मुक्तिनाथ विकास बैंकको डिजिटल सेवा विस्तार : अब घरबाटै हेर्न सकिने ऋण आवेदनको अवस्था

Nov 17, 2026 12:08 PM Merolagani



मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)ले आफ्ना ग्राहकलाई सहज, छिटो, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘ऋण आवेदन ट्र्याकिङ’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

नयाँ सेवामार्फत ग्राहकले बैंकमा पेस गरेको ऋण आवेदन कुन चरणमा पुगेको छ, ऋण मूल्यांकन तथा स्वीकृति प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ र आवेदनसम्बन्धी पछिल्ला अद्यावधिक के छन् भन्ने जानकारी डिजिटल माध्यमबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसका लागि ग्राहकले बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा गई आफ्नो मोबाइल नम्बर र ऋण आवेदन ट्र्याकिङ आईडी प्रयोग गरेर ऋण आवेदनको अवस्था हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ।

यसअघि ऋण आवेदनको प्रगति बुझ्न बैंकको शाखा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने वा फोनमार्फत जानकारी लिनुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ सेवाको सुरुवातसँगै ग्राहकले जुनसुकै समय र स्थानबाट आफ्नो आवेदनको अवस्था आफैँ अनुगमन गर्न सक्नेछन्। यसले ग्राहकको समय बचत गर्नुका साथै बैंकिङ प्रक्रियामा पारदर्शिता र सूचनामा सहज पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, ऋण आवेदन स्वीकृत भएको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस सूचनामार्फत तत्काल जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको बैंकले जनाएको छ।

बैंकले पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। ग्राहकको बदलिँदो आवश्यकता, वित्तीय प्रविधिको विकास र आधुनिक बैंकिङ अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै सेवा तथा प्रक्रियालाई थप सरल, प्रभावकारी र ग्राहककेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

बैंकको मूल मन्त्र ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ’ लाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने अभियानअन्तर्गत ऋण आवेदन ट्र्याकिङ सेवालाई डिजिटल यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।

बैंकले आगामी दिनमा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत आफ्ना सेवा तथा प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र ग्राहकमैत्री बनाउँदै नयाँ डिजिटल सेवा तथा सुविधाको विकास र विस्तारलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।