जाने सहमति भएको छ।”

अध्यक्ष चन्दका अनुसार अब बजारमा रहेका १४.२ केजीकै सिलिन्डरलाई रङका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। “घरायसी उपभोक्ताका लागि रातो र व्यावसायिक (होटल, रेस्टुरेन्ट आदि) का लागि नीलो रङ बनाउने कुरामा सबै उद्योगीहरू राजी भएका छन्। होटलमा नीलो देख्दा व्यावसायिक र रातो देख्दा घरायसी भनेर जोसुकैले सजिलै चिन्न सक्छ,” उनले भने।

‘एकल ब्रान्ड र साझा सिलिन्डर’ को प्रस्ताव ठाडै खारेज

छलफलका क्रममा सरकारी पक्षबाट सबै ग्यास उद्योगको एउटै ब्रान्ड बनाउने वा सबैले एउटै साझा सिलिन्डर प्रयोग गर्ने (One Brand / Universal Cylinder) अवधारणासमेत अनौपचारिक रूपमा अघि सारिएको थियो। तर, उद्योगीहरूले आफ्ना स्थापित ब्रान्ड र लगानी गुम्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव सुरुमै अस्वीकार गरिदिएका छन्।“उहाँहरूले ‘सबै उद्योगको एउटै सिलिन्डर वा एउटै ब्रान्ड गर्ने कि’ भनेर पनि कुरा उठाउनुभएको थियो,” अध्यक्ष चन्दले भने, “तर हामीले त्यो कुनै पनि हालतमा गर्न सकिँदैन भनेर ठाडै भन्यौँ। त्यसैले त्यो विषय निर्णयमा परेन, केवल बैठकमा छलफल भयो भन्नेमा मात्र सीमित रह्यो।”

मूल्य निर्धारण निगमको हातमा, उद्योगीलाई नाफा-घाटा नहुने

व्यावसायिक प्रयोजनको नीलो सिलिन्डरको मूल्य कति हुने र उद्योगीले कति पाउने भन्ने विषयमा आफूहरूको कुनै भूमिका नरहने चन्दले स्पष्ट पारे। ग्यासको सम्पूर्ण मूल्य निर्धारण नेपाल आयल निगमको तजबिजमा हुने उनको भनाइ छ। “व्यावसायिक ग्यासको मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो आयल निगमले तोक्ने हो,” चन्दले भने, “हामीले मूल्य निर्धारण गर्ने होइन। आयल निगमले हामीलाई महँगोमा बेच्छ र ‘तिमीहरूले आफ्नो खर्च र कमिसन यति राखेर यतिमा बेच’ भनेर उसैले तोकिदिन्छ। अहिले पनि त निगमले नै मूल्य तोकेको छ।” व्यावसायिक ग्यास परल मूल्यमा बेच्दा उद्योगीलाई कुनै आर्थिक लाभ वा हानि नहुने बताउँदै उनले थपे, “यसमा हामीलाई ग्यास बेच्दा पनि घाटा छैन, नबेच्दा पनि घाटा छैन। हामीलाई पर्ने भनेको केवल व्यवस्थापकीय (Management) झन्झट मात्र हो। निगमले जुन दरमा दिन्छ, त्यसमा आफ्नो सञ्चालन खर्च जोडेर बजारमा पठाउने हो।”

 बल अब सरकारको कोर्टमा

ग्यास उद्योगीहरूको यो पछिल्लो अडानले सरकार र आयल निगमलाई नीतिगत रूपमा दबाबमा पारेको छ। एकातिर उद्योगीहरूले मर्जरको पूर्वसर्तका रूपमा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गरी बैंकसरह कर छुट दिनुपर्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् भने अर्कोतिर निगमले घाटा घटाउन चाहेको ३० प्रतिशतको कोटालाई खुम्च्याएर १० प्रतिशतमा झारिदिएका छन्। अब सरकारले उद्योगीहरूको मागबमोजिम कर छुटको कानुनी व्यवस्था मिलाएर मर्जरको वातावरण बनाउँछ वा उद्योगीको १० प्रतिशतको प्रस्ताव स्वीकारेर ग्यासको दोहोरो मूल्य प्रणाली लागू गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।