धितोपत्र बोर्डले आफ्नो २७ औं वार्षिक विशेषांकमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव उल्लेख गरेर लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
बोर्डको बिशेषांकमा दिपेश ताम्राकार लेख्छन् - बुक बिल्डिङ भन्नाले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुको मागको आधारमा प्राथमिक बजारमा निश्काशन गरिने धितोपत्रको वास्तविक तथा न्यायोचित मूल्य निर्धारण विधि हो। धितोपत्र बजारमा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरुको सहभागिता रहे मात्र धितोपत्र बजारले देशको आर्थिक स्थिति यथार्थ रुपमा प्रतिबिम्बित गर्नसक्छ भन्ने मान्यता लागू गर्न अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरु खास गरी बिल्डिङ वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमार्फत पूँजी परिचालन गराउँन बुक बिल्डिङ विधि महत्वपूर्ण माध्यम हुनसक्ने भएकाले नेपालको प्राथमिक बजारमा यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य भईसकेको छ ।
छोटकरीमा भन्दा सार्वजनिक निश्काशनमा आउने शेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने विधि नै बुक बिल्डिङ हो ।
:फोटो इन्टरनेटमा युट्युवबाट लिईएको हो
धितोपत्र बोर्डले यसअघि जथाभावी कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ तथा एफपीओ निश्काशन गर्न दिँदा त्यसमा बदमासी भएको ब्यापक चर्चा भएपछि धितोपत्र बोेर्डले वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्ने प्रयास गरेको हो ।
गत सालको पुसमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले आफ्नो सुझावमा बुक बिल्डिङ विधि लागू नभएसम्म आईपीओमा नेटवर्थको दुई गुणासम्म र एफपीओमा नेटवर्थ बराबर मूल्य राखेर धितोपत्रको सार्वजनिक निश्काशन गर्न दिने सिफारिस गरेको थियो। त्यो पनि विवादित भएपछि धितोपत्र बोेर्डलाई बुक बिल्डिङ विधि कार्यान्वयनमा ल्याउँन दबाब परेको देखिएको छ। तर यससम्बन्धी ऐन र नियम अहिलेसम्म नबनेको अन्जन ताम्राकारको भनाई छ। सुधार नगरी हालको कानुनी ब्यवस्थाले यो कार्यान्वयन सम्भव छैन ।
- अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
भारतमा आईपीओेमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छः रिटेल ईण्डिभिडियुल ईन्भेष्टर्स (आरआईआई), नन ईन्ष्टिच्युशनल बिडर्स (एनआईबी) र क्वालिफाईड ईन्ष्टिच्युशनल बिडर्स (क्युआईबी) ।
प्राथमिक निश्काशनको रकम मध्ये आरआईआईलाई ३५ प्रतिशत, एनआईआईलाई १५ प्रतिशत र क्युआईबीलाई ५० प्रतिशत छुट्याईने गरिएको ताम्राकारले उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक निश्काशनमा पुरैै बुक बिल्डिङबाट गर्ने कि ७५ प्रतिशत बुक बिल्डिङबाट र २५ प्रतिशत निश्चित मूल्यबाट गर्ने भन्ने दुई तरिका भारतमा प्रचलनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पुरै आईपीओ बुक बिल्डिङबाट गर्दा मर्चेन्ट बैंकले मूल्य सीमा तोक्ने र तल्लो विन्दुलाई फ्लोर प्राईस र माथिल्लोलाई क्याप प्राईस भन्ने गरिएको छ। माथिल्लो र तल्लो मूल्यका बीचमा २० प्रतिशतको फरक हुने र बिडर्सले यही बीचबाट आफुले लिने शेयरको मूल्य कबुल्ने गर्दछन्। बाँडफाँड हुँदा जुन बिन्दुभन्दा माथि पुरै शेयर बिक्री हुन्छ त्यसलाई कटअफ प्राईस भनिन्छ ।
चीनमा निश्चित मूल्य, बुक बिल्डिङ र बढाबढ प्रक्रियाबाट धितोपत्रहरुको सार्वजनिक निश्काशन प्रचलित छ। निश्चित मूल्यबाट धितोपत्र जारी गर्दा निश्काशनकर्ता र प्रत्याभुतकर्ताले नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति लिई मूल्य सार्वजनिक गर्छन् भने बोलकबोल प्रक्रियाबाट गर्दा मूल्य निर्धारणकर्ता र प्रमुुख प्रत्याभुतकर्ताले मूल्य आम्दानी अनुपात प्रक्षेपण प्रत्याभुत गर्ने सुत्र अनुसार आधारमूल्य तय गर्ने र त्यसलाई आधार मूल्य मानी शेयरको बोलकबोल हुने गर्दछ ।
बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट मूल्य निर्धारण गर्दा निश्काशनकर्ता र प्रमुख प्रत्याुभतकर्ताले मूल्य आम्दानी अनुपात प्रक्षेपण गर्ने सुत्र अनुसार मूल्यको सिमा तयार गर्ने र संस्थागत र साना लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग गर्ने र त्यसका आधारमा मूल्य समायोजन गरी शेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ। बोलकबोल र बुक बिल्डिङ विधिबाट धितोपत्र बिक्री गर्दा मूल्य आम्दानी अनुपात १५ देखि २० गुुणा भित्रमा हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ र तिनै खाले प्रक्रियामा त्यहाँको सेक्युरिरिटिज बोेर्ड सीडीआरसीको स्वीकृति अनिवार्य छ।
त्यस्तै बंगलादेशमा निश्चित मूल्य वा बुक बिल्डिङबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निश्काशन गर्ने गरिएको छ। बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट निश्काशन गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ ३० करोड टाका हुनुपर्ने, न्युनतम १० करोड टाका वा फेस भ्यालुको १० करोड करोड टाका जुन बढी हुन्छ, त्यति रकम बराबरको शेयर निश्काशन गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु तोकिएका छन् ।
पाकिस्तानमा पनि दुई खाले - निश्चित मूल्य र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट धितोपत्र निश्काशन हुने गरेको ताम्राकारले उल्लेख गरेका छन् ।
- नेपालमा गर्न खोजिएको के हो ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही शर्तहरु तोकेर कम्पनीहरुलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निश्काशनको ढोका खोल्न खोजेको देखिन्छ । यसका लागि संभाब्य शर्तहरु निम्न अनुसार हुनसक्ने ताम्राकारले उल्लेख गरेका छन्ः
धितोपत्र बिक्री गर्न खोज्ने कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरुः
१. कम्तिमा ३ बर्षदेखि कारोबार सञ्चालन वा उत्पादन गरिरहेको
२.कम्तिमा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा खुद नाफा आर्जन गरेको
३.कम्तिमा दुई आर्थिक वर्षदेखि ब्यवसायबाट नगद प्रवाह धनात्मक भएको
४.निश्काशन गर्ने मध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत धितोपत्रको प्रत्याभुत गराउनुपर्ने
५. सार्वजनिक निश्काशनबाट संकलन गरिने रकम कम्तिमा २५ करोेड हुनुपर्ने
६. संस्थाको आधारभुत शेयरधनी र सञ्चालक कालो सूचीमा परेको हुुनु नहुुने
यसरी सबै शर्त पूरा गर्ने कम्पनीको प्राथमिक निश्काशनमा सहभागी हुन चाहने संस्थाहरुले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने शर्त प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा मर्चेन्ट बैंकर, पोर्टफोलियो ब्यवस्थापक, म्युचुअल फण्ड, बजार निर्माता, डिलर, बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, बिशिष्टिकृत लगानी कोष, कर्मचारी, संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्रमा लगानी गर्ने उद्धेश्यसहित स्थापना भएका र धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएका अन्य संस्थाहरु योग्य संस्थागत लगानीकर्ता हुने उल्लेख गरिएको छ ।
योग्य संंस्थागत लगानीकर्ताहरुले शेयरको मूल्य र अन्य कुराहरु सिफारिस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान, अनुभव र शीप भएका कम्तिमा ३ जनाको समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने भनिएको छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा शेयर निश्काशन गर्ने कम्पनीको कुनै पनि प्रकारले सम्बन्ध भएको हुुनु नहुने कडा प्रावधानको सिफारिस पनि गरिएको छ।
यसरी योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरु तयार पारिसकेपछि धितोेपत्र निश्काशन गर्ने कम्पनीले तोकिएका विवरणहरु उल्लेख गरी प्रारम्भिक विवरणपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यसपछि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुसँग ब्यापक अन्तरक्रिया गर्न "रोड शो" आयोजना गर्न सात दिन अगावैै सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले दिएको राय सुझाव अनुसार प्रारम्भिक विवरणपत्रलाई सुधार गरी धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने र बोर्डले स्वीकृत गरेमा मात्र निश्काशन मूल्य निर्धारण हुनेछ।
त्यसपछि हुने सार्वजनिक आब्हान अनुसार योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले निश्चित प्रतिशत भन्दा फरक नहुने गरी मूल्य कबुल गर्ने छन्। त्यसरी कबुल भएको मूल्य अनुसार बाँडफाँड हुँदा तल्लोलाई कट अफ प्राईस र माथिल्लोलाई क्याप प्राईस भनिने छ ।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि चार कार्य दिनको समय तोकेर निश्काशन हुने र उनीहरुले प्राप्त आवेदनलाई परिचय नखुल्ने गरी आफैले हेर्नसक्ने ब्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। कट अफ प्राईस भन्दा माथि कबुल्नेले अनिबार्य रुपमा शेयर किन्नैपर्ने, तल मूल्य कबुलेका हकमा ऐच्छिक हुने, म्युचुअल फण्डको हकमा उनीहरुलाई आरक्षण गरिएकै शेयर संख्याबाट बाँडफाँड हुने, आयोजना प्रभावितलाई तोकिएको मूल्यमा कम्पनीले सहुलियत दिनसक्ने लगायतका कुराहरु उल्लेख गरिएको छ।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि शेयर बिक्रीको प्रक्रिया पुरा भएपछि आवश्वक विवरण र कागजातसहित सात दिन भित्र धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने र धितोपत्र बोर्ड सन्तुष्ट भएमा मात्र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सार्वजनिक निश्काशन गर्न स्वीकृति दिन सकिने भनिएको छ। सर्बसाधारणका लागि सार्वजनिक निश्काशन हुनुपुर्व नै योग्य लगानीकर्ताहरुले आफुले कबुल गरेको शेयरको रकम भुक्तानी गरिसकेको हुनुपर्नेछ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निश्काशन हुँदा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ४५, म्युचुअल फण्डलाई ५ र सर्बसाधारणलाई ५० प्रतिशत शेयरको आरक्षण हुने भनिएको छ तर योेग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आरक्षण गरिएको मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा कम शेयर बिक्री भएमा सार्वजनिक निश्काशन प्रक्रिया नै रद्ध हुने छ ।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले धारण गरेको शेयरको बिक्रीमा कडा शर्त प्रस्ताब गरिएको छ । शेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको ब्यवसायिक उत्पादन वा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई शेयर बाँडफाँड मिति जुन पछि हुन्छ, त्यसको ६ महिना पछि मात्र उनीहरुले शेयर बिक्री गर्न पाउँछन्, त्यो पनि धारणा गरेको २५ प्रतिशत मात्र । एक बर्षपछि थप २५ प्रतिशत र १८ महिनापछि सबै शेयर बिक्री गर्नसक्ने शर्त पनि प्रस्ताब गरिएको छ । यसो हुँदा अहिले म्युचुअल फण्डहरुले सुचिकृत हुने बित्तिकै आफुले आरक्षणमा पाएको शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने जस्तो बिकृति अन्त्य हुनेछ र शेयरको मूल्यमा स्थिरता कायम हुनेछ भन्ने अभिप्राय लिईएको हुनसक्छ ।
- प्रस्तावमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु
नेपालमा संचालनमा रहेका पब्लिक कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन अबस्था अति कमजोर, अपारदर्शिता र छलछामपूर्ण ब्यवहार हेर्दा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरुलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा पूर्ण रोक लगाउँनैपर्छ । सम्बन्धित कम्पनीको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायबाट सबै विवरण रुजु गराएर मात्र धितोपत्र बोर्डमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा जान निवेदन दिन सकिने ब्यवस्था हुनैपर्छ नत्र यसअघि प्रिमियममा आईपीओ र एफपीओ बिक्री गर्न स्वीकृति दिँदा धितोपत्र बोर्डका अधिकारी बदनाम बने जस्तै अवस्था दोहोरिने र लगानीकर्ता ठगिने क्रमले निरन्तरता पाउँनसक्छ । तर यसो भन्दैमा बुक बिल्डिङ. प्रक्रियालाई धेरैै झंझटिलो पनि बनाउँनु हुन्न, छिटो, छरितो हुन सकेमा मात्र राम्रा कम्पनीहरु आकर्शित हुनसक्छन् ।
अहिले प्राथमिक निश्काशनमा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको बढ्दो चाप र बजार बिस्तार हुने संभावनालाई दृष्टिगत गर्दा कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँको फेस भ्यालु वा एक करोड कित्ता शेयर निश्काशन गर्नेलाई मात्र बुक बिल्डिङमा स्वीकृति दिनुपर्छ नत्र यसले बिकृृति ल्याउने र सर्बसाधारण लगानीकर्ताका लागि बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातको अबस्था हुने खतरा छ ।
संस्थागत सुशासन धेरै राम्रो भएका, उच्च नेटवर्थ भएका, शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल बाँड्दै आएका कम्पनीहरु मात्र बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा छिराउनुपर्छ । जस्तो पायो त्यही कम्पनीलाई ल्याउँनै हुन्न ।
अंकित मूल्य, मूल्य बढाबढ र बुक बिल्डिङ गरी तीन खाले निश्काशन प्रक्रिया हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । अंकित मूल्यमा शेयर बिक्री गर्ने २०० रुपैयाँ प्रतिशेयर नेटवर्थ र प्रति शेयर आम्दानी ५० रुपैयाँ भएका कम्पनीहरुलाई दुई बर्षसम्म निश्चित प्रतिशत आय करमा छुट दिएर प्रोत्साहित गरिरहनुपर्छ ।
अहिलेको बजारको अबस्था हेर्दा १० लाख कित्ता वा सो भन्दा कम संख्यामा शेयर बिक्रीमा ल्याउन खोज्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक निश्काशनमा आउँन बन्देज लगाएर ओटीसी मार्केटतर्फ पठाउनुपर्छ ।
नेपालको शेयर बजार भर्खर बिकास हुन लागेको अबस्थामा रहेकाले अहिले नै बुक बिल्डिड. कति आबश्यक छ भन्ने बहस शुरु भईसकेको छ तर बजारका विकासका लागि झिना मसिना विवादमा अल्झिएर बस्नु हुन्न । कम्पनी र लगानीकर्ताको हितलाई बराबरी सोच्ने, दुवैले जित्ने हो भने बुक बिल्डिङ ठीकै हो तर कम्पनी मोटाउने, लगानीकर्ता ठगिने अवस्थामा त्यो कदापी स्वीकार्य हुँदैन ।
(स्पष्टिकरणः यस सामाग्री धितोपत्र बोर्डको २७ औं बार्षिकोत्सव विशेषांकमा दिपेश ताम्राकारको लेखमा मुख्य रुपमा आधारित छ । )
