यसपल्टको बजेटमा भने उनले लगानीकर्ताको गाली हैन ताली नै ताली पाउने गरी आफ्ना कमजोरीहरु सुधार गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष बढाईएको पूँजीगत लाभकरलाई पुरै फिर्ता मात्रै लिएका छैनन्, सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा भारित औसत लागतको आधारमा पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाउने स्पष्ट गरी गत वर्ष अन्धाधुन्ध रुपमा बोनस र हकप्रदमा पूँजीगत लाभकर लगाउने गरी फैलाईएको आतंकलाई पुरै नामेट समेत पारेका छन् ।
लगानीकर्ताले आन्दोलन र अनशन थालेपछि हतारमा गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको सुझाव अनुसार उनले पूँजीगत लाभकर पुनरावलोकन गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो बजेट भाषणको कुरालाई आर्थिक विधेयकमा झन् स्पष्ट पार्दै जुन निकाय अर्थात कम्पनीको हित निसर्ग हुने हो त्यो कम्पनीको त्यही मितिमा सम्बन्धित ब्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको शेयरमा भारित औसत लागतको आधारमा पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
हेर्नुहोस् आर्थिक बिधेयकको यो अंशः
कतिपय शेयर लगानीकर्तामा अझै पनि भ्रम हुनसक्छ कि कतै शेयरबाट भएको आम्दानी र अरु ब्यक्तिगत आयलाई एकै ठाउँमा जोडेर सरकारले बढी कर असुल्ने पो हो कि? यस कुरालाई पनि आर्थिक विद्ययेकले स्पष्ट गरेको छ, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायमा रहेको हितबाट निसर्ग भएको आयमा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने छ । दोहोरो कर लाग्ने होे कि भन्ने अन्योल चिर्न यसलाई यहाँ स्पष्ट गरिएको देखिन्छ ।
बजेट र आर्थिक बिधेयकमा शेयर कारोबार र ब्यक्तिगत आयसँग जोडेर दोहोरो कर लगाउने कुरा कहीँ कतै गरिएको छैन र कुनै पनि करलाई अन्तिम करको रुपमा उल्लेख गरिएको पनि छैन तर शेयर लगानीकर्ताले तिर्ने पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर शेयर कारोबारको हकमा अन्तिम कर नै हो ।
यसलाई स्पष्ट गर्न ब्यक्तिगत आयको महलमा अलग रुपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ ।
हेर्नुहोस् आर्थिक बिधेयकको थप यो अंशः
केही लगानीकर्ताहरुले बजेट बक्तब्यमा उल्लेख भएको निश्चित रकम भन्दा बढीको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुको ब्यक्तिगत करदाता नम्बर र अन्य विवरण धितोपत्र बोर्ड र सीडीएससीको राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कुरालाई शंकाको नजरले हेरेका छन् ।
त्यो पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डले लागु गरेको एउटा कारोबारमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरुल अनिबार्य रुपमा प्यान नम्बर अद्यावधिक गरेको हुनुपर्ने नियमसँग सम्बन्धित छ । नेप्से र धितोपत्र बोर्डले प्यान नम्बर अनिबार्य गरे पनि ब्यवहारमा लागू भईनसकेकाले बजेटले जोड दिनुमा अन्यथा भन्नुपर्ने आबश्यकता छैैन ।
बजेटले स्पष्ट गरेको छ, शेयर बजारबाट जत्ति कमाए पनि पाँच प्रतिशत भन्दा बढी कर तिर्नु पर्दैन तर त्यो सुविधा लिनलाई ब्यक्तिगत करदाता नम्बर लिएर आय विवरण दाखिला गरी बार्षिक रुपमा कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिनैपर्छ ।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि दुई तहको पूँजीगत लाभकर कायम गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको लागि पनि प्राकृतिक ब्यक्ति सरहकै पूजीगत लाभकर ब्यवस्था गर्ने सामुहिक लगानी कोष र अरु सस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा सहजीकरण गर्ने, सामुहिक लगानी कोष र डिबेन्चरका ईकाईमा निश्चित रकम बराबरको लगानी गर्नेलाई आय कर मिलानमा सहुलियत दिने जस्ता कयौं अपेक्षाहरु लगानीकर्ताहरुबाट गरिएका थिए, ती सबैलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले समेट्न सकेनन् । तर जति गरे, राम्रै गरे ।
विगतको गल्ती र कमजोरी सच्याएर उनले पुँजी बजारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएका छन्, चाहे बाध्यतापूर्वक नै किन नहोस् अहिलेलाई यही नै ठूलो उपलब्धि हो ।
