सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रबद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ ।
यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित छ ।
मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भए अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य लिएको छ । सरकारले तय गरेको ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरेको छ ।
कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २२.५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कायम रहेको ५ प्रतिशतको रिपोदरलाई यथावत राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउनेविश्वास गरिएको छ
वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
