नयाँ ट्याक्सी खाेल्न मन्त्री महासेठकाे दवाव,विभागका निमित्त महानिर्देशक बिदा बस्ने मुडमा

May 30, 2018 Merolagani



बर्तमान मन्त्रीपरिषदकै सबैभन्दा धनी मन्त्री महासेठका गतिबिधिहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले नजरअन्दाज गर्दा उनले एकपछि अर्को सार्वजनिक हीत बिपरीत कार्य गर्न थालेका छन । 

रुप नारायण भट्टराईको सरुवा सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आँखा चिम्लिएको कर्मचारी बृतमा चर्चा छ । यातायात मन्त्रालय स्राेतले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री महासेठले बीस बर्षे पुराना सवारी साधानलाई उपत्यकाबाहिर संचालन गर्ने सम्बन्धि फायल बढाउन बिभागका निमित्त महानिर्देशक प्रेम कुमार सिंहलाई दबाव दिएका छन ।

मन्त्रीले आफना नीजी सचिव सोम बराल मार्फत गणतन्त्र दिवसको दिन सिंहलाई यस्तो दवाव दिएको श्रोत बताउँछ । मन्त्री महासेठले काठमाण्डौ उपत्यकामा नयाँ ट्याक्सी खोल्ने प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गरेका छन । दर्ता खोल्दा ब्यापारीहरुले प्रति ट्याक्सी १ लाख रुपैयासम्म दिने मानसिकता बनाएको श्रोत बताउँछ ।

मन्त्रीको यो प्रस्ताव आएपछि निमित्त निर्देशक सिंह दबावमा देखिएका छन । जनस्तरमा ब्यापक बिरोध हुने देखिएपछि उनी पछि हट्ने संकेत दिएका छन । उनले बिदामा बस्ने मानसिकता लिएको बुझिएको छ ।

 

रुप नारायण भट्टराईको सरुवापछि बिभागमा कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियर सिंहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । सप्तरी स्थायी घर भएका सिंह पटक पटक गरेर १२ बर्षदेखि बिभागमा कार्यरत छन ।

मन्त्री महासेठले काम गराउन सक्ने अनुमानकै आधारमा प्राबिधिक सिंहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका हुन । मन्त्री महासेठले अघिल्लो हप्तामात्र वीपी राजमार्गमा यस अघि बर्जित ३२ सीटे सवारी साधान र १६,४०० केजीसम्ममा मालबाहक लोडरहरुलाई अनुमति दिइसकेका छन ।

यस अघि याे राजमार्गमा १८ सिट युक्त यात्रुबाहक सवारी र १० टनका मालबाहक सवारी सञ्चालन हुंदै अाएकाे थियाे । यो निर्णयले सो क्षेत्रको सडक यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।

 




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।