अहिलकेको स्थितिमा सीसीडीको खासै महत्व नरहेको बताउँदै उनले आगामी मौद्रिक नीतिबाट यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे । उनले सीसीडीका कारण बैंकहरुलाई थप कर्जा विस्तार गर्न असजिलो भएको बताए । स्रोत व्यवस्थापन गर्न सीसीडी अनुपात हटाउँदा बजारमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पूँजी उपलब्ध हुने उनको भनाई थियो ।
साथै उनले ‘वासेल थ्री’ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तर्फ पनि राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण गराए । त्यस्तै तरलता प्रवाहलाई सहज बनाउन २५ अर्बको पुनरकर्जा कोष बढाएर एक खर्ब पु-याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक भएपनि तरलता अभावले बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाउन नसकेको र ब्याजदर समेत बढ्न गएको उनको तर्क थियो ।
त्यस्तै भारतीय मुद्रामा पनि वैदेशिक ऋण भित्र्याउन पाउनु पर्ने, विभिन्न सरकारी कोषमा निष्कृय रहेको पैसा वाणिज्य बैंकहरुको खातामा राख्नुका साथै स्थानीय निकायलाई केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने पैसा पनि निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
साथै उनले स्रोतहरुको अभाव हुँदै गएकाले अहिलेकै अवस्थामा बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
