जनताको जलविद्युतमा समेटिए रसुवागढी हाईड्रोपावर र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी

Apr 02, 2019 RSS



सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई समावेश गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा साेमबार बसेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सञ्चालन समन्वय समितिको बैठकले ती आयोजनालाई सोही कार्यक्रममा समावेश गरी शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले सो कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी शेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, कोषका कर्मचारी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका कर्मचारीलाई साधारण शेयर बिक्री गरिसकेको ती दुई कम्पनीले निकट भविष्यमा नै आम सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी छ।

दुबै कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बाेर्डबाट आम सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्रीको अनुमति पाइसकेका छन्। बोर्डले रसुवागढी हाईड्रोपावर लिमिटेडलाई एक अर्ब दुई करोड ६३ लाख १५ हजार बराबरको एक करोड दुई लाख ६३ हजार १५० कित्ता र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीलाई ५४ करोड ७५ लाख बराबरको ५४ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर बिक्रीको अनुमति यही चैत १० गते स्वीकृती दिएको हाे।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सञ्चालन समन्वय समितिका सदस्य सचिव एवं एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले सो कार्यक्रममा दुई आयोजना थप भएको जानकारी दिए।

रसुवामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका साञ्जेनका दुई वटा आयोजना छन्। त्यसमा माथिल्लो साञ्जेनको क्षमता १४ दशमलव आठ मेगावाट रहेको छ भने साञ्जेनको क्षमता ४२ दशमलव पाँच मेगावाट छ ।

रसुवागढी आयोजनाको क्षमता १११ मेगावाट छ। ती आयोजनाको भौतिक प्रगति औसतमा करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। सरकारले गत फागुन २ गते जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत कूल १९ वटा आयोजना छनोट गरी तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमता बराबरको आयोजना निर्माणका लागि नागरिकबाट स्व:पूँजीको ४९ प्रतिशत शेयर जुटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार यही चैत ७ देखि ११ गतेसम्म माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर बिक्री भई बाँडफाँड भइसकेको छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत लगाताररुपमा शेयर बिक्री गर्ने निर्णयअनुसार नै दोस्रो चरणमा साधारण शेयर बिक्रीको तयारीमा रहेका रसुवागढी र साञ्जेनलाई समावेश गरिएको हो । ती दुई आयोजना चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजना हुन् ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।