नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकरहरुले कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था खारेज गरी तरलतामा सहज अवस्था बनाउन सुझाव दिएका छन्। उद्योगी व्यसायीहरुले भने बैंकहरुको चर्को व्याजदरका कारण समस्या भएको भन्दै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा यस्तो सुझाव आएको हो ।

सुझाव संकलनका लागि राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरकृयामा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष लगायतले दिएको सुझावमा सिसिडि खारेजी, पुनरकर्जाका साथै व्याजदरको विषय मुख्य केन्द्रमा थियो । 

ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

ढुंगानाले कर्जा निक्षेप अनुपातको विद्यमान व्यवस्था अल्पकाललाई खारेज गरी बजारमा रहेको डेढ खर्ब रुपैयाँ नगदलाई बजारमा ल्याउने वाताबरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, 'राष्ट्र बैंकको पछिल्लो बिवरण अनुसार निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह वृद्धिको आकार धेरै देखिएको छ । यो बिगतदेखि कै प्रचलन हो । यसै कारण अहिले सीसीडीमा चाप परिरहेको छ । यसलाई स्थगन गरेर दीर्घकालका लागि पुनरकर्जाको विकल्प खुल्ला गरिनुपर्छ । अहिलेको अवस्था रहिरहने हो भने अबको ६ महिनाभित्र धेरै बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ ।'

अनलराज भट्टराई, पूर्व बैंकर

भट्टराईले पनि राष्ट्र बैंकलाई तत्कालका लागि कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था हटाएर सहज वाताबरण बनाउन सुझाव दिए । उनले भने, 'अहिलेको सीसीडीको कारण अर्बौ रुपैयाँ तरल अवस्थामा छ।

अर्कातिर बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। तरलता छैन होइन छ, तर सिसिडीकै कारणले उपयोग गर्न सकिएन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले तरलता खोलिदिनु पर्यो । यसले २ खर्ब रुपैयाँसम्म नगद बजारमा आउँछ ।'

उनका अनुसार बैंकहरुको दायित्वमा मात्र नभई कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्थाले सम्पत्तीमा पनि दवाब बढ्न थालेको छ। यो अवस्थामा सिसिडि घटाएर वा हटाएर बैंकहरुको सम्पत्तीको जोखिम घटाउन उनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए।

हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

शर्माले उत्पादन र सर्भिसिङ्ग सेन्टर उद्योगहरु समस्याको अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारी कोषबाट कम्तीमा एक वर्षका लागि फण्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले अहिले व्यवहारमा ९ प्रतिशतमा रहेको रहेको पुनरकर्जाको व्याजदर ७ प्रतिशतमा झार्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए।

'१ खर्बको फण्ड बनाउने कुरो अघि सारिए पनि अहिलेसम्म जम्मा ३५ अर्ब हाराहारीको मात्र बनाइएको भन्दै १ खर्ब कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्छु। साथै उद्योगहरुलाई कम्तीमा एक वर्षका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था गरियोस्।' शर्माले भने।

उनले नेपाली कम्पनी तथा उद्योगहरुलाई विदेशका स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण हुनका लागि बाटो खुल्ला गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए।

करबाट संकलन हुने रकम अहिले सरकारी ट्रेजरीमा जम्मा भैरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई पुनरकर्जामा परिचालन गरि अहिलेको व्याजदर नियन्त्रण हुने उनको सुझाव थियो।

शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

गोल्छाले बैंकहरुको चुलिँदो व्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गनु पर्ने बताएका थिए । सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता र व्याजदरको चुनौती रहेको भन्दै यसको समाधानमा लाग्नु पर्ने बताएका थिए ।

आयोजनाहरुमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने वाताबरण बनाउन पनि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थिए । उनले भने, 'प्रत्येक बैंकहरुमा कर्जाका लागि आवश्यक कागजातमा हुने फरक फरक शैलीले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै यस्ता कागजातमा एकरुपता ल्याउन जरुरी देखिन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पहल कदमी लियोस् ।'