अमेरिकाले गत वर्ष अप्रिलमा भारतलाई उक्त सूचीमा सामेल गरेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले विदेशी विनिमय बजारमा नियमित रूपमा हस्तक्षेप गरेर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाएको भन्दै सो सूचीमा भारतलाई राखिएको थियो । तर भारतले उक्त आशंकाको निदान गर्न ठोस कदम लिएपछि अमेरिकाले भारतलाई उक्त सूचीबाट हटाएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सूचीबाट स्वीट्जरल्यान्डलाई पनि हटाएको छ । यद्यपि ईयूबाट इटाली र आयरल्यान्डलाई र दक्षिणपूर्वी एशियाबाट सिंगापुर, मलेशिया र भियतनामलाई उक्त सूचीमा थप गरेको छ ।
यसअघि ६ ओटा देश रहेको यो सूचीलाई बढाएर ९ ओटामा पु¥याइएको छ । विदेशी बजारमा आफ्नो देशमा बनाइएको वस्तुलाई सस्तो र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन जानी जानी विदेशी विनिमयमा चलखेल गरेको हुन सक्ने भन्दै अमेरिकाले चीन, जापान, जर्मनी र दक्षिण कोरियालाई पहिलादेखि नै करेन्सी म्यानुपुलेटरको वाचलिस्टमा राखेको थियो ।
ठूलो आकारको चालू खाता बचत र खुद विदेशी मुद्रा खरिदका कारण सिंगापुरलाई सूचीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मलेशिया र भियतनाम भने दुईदेशीय व्यापार र चालू खाता बचतका कारण सूचीमा परेका हुन् ।
अमेरिकाको यस कदमले अमेरिका र चीनबीच चर्किएको व्यापार तनाव कम गर्न खासै मद्दत नगर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यद्यपी अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई करेन्सीमा हेरफेर गरेको भनेर बताएको भने छैन ।
एजेन्सी
