राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा बोल्दै श्रेष्ठले नेपालको कर तथा आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा करको भार बढी रहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार नेपालको कर–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (ट्याक्स टु जीडीपी) अनुपात २१ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र कर भुक्तानीको तुलनामा पनि नेपाली करदाताले क्षेत्रीय स्तरमा उच्च कर भार वहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । नेपालको जीडीपी वृद्धिदर दक्षिण एशियामै न्युन र कर वृद्धिदर उच्च हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको उनले बताए । यस अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारलाई मात्र दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले विगतका सरकार तथा समग्र नेपाली समाजले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । व्यवसायीले करको भार बढी भएको महशुस गरिरहेको भन्दै श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीलाई करका दर घटाउने दिशामा अघि बढ्न आग्रह गरे । व्यवसाय सञ्चालनको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नीति अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि केही सकारात्मक प्रयास र नीतिगत पहल भएको पनि उनले उल्लेख गरे । सरकार गठन भएको छोटो समयमै तयारी गरेर ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिगत आयकर दरमा कटौती, भन्सार दरमा कटौती, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पती संरक्षण, सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन तथा सनसेट कानून निर्माणलगायतका दूरगामी महत्त्वका घोषणा हुनु सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले अघि सारेको निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति (पीआईपीएस) लाई पनि स्वागतयोग्य कदम बताउँदै छिट्टै अब यी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘हाम्रो जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) वृद्धिदर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा न्युन रहेछ । त्यस्तै, कर वृद्धिदर भने सबैभन्दा उच्च रहेछ । यस विषयमा अहिलेको सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । विगतका सबै सरकार र हामी नेपालीले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नेपालमा भएको यो अवस्थाको जिम्मेवारी हामी सबैले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कर–जीडीपी अनुपात २१ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र कर भुक्तानीको हिसावले पनि यस क्षेत्रका अन्य देशको तुलनामा नेपालीहरू सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पर्दा रहेछन् । यसले नेपालमा करको भार केही बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैले व्यवसायीहरूले करको बोझ बढी भएको महसुस गरिरहेका छन् । यसकारण माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले करका दर केही घटाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । व्यवसाय सञ्चालनको लागत (कस्ट अफ बिजनेस) र व्यवसाय गर्न सहजता (डुइङ बिजनेस) का विषयमा ध्यान दिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । यसै क्रममा नयाँ सरकार गठन भएपछि धेरै राम्रा काम र प्रयास पनि भएका छन् । सरकार गठन भएको छोटो समयमै तयारी गरेर ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिगत आयकर दरमा कटौती, भन्सार दरमा कटौती, उधारो असुली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, सिमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानून र सनसेट कानुन निर्माणलगायतका दूरगामी महत्त्वका घोषणा गरिएका छन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पीआईपीएसपी (निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति) कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीतिका रूपमा उक्त कार्यक्रम अघि सारेको छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो ।’
निजी क्षेत्रको संरक्षण, लगानी प्रवद्र्धन र व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण सुधार गर्न सरकारले गरेका नीतिगत घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बताउँदै श्रेष्ठले करको भार कम गर्दै व्यवसाय गर्ने लागत घटाउनसके लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए ।