संसदीय समितिमा ब्रोकरहरूको मनोवल गिर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका भनेर आलोचित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत वहादुर कार्कीप्रति ब्रोकरहरू अझै असन्तुष्ट देखिएका छन् । बोर्डको सन्चालक समितिको नाममा ५० वटै ब्रोकरहरूले हस्ताक्षर गरेर पठाएको २८ बुँदे ज्ञापनको पहिलो बुँदामै ब्रोकरहरूको नैतिकता, क्षमता र कार्यकुशलतालाई हतोत्साही पार्ने अभिव्यक्तिहरू तत्काल बन्द गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

साधारणतया ज्ञापनको पहिलो बुँदामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मागलाई लेख्ने चलन हुन्छ । यसबाट के देखिएको छ भने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष कार्कीको भनाईप्रति उनीहरू कति असन्तुष्ट छन् । ब्रोकर संघको लेटरहेडमा लेखे हुने पत्रमा पनि केही समयदेखि ५० बटै ब्रोकरहरूले सामुहिक हस्ताक्षर गर्न थालेका छन् ।

यस बिषयमा एक ब्रोकर भन्छन्, धितापत्र बोर्डका अध्यक्षले ब्रोकरका प्रतिनिधिहरूलाई निम्छरो व्यवहार गर्ने थालेपछि एकताको सन्देश दिन सबै ब्रोकरहरूले हस्ताक्षर गर्न थालेका हुन । नयाँ र पुराना ब्रोकरको नाममा धितोपत्र बोर्ड खेल्न खोजेपछि सामुहिक हस्ताक्षरमा ज्ञापनपत्र तयार हुन थालेको बुझिएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष कार्कीको अभिव्यक्तिपछि असन्तुष्ट बनेका ब्रोकरहरूले बोर्ड अध्यक्षको कार्यकुशलतामा प्रश्न गर्दै लामो ध्यानाकर्षण बुझाएपछि पनि ब्रोकर र बोर्डबिचको सम्वन्धमा खासै सुधार भएको छैन । बोर्ड अध्यक्षले पटक पटक बैठकमा बोलाएका छन् । तर अध्यक्ष कार्कीले आफनो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुको साटो आफूले धितोपत्र बोर्डमा गरेको कामको मात्र बेलिविस्तार लाउने गरेको ब्रोकरहरू बताउँछन् ।

ब्रोकरहरूको आक्रोश व्यक्तिगत रूपमा रेवत बहादुर कार्कीको शैलीप्रति भएपनि उनी बोर्डको लेटरबाटै संस्थागत जवाफ दिइरहेका छन् । ब्रोकरहरूले अध्यक्ष कार्कीको व्यक्तिगत शैलीलाई निसाना बनाएर बिरोध जनाएपछि ब्रोकरहरूको ज्ञापन सन्चालक समितिमा छलफलका लागि नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता ब्रोकरहरूको देखिन्छ ।

एक ब्रोकर भन्छन्, 'कार्कीको कार्यशैली नै त्यस्तै छ, अध्यक्ष नि आफै, सन्चालक समिति नै आफैं । आफनो कर्तूत छताछुल्ल हुनेभएपछि सन्चालक समितिमा कसरी छलफल होला ?

मंगलवारकै ज्ञापनको पहिलो बुँदा अध्यक्षको कार्यशैली कै बिषयमा छ । भित्री मनसाय जे भएपनि पछिल्लो समय बोर्डले ब्रोकरहरूलाई बिज्ञप्ति मार्फत पटक पटक छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यसकै प्रत्युतरमा ब्रोकरहरूबाट २८ बुँदे माग प्रस्तुत भएको हो भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

ब्रोकरका मागहरू कुनै नौला र बोर्डका लागि अफ्ठ्यारा पनि छैनन् । तर, धितोपत्र बोर्डकै जानकारीमा रहेका सबै मागहरू पटक पटक ज्ञापनपत्रको माध्यमबाट बोर्डमा लगिँदा बोर्डको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । यसमा बोर्डले हेक्का राखेको पाइँदैन ।

मंगलवार बुझाइएका मागहरूमा सेयर ब्रोकरको क्षमता बढाउनको लागि ब्रोक्रर कम्पनीले खोल्ने कम्पनीलाई डिलर दिनुपर्ने, शुल्क सहितको परामर्श सेवा संचालन गर्न पाउनुपर्ने, पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको काम गर्न पाउनुपर्ने,नियम कानूनमा स्पष्टता हुनु पर्ने, सुधारात्मक प्रयास नगरी दण्ड जरिवाना गर्न नपाइने, झूठा तथा प्रमाणहीन तथ्यका आधारमा ब्रोकरहरूलाई दण्डित गर्न नपाइने लगायत छन् ।

यसैगरी भित्री कारोवार सम्वन्धि कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बढिमा दुइमात्र हितग्राही खाता खोल्न पाउने व्यवस्था हटाएर बहुखाता नियमनका लागि प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, लाभाँश घोषणा तथा रद्द गर्ने बिसंगतिलाई रोक्न अनुगमन गर्नुपर्ने, समय मै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीहरूबारे समयमै जानकारी दिनुपर्ने, नियामकहरूले व्यवसायीहरूको आम्दानीमा गरेको साझेदारीहरू बन्द गरी छुट्टै पारदर्शी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने लगायत छन् ।

लगानीकर्ता, ब्रोकर या कुनैपनि सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई निमायक निकायका रूपमा बोर्डले इगोको रूपमा लिनुभन्दा पनि अभिवाककको रूप लिएर कार्यान्वयन तर्फ लागे, पूँजी बजारको सुधार सम्भव देखिन्छ । ब्राेकरहरूले यी मागहरूबारे  बाेर्डकाे सात  दिनभित्र जवाफ मागेका छन् । बाेर्डले  यी मागहरूकाे रेस्पाेन्स कसरी गर्छ,त्याे एक हेर्न एक साता कुर्नु पर्छ ।