प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक शुरु हुने बित्तिकै उनीहरुले विधेयक फिर्ता लिन माग गरे । काठमाण्डाैका गुठीयारले आन्दोलन शुरु गरेपछि उनीहरूकाे माग पूरा गर्न बिपक्षीहरूले संसदमा अावाज उठाएका हुन् । काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले गुठी सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिई सरोकार निकायसित छलफल गरी परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
उनले संविधानको धारा २९० मा स्पष्ट रुपमा गुठीको मुल भावना विपरित हुनेगरी कुनै गुठी सम्बन्धि कानुनहरु संसोधन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले गुठीको मूल मर्ममा प्रहार हुनेगरी, गुठीको प्राण उडाने गरी विधयक ल्याएकाेले तुरुन्त फिर्ता लिन अाग्रह गरे ।
सभामुखसँग बिशेष समय लिएर उनले प्रस्तावित विधेयकमा पुस्तौंपुस्तादेखि सञ्चालित निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गरी प्राधिकरण सञ्चालन गर्न खोज्नु आपतिजनक रहेको बताए । उनले भने “विधेयक सरोकारवाला निकायसँगको छलफल बिना किन ल्याउनु प¥यो ? यसबाट दुई हजारभन्दा गुठी प्रभावित हुन्छन् । विधेयक संविधान विपरीत छ । निजी सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारलाई घुमाउरो पाराले आक्रमण गर्न खोजियो । धार्मिक स्वतन्त्रता विपरीत भयो । म विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दछु।”
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद अनिलकुमार झाले लोकसेवा आयोगले हालै प्रकाशित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन फिर्ता लिन, विज्ञापनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरे।
उनले सरकारले ल्याउन लागेको गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्दै धर्म संस्कृति रक्षा गर्न गुठीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे।
