महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) का अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
सरकारको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। समीक्षा अवधिमा सरकारले चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो चालु खर्चका लागि विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको २७.२९ प्रतिशत हो।
तर, विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ।
कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको ७.५३ प्रतिशत हो। चार महिनाको अवधिमा विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनामा भएको खर्चको यो दर निकै न्यून हो।
चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको अन्तरले सरकारी खर्चको संरचनामा पनि असन्तुलन देखाएको छ। चालु खर्च २७.२९ प्रतिशत पुग्दा पुँजीगत खर्च भने ७.५३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले सरकारले नियमित प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च गर्न सके पनि विकास आयोजनामा बजेट परिचालन गर्न अपेक्षित गति लिन नसकेको देखाउँछ।
त्यस्तै, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको २७.७६ प्रतिशत हो।
राजस्व सङ्कलन ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य प्राप्तिको लक्ष्य राखेको छ। कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३.३९ प्रतिशत हो।
कुल प्राप्तिमध्ये राजस्व सङ्कलनबाट ३ खर्ब ७२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको वार्षिक राजस्व लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत हो।
यसैगरी, सरकारले समीक्षा अवधिमा ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म १४.५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ।
चार महिनाको अवधिमा खर्च र आम्दानी दुवै लक्ष्यभन्दा पछाडि
चालु आर्थिक वर्षको चार महिना अर्थात् वार्षिक बजेट कार्यान्वयन अवधिको करिब एक तिहाइ समय बितिसकेको छ। तर, यस अवधिमा सरकारले कुल बजेटको २३.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। राजस्व सङ्कलन पनि वार्षिक लक्ष्यको २३.३९ प्रतिशतमा सीमित छ।
समयको अनुपातमा हेर्दा चार महिनामा वार्षिक लक्ष्यको करिब ३३.३३ प्रतिशत खर्च र राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, दुवै सूचक यो अनुपातभन्दा पछाडि छन्। विशेषगरी पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र सरकारी लगानीको गतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक आयोजना कार्यान्वयन र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमा समेत अपेक्षित गति आउन कठिन हुन्छ। सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकम समयमै खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा सरकारी खर्चबाट पुग्ने योगदान पनि कमजोर हुन सक्छ।
आगामी महिनामा पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया र सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।