गत भदौ ३ गते प्राइम कमर्सियल बैंकले ओम डेभलपमेण्ट बैंकलाई आफूमा विलय गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि गत कात्तिक तेस्रो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइम र ओमलाई विलय प्रकृयामा जानका लागि सैद्धान्तिक सहमति दियो।
राष्ट्र बैंकले विलय प्रकृयालाई सैद्धान्तिक सहमति दिएदेखि नै प्राइम र ओमको विलय प्रकृया अलमलमा पर्ने किसिमका घटनाक्रम सुरु भएका थिए।
स्रोत अनुसार प्राइम बैंकको सञ्चालक समितिमा ओमसँगको विलय प्रकृयालाई लिएर सञ्चालकहरु २ खेमामा बाँडिन पुगे। एकथरी विलय गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो भने अर्को पक्ष विलय गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
यहीबाट चुलिएको विवाद एक्विजिशनको विपक्षमा रहेका प्राइमका सञ्चालकहरुको आवाज बुलन्द भएपछि औपचारिक रुपमा विलय टुट्ने वाताबरण बनेको थियो। यसै क्रममा प्राइम बैंकले गत पुस ५ गते बिहीबारका दिन सञ्चालक समितिको बैठक मार्फत लाभांश बितरण गर्ने प्रस्ताव गर्यो। जुन विषय विलय सम्झौताको बर्खिलाप थियो।
विलय सम्झौताको बुँदा नम्बर १९ मा उल्लेख भए अनुसार दुई बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेपछि मात्र एकमुष्ट लाभांश वितरण गर्ने उल्लेख छ। प्राइमले एकाएक सम्झौतालाई पाखा लगाउँदै १६ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्यो।
लाभांश प्रस्ताव गर्नुअघि आन्तरिक रुपमा सीमित भएको प्राइमभित्रको विलय द्धन्द अन्तत लाभांश वितरणको प्रस्तावसँगै सतहमा आएको थियो। यसले ओमसँगको विलय सम्झौता तोडिएको भन्दै ओमले राष्ट्र बैंक गुहारेको थियो। प्राइमले लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा ओमलाई कुनै जानकारी गराएको थिएन ।
सम्झौता विपरित प्राइमले लाभांश प्रस्ताव गरेपछि ओमले पनि राष्ट्र बैंक तथा प्राइमलाई जानकारी गराएर आफ्नो बाटो आफैं बनाउने योजनामा गत पुस २७ गते सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान गरी लाभांश प्रस्ताव गर्यो। ओमले आफ्ना शेयरधनीलाई १२.७० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरी प्राइम बैंकलाई चुनौती दिएको आभाष भएको थियो ।
दुबै बैंकले एकाएक लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि बजारमा विलय प्रकृया भाँडिन लागेको चर्चा एक कान दुई कान मैदान भयो। ओमले प्राइमलाई सम्झौता विपरितको काम गरेर विश्वासको वातावरण तोडेको भन्दै प्राइमलाई ताकेता गरिरह्यो। राष्ट्र बैंकले पनि यस सम्बन्धमा चासो देखाउँदा ओमले प्राइमको कृयाकलापप्रति प्रश्न उठाउँदै गयो।
एकीकृत कारोबार सुरु गर्नुपर्ने समयमा २ संस्थाका बीचमा दूरी बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइम र ओमका शिर्ष तीन - तीन जनालाई बोलाएर कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा आइतबार बिहान दुबै बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा मर्जर समितिका संयोजकलाई राखेर विलय पूरा नगरे कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।
नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलको संयोजकत्वमा निर्देशक बमबहादुर मिश्र, नरेशसिंह विष्ट लगायतले २ बैंकका पदाधिकारीसँग विलय प्रकृयाका सम्बन्धमा छलफल गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले मेरोलगानीलाई बतायो।
विलय प्रकृया अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धमा भएको छलफलमा प्राइम बैंकका अध्यक्ष उदयमान श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर र संयुक्त मर्जर समितिका संयोजक गजेन्द्र बिष्ट सहभागि थिए। ओमका तर्फबाट अध्यक्ष सुशिलकुमार गोशली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारी र ओम डेभलपमेन्ट बैंकका मर्जर समितिका संयोजक योगेन्द्र प्रधान छलफलमा सहभागि थिए।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विलय प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको कारणका विषयमा दुई बैंकको प्रष्टीकरण मागेका थिए। जवाफमा संयुक्त मर्जर कमिटीका संयोजक गजेन्द्र बिष्टले ओमका कारण समस्या भएको प्रस्तुती दिएका थिए। उनको प्रस्तुतीमा प्राइमले एक कदम अघि बढेर निर्णयहरु गर्दै गएका विषय आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकका निर्देशकहरुले समस्या कहाँबाट सुरु भएको भन्ने आंकलन गर्दै सबैका कुरा सुन्न थाले।
आफ्नो प्रस्तुतीका क्रममा बिष्टले प्राईम बैंक विलयका क्रममा स्वाप मिलान, कर्मचारी संयोजन, सञ्चालक समितिको प्रतिनिधित्वका साथै एकलौटी रुपमा गरिएको लाभांश प्रस्ताव सम्मको विषय अवगत गराए। स्रोतका अनुसार बिष्टले लाभांशका सम्बन्धमा प्राइम बैंकबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्ने बताएका थिए। उनले दुवै पक्ष सकरात्मक बन्दा १ महिनामा सबै प्रकृया पुरा गर्न सकिने बताएका थिए।
यही विषयलाई ओमले पहिलेदेखि नै अविस्वासको काम भन्दै राष्ट्र बैंकमा अवगत गराई सकेको थियो। छलफलमा पनि ओम बैंकका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक योगेन्द्र प्रधानले प्राइमको एकलौटी निर्णयको क्रम बढ्दा सम्झौता तोडिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
सम्झौताको बुँदा १९ लाई प्राइमले टेकेर निर्णय गरेका कारण ओमले आगामी दिनमा प्राइमको कुनै पनि हालतमा विश्वास गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानले प्राइमसँग विलयमा जान नसकिने तर्क छलफलमा गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकको छलफलमा सबै कुरा मिल्छ भन्दै बाहिर निस्किएपछि फरक व्यवहार हुनसक्ने भन्दै ओम बैंकका प्रधानले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण समेत गराएका गराएका थिए। यस्तो अवस्थामा पेलेर अघि बढ्ने प्राइमको कृयाकलापले आफूहरु विलयमा जान नसक्ने भन्दै अरु बैंकसँग विलय तथा मर्जरमा जाने विकल्प खुल्ला गरिदिनका लागि प्रधानले राष्ट्र बैंकका निर्देशकहरुसँग आग्रह गरेका थिए।
भदौमा विलय सम्झौता हुँदा माघ १३ गते एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख थियो। एकाएक प्राइमले लाभांश घोषणा गरेपछि प्रकृया अलमलमा पर्दा निर्धारित मितिमा विलय पूरा हुन सकेको थिएन। ओमले यस अघि नै विलय प्रकृया स्थगनका लागि राष्ट्र बैंकमा निवदेदन दिए पनि राष्ट्र बैंकले प्रकृया पुरा गर्न ३ महिनाको समय थपेको थियो। जसअनुसार बैशाख १३ गतेसम्ममा विलय प्रकृया पूरा भैसक्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको घटनाक्रम अनुसार विलय प्रकृया बैशाख १३ सम्ममा पूरा हुने कुनै आधार देखिँदैन ।
थप गरिएको समयमा विलय प्रकृयाले पूर्णता नपाउने भएपछि राष्ट्र बैंकले बोलाएको छलफलमा दुबै पक्षको कुरा सुनेपनि विलय प्रकृया रोक्नुको ठोस कारण लिखित रुपमा बुझाउन कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भनेका थिए।
ठोस कारण सहितको लिखित कागजात उपलब्ध नगराएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले दुबै बैंकलाई कार्वाही गर्ने वा जबरजस्ती विलय गराउने चेतावनी पौडेलले दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार पौडेलले बैशाख १३ गतेसम्ममा मिलेर नआएको खण्डमा दुबै बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदै पदाधिकारीहरुलाई अरु संस्थामा जागिर खानबाट बन्देज लगाउने, शाखा विस्तारमा रोक लगाउँदै सञ्चालकहरुलाई जरिवाना गराउने सम्मको चेतावनी दिइएको थियो।
निर्देशकहरुले पनि राष्ट्र बैंकको नीति असफल हुँदा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मिलेर आउन वा कार्वाहीको भागेदार हुनका लागि तयार हुन दुवै बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी तथा मर्जर समितिका संयोजकहरुलाई चेतावनी दिएका थिए।
उता विलय सम्झौता भएदेखि नै आमको शेयर कारोबार रोक्का भैसकेको छ। प्राइमका साथै ओमका शेयरधनी पनि प्रस्ताव गरिएको लाभांश आउला कि नआउला भन्ने दोधारमा छन्। अर्कातिर ओमका शेयरधनी बैंकहरुको कमजोरीका कारण आफ्नो लगानी लामो समयसम्म बन्धक भएकोमा चिन्तित छन्।
राष्ट्र बैंकले दिएको दबाबले अझै पनि असर पार्ने संकेत नदेखिएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरु अब के होला भनेर चासोका साथ बैशाख १३ गते पर्खिएर बसिरहेका छन्।
