नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा आकर्षित गर्न मौद्रिक नीतिले सघाउँने बताएका छन् । उनले सरकारले बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको नेप्सेको संरचनात्मक सुधार, पूँजी बजारमा गैह्र-आवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी खुला गर्ने बिषयमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप सहजता प्रदान गरिने जानकारी गराएका छन् ।

आब २०७५।७६ को बजेट मार्फत एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुका साथै रु.५० करोड वा बढीको चुक्ता पूँजी भएका प्रा.लि.लाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरुप तीन वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस सन्दर्भमा यस्ता कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा आकर्षण गर्न बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिबाट के कसरी सहयोग पुर्याउन सकिएला ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको नेपालको धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरु नआईरहेको सन्दर्भमा यसलाई बाध्यात्मक तथा प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र यसले गर्दा पूँजी बजारमा धेरै राम्रो हुने देखिन्छ । वास्तविक क्षेत्र धितोपत्र बजारमा आएमा जनताको सहभागिता बढ्ने तथा पूँजी संकलन कार्य सहज हुने गर्दछ ।  यस्ता कम्पनीहरुको गतिविधिहरु पारदर्शी हुन्छ जसले गर्दा विदेशबाट समेत पूँजी ल्याउने कार्य सहज हुने जसका कारण देशमा ठूला पूँजी परिचालन गरी उद्योगधन्दा तथा पूर्वाधारहरुको विकास विस्तार गर्न सकिन्छ ।

यसले गर्दा नेपालको पूँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने र सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुन समेत सहयोग पुग्छ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा आकर्षित गर्न उनीहरुको कारोबार विस्तार गर्ने तथा विदेशी पूँजी भित्र्याउने कार्यमा बैंकले जारी गर्ने आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप सहजता प्रदान तथा सहयोग गर्न सकिन्छ ।

बजेट मार्फत नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको छ तर नेपाल सरकारको ऋणपत्र नै दोस्रो बजारमा कारोबार नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गरी वैदेशिक ऋण लिने विषय कत्तिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ ? साथै हाल क्रेडिट रेटिङ्ग सेवा दिने दुईवटा संस्था भईसकेको सन्दर्भमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग समेतलाई आधार बनाउने सम्बन्धमा बैंकको नीति कस्तो हुनेछ ?

नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ्ग गराउँदा विदेशी लगाीकर्ताहरुलाई लगानी बढाउन सहज हुने, विदेशबाट लगानी गर्दा हामी सुरक्षित छौं भन्न सक्ने वातावारण बन्दछ । रेटिङ्ग संस्था जति बढी तथा स्तरीय भयो त्यती राम्रो हुन्छ । यस्ता संस्थाको सेवा उपलब्ध भएको हालको अवस्थामा रेटिङ्गको आधारमा बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्ने तथा कर्जालाई कसरी वगीकरण गर्न सकिन्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा आन्तरिक छलफल भईरहेको छ ।

विगत लामो समयदेखि पूँजी बजारको संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्य चर्चामा रहेको छ । यस सन्दर्भमा नेप्सेमा रहेको बैंकको स्वामित्व हटाई नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन बैंकले केही योजना बनाएको छ कि ?

पूँजी बजारको संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्य निकै नै महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक निकै सकारात्मक छ । यस सन्दर्भमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्व विनिवेशका लागि एक समिति गठन गरी यथाशीघ्र कार्य सम्पन्न गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रको विकासको शुरुको चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवर्द्धकको रुपमा नेप्से लगायत केही वित्तीय संस्थामा लगानी गरेकोमा हाल यस्तो लगानी सान्दर्भिक नभएकोले समेत नेप्सेमा रहेको बैंकको स्वामित्व हटाई अर्थात् बैंकको स्वामित्व Divestment गरी नेप्सेको संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्यमा बैंकको पूर्ण सहयोग हुनेछ ।

लगानीकर्ताहरुबाट लामो समयदेखि माग भई आएको बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि सहायक कम्पनीहरु मार्फत धितोपत्रको दलाल व्यवसाय गर्न अनुमति दिई धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई पनि प्राथमिक बजार सरह देशव्यापी बनाउनुपर्ने विषयमा यहाँको धारणा के छ ?

बाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय गर्न बैंकमा छलफल भईरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रभुत्व रहेको नेपालको धितोपत्र बजारमा बैंकलाई दलाल व्यवसाय गर्न दिँदा भित्री कारोबार हुन सहयोग पुग्छ की भन्ने छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल भईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा देशमा पूँजी बजार विकास विस्तारको हालको मागलाई हेर्दा यो आवश्यक भईसकेकोले यसमा बोर्डसँग समेत समन्वय तथा छलफल गरी कार्य अगाडि बढाइने छ ।

पूँजी बजारमा गैह्र-आवासीय नेपाली लगायत विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा बोर्डले पहल गरिरहेको छ, यसमा बैंकले के- कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?

पूँजी बजारमा गैह्र-आवासीय नेपालीलाई भित्र्याउन म बोर्डमा हुँदादेखी नै छलफल भएको थियो तर हालसम्म हुन सकेको छैन् । यो Currency Convertibility को कुरा हो यसका लागि विदेशी विनिमय ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने र बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता समेत बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा हामी एकदमै सकारात्मक छौं ।

अन्तमा, यहाँ नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रुपमा पनि काम गरिसक्नु भएकोले हाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा समानुकुल संशोधन गर्ने विषय बजेटमै उल्लेख भएको परिवेशमा नेपाल सरकारको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा पूँजी बजारको उत्कृष्ट भूमिकाको लागि बोर्डको नियमन स्वायत्तता तथा बोर्ड संरचनामा सुधार गर्न यहाँका केही महत्वपूर्ण सुझाव छन् कि ?

पूँजी बजारलाई राम्रो बनाउन सबभन्दा पहिले बोर्डलाई राम्रो तथा सशक्त बनाउन आवश्यक छ, बोर्डको आफ्नै संरचना आफ्नै भवन हुनु पर्दछ । बोर्डको आफ्नो बचत तथा सरकारसँग सहयोग लिएर करिव रु.५०।६० करोडको संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बोर्ड हाल रजत जयन्ती मनाइरहँदा समेत भाडाको घरमा रहँदा जनमानसमा राम्रो सन्देश गएको छैन । करिब १५।१६ खर्बको पूँजी बजार तथा ४१७ कम्पनीहरुको नियमन गर्ने निकाय बोर्डको जनशक्ति हाल केही बढेको भएता पनि यो निकै कम रहेकोले जनशक्ति बढाई कम्तीमा ५०० पु¥याउन आवश्यक छ ।

लघुवित्त कम्पनी समेत गरी करिब ३०० कम्पनीको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको कुल जनशक्ति करिब ९०० रहेको छ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा नै सुदृढ व्यवस्थाहरु समावेश गरी बोर्डलाई संचालनमा पूर्ण स्वयत्तता दिनुपर्छ । बोर्डले स्वायत्त एवं सशक्त भई स्वतन्त्ररुपमा पूँजी बजार नियमन गरेमा बजारमा लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढ्छ, यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन पूँजी परिचालन कार्य प्रभावकारी भई समग्र अर्थतन्त्रको पूँजी लागतमा समेत कमी आउँछ । 

(प्रस्तुत अर्न्तवार्ता सामाग्री धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती वर्षका अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)