राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ का अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्सारदेखि अन्तःशुल्कसम्मका क्षेत्रमा साहसी (बोल्ड) नीतिगत परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। यसका साथै अर्थमन्त्रीले वर्षौँदेखि प्रशासनिक झमेला र अदालतमा अल्झिएर बसेका कर विवादहरू सधैँका लागि सल्टाउन व्यवसायीहरूलाई ऐतिहासिक सहुलियतको घोषणा गरेका छन्। विवादित कर रकमको जम्मा १ प्रतिशत मात्र दाखिला गरेर विवादमुक्त हुन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले आगामी पुस मसान्तभित्र यो अवसरको लाभ लिन उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यका तर्फबाट लगानीका लागि सबै परिस्थिति अनुकूल बनाइदिँदा पनि उद्योग–व्यवसाय विस्तार गर्न हिचकिचाएको भन्दै निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि कडा असन्तुष्टि पोखे। बजारमा पैसा हुँदा पनि लगानी गर्न डराउने प्रवृत्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले अब निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आचरण र ‘क्यारेक्टर’ माथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको कडा टिप्पणी गरे।
के थियो तीन दशकअघिको ‘कर सुधार १.०’?
अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेको ‘कर सुधार २.०’ बुझ्नका लागि नेपालको पहिलो चरणको कर सुधारको पृष्ठभूमि बुझ्न जरुरी छ। नेपालमा वि.सं. २०५० को दशकमा पहिलो पुस्ताको कर सुधार (कर सुधार १.०) भएको थियो। त्यतिबेला राज्यले राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन तीनवटा ऐतिहासिक कदम चालेको थियो:
१. मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सुरुवात (२०५४): परम्परागत बिक्री करलाई विस्थापित गरी कारोबारका हरेक तहमा कर लाग्ने वैज्ञानिक प्रणालीका रूपमा भ्याट ऐन, २०५२ कार्यान्वयनमा ल्याइयो।
२. आधुनिक आयकर ऐन (२०५८): व्यक्ति र कम्पनीहरूको वास्तविक आम्दानीमा पारदर्शी रूपमा कर लगाउने उद्देश्यले नयाँ आयकर ऐन जारी गरियो।
३. आन्तरिक राजस्व विभागको स्थापना: भ्याट र आयकर प्रशासनलाई एकीकृत, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन छुट्टै आन्तरिक राजस्व विभाग गठन गरियो।
त्यसबेला गरिएको यही सुधारले नेपालको तत्कालीन राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक ढाँचामा उभ्याएको थियो, जसलाई अर्थशास्त्रीहरूले अनौपचारिक रूपमा ‘पहिलो चरणको सुधार’ मान्दै आएका छन्। तर, बितेका झन्डै ३० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार, डिजिटल कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वरूप पूर्ण रूपमा बदलिइसक्दा पनि कर संरचना भने पुरानै ढर्रामा चल्दै आएको थियो। यही तीन दशक पुरानो ढाँचालाई समयानुकूल बदल्न अहिले सरकारले ‘कर सुधार २.०’ को अवधारणा अघि सारेको हो।
अब आउने ‘कर सुधार २.०’ मा के हुन्छ?
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा आफूले पर्याप्त समय नपाएको स्वीकार गर्दै आगामी बजेटमा भने सुरुवाती चरणदेखि नै गृहकार्य गरेर कर कानुनमा ठूलो फड्को मारिने स्पष्ट पारे। "चालु आर्थिक वर्षमा पनि करका दर र दायरामा सुधार गरिएको थियो। तर, आगामी वर्षको बजेटमा भन्सारदेखि अन्तःशुल्कसम्म सबै क्षेत्रमा थप सुधारका बोल्ड नीति लिइनेछ। हामी कर सुधारको २.० ल्याउनेछौँ," उनले भने।
आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा ‘कर सुधार २.०’ का मुख्य विशेषता यस प्रकार हुनेछन्:
-
आयातमुखी करबाट मुक्ति: हाल राज्यको अधिकांश राजस्व सीमानाका (भन्सार) बाट उठ्ने गर्छ। २.० अन्तर्गत आयातमाथिको अति-निर्भरता घटाएर स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई राहत दिइनेछ।
-
अन्तःशुल्कको झन्झट अन्त्य: सामान्य औद्योगिक उत्पादनमा जथाभावी लगाइएका अनावश्यक अन्तःशुल्कका दरहरू खारेज वा समायोजन गरिनेछ।
-
‘फेसलेस’ डिजिटल कर प्रशासन: करदाता र कर अधिकृतबीच कार्यालयमा भौतिक भेटघाट नै नहुने कम्प्युटर प्रणाली बनाइनेछ। अडिट र कर मूल्यांकन सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित हुँदा घुसखोरी, मोलमोलाइ र कर आतंक अन्त्य हुनेछ।
-
करको दायरा विस्तार: इमानदार करदातामाथि मात्र करको भार नथुपारी अनौपचारिक क्षेत्र, घरजग्गाको वास्तविक कारोबार र अनलाइन व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइनेछ।
‘अनुकूल वातावरण हुँदा पनि निजी क्षेत्र किन डरायो?’ : अर्थमन्त्रीको कडा प्रश्न
मुलुकको आर्थिक सूचकहरूको व्याख्या गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले लगानीका लागि इतिहासमै दुर्लभ अनुकूल वातावरण बनेको दाबी गरे। "अहिले मुलुकमा लगानीको वास्तविक माहोल बनेको छ। करका दरहरू घटाइएका छन्, बैंकहरूमा प्रशस्त पैसा (तरलता) थुप्रिएको छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ र देशमा राजनीतिक स्थायित्वसहितको स्थिर सरकार छ," अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, "यस्तो अनुकूल अवस्था बिरलै पाइन्छ। तर, सरकारले सबै कुरा सहज बनाइदिँदा पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न किन डराइरहेको छ?"
लगानी विस्तारमा संकोच देखाइरहेको निजी क्षेत्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले व्यवसायीहरूको जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्न उठाए। "सरकारले नीतिगत रूपमा बाटो खुला गरिदिँदा पनि बजारमा नयाँ उद्योग, कलकारखाना र लगानी किन आइरहेको छैन? के अब निजी क्षेत्रको क्यारेक्टरमा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि!" उनले आक्रोश व्यक्त गरे।
कर विवाद मिलाउन ‘१ प्रतिशत’ को अफर : पुस मसान्तसम्म मौका
समारोहमा अर्थमन्त्रीले लामो समयदेखि सरकारी खातामा नआई अल्झिएर बसेका कर विवादहरूलाई तत्काल सल्टाउन विशेष अवसर दिइएको प्रष्ट पारे। व्यवसायीहरूले कर निर्धारण चित्त नबुझेर पुनरावलोकन वा अदालतमा लगेका विषयमा अब विवादित रकमको १ प्रतिशत मात्र बुझाएर बाँकी विवाद सधैँका लागि टुंग्याउन सक्नेछन्।
"कर न्याय र इमानदारीका विषयमा वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ। वर्षौँसम्म मुद्दा लडेर न त राज्यले राजस्व पाउँछ, न व्यवसायीले ढुक्कसँग काम गर्न पाउँछन्," अर्थमन्त्रीले भने, "त्यसैले विवाद समाधानका लागि १ प्रतिशत मात्र रकम तिरेर विवादमुक्त हुन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायी साथीहरूले यो अवसरको फाइदा उठाउनुहोस् र आगामी पुस मसान्तभित्र आफ्ना विवादहरू टुंग्याउनुहोस्।"
इमानदार व्यवसायीलाई संरक्षण र २७ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य
कर प्रशासनले व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने गरेको जनगुनासो आइरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले इमानदार करदातामाथि कुनै पनि प्रकारको धरपकड वा अन्याय हुन नदिने दृढता व्यक्त गरे।
"इमानदार र मिहिनेती व्यवसायीलाई सरकारले कुनै दुःख दिँदैन। कर प्रशासन, निजी क्षेत्र र सरकार यी तीनवटै पक्ष सँगसँगै हातेमालो गरेर नहिँड्ने हो भने मुलुकले खोजेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन," उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गत वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको समेत जानकारी दिए। यो लक्ष्य सर्वसाधारणमाथि कर बढाएर नभई कर प्रशासनलाई आधुनिक बनाएर र करदातालाई स्वेच्छाले कर तिर्ने (स्वेच्छिक कर अनुपालन) वातावरण बनाएर हासिल गरिने उनको भनाइ थियो।
आम नागरिक र अर्थतन्त्रका लागि यसको अर्थ के हो?
अर्थमन्त्रीको यस सम्बोधनले देशको आगामी आर्थिक दिशाबारे सर्वसाधारणलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ:
-
नयाँ रोजगारीको सम्भावना: बैंकमा सस्तो ब्याजदर र प्रशस्त पैसा हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि सरकारले उनीहरूमाथि दबाब बढाएको छ। निजी क्षेत्रले लगानी थालेमा बजारमा रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्।
-
महँगी नियन्त्रण र उपभोक्ता राहत: आगामी बजेटमा ल्याइने ‘कर सुधार २.०’ मार्फत भन्सार र अन्तःशुल्क सुधार भएमा उपभोग्य वस्तुहरूको अनावश्यक कर भार घट्न सक्छ।
-
आन्तरिक पूँजी निर्माण र विकास: कर विवाद सुल्झिँदा र राजस्व संकलन बढ्दा राज्यको ढुकुटी बलियो हुनेछ, जसले सडक, पुल, अस्पताल र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट अभाव हुन दिने छैन। साथै, औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा शेयर बजार तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा समेत दीर्घकालीन स्थायित्व आउने देखिन्छ।