वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा अधिकांस वक्ताहरुले बोर्डको स्वीकृति तथा मातहतका संस्थाबाट शुल्क असुलीमा केन्द्रित भएको विषयलाई उठान गरेका हुन् । वैकल्पिक लगानी कोषहरुलाई समेत अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएर दर्ता तथा नबीकरण शुल्क उठाउने विषय नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यही विषयलाई लिएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व महानिर्देशक हेमन्त दुवाडीले हरेक विषयमा पटक पटक शुल्क उठाउने बोर्डको संस्कृति ठीक नभएको बताएका थिए । हँसिलो मुद्रामा उनले भने, आफु अन्तरगत रहने हरेक संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा पटक पटक शुल्क असुली गर्दा त्यस्ता संस्थाहरु निरुत्साहित हुन्छन होला । बोर्ड शुल्क उठाउनेमा धेरै केन्द्रित हुन भएन ।’
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पनि बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोषको सन्दर्भमा पटक पटक नबीकरण र अनुमतिको विषय नराख्न बोर्डलाई सुझाव दिए । बोर्डले आफुले नियमन गर्ने प्रत्येक संस्थाबाट वर्षेनी ठुलो आकारमा शुल्क उठाउँदा संस्थाहरु निरुत्साहित बनेकोतर्फ बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बोर्डलाई सुझाव दिँदै फोरम अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरुसँग बैंकले व्याज आम्दानीबाट गरेको आम्दानीमा शुल्क लगाएको छैन । धितोपत्र बोर्डले भने हरेक संस्थासँग शुल्क लिँदै वर्षेनी नबीकरण किन गर्नु पर्ने ? बोर्डले जस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शुल्क उठाउने हो भने के हुन्छ ? बोर्डले राष्ट्र बैंकबाट केही सिक्नु पर्छ ।’
कानुन व्यवसायी सेमन्त दाहालले पनि घुमाउरो भाषमा बोर्डले धेरै कोषहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिन खाजेको भन्दै नियमनमा समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बोर्डले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यसरी नै विभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाएर ४४ करोड रुपैंया कमाई गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र पनि बोर्डले ३५ करोड रुपैंया कमाई गरेको छ । बजारमा पूँजी बजारसम्बद्ध अन्य निकायको कमाईका आधारमा बोर्डको कमाई तिब्र स्वभावको देखिन्छ ।