निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
निर्वाचन आयोगले वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आगामी चैत ५ गतेभित्र निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
२०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोही वर्ष जेठ ५ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए। उनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले चैत महिनाको मिति उपयुक्त हुने राय दिएको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उपयुक्त मितिबारे सरकारलाई सुझाव दिइसकेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले चैत ५ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकारलाई मिति प्रस्ताव गरेको हो। अब सरकारले उपयुक्त मिति तय गरी निर्वाचन घोषणा गर्नेछ।
चैत ५ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले मंसिरको पहिलो साताभित्रै मन्त्रिपरिषबाट निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी र राजनीतिक परामर्शलाई अघि बढाउने बताइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले उनीसँग समेत परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि नै स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरिसकेको छ। दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगले निर्वाचनको तयारी, समयसीमा र उपयुक्त मितिबारे सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
अब सरकारको निर्णयसँगै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।