-तिलक कोइराला।
यसपल्ट नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नयाँ मौद्रिक नीतिले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको शेयर बजारमा सीधा पहुँच दिने गरी ढोका खोल्ने बलियो आधार देखिएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको नयाँ बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउने प्रतिबद्धतालाई पुनः एक पटक दोहोर्याईएकोमा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न आउने मौद्रिक नीतिमा त्यससम्बन्धी स्पष्ट ब्यवस्था हुने विश्वास बढेको हो।

यति मात्रै हैन, अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्ताहरुको दबाबमूलक आन्दोलनको बलमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउने बारेमा स्पष्ट रुपमा ब्याख्या सहित सिफारिस गरेकोले राष्ट्र बैंकले यसपल्ट त्यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गरेरै छाड्छ भन्ने विश्वास बढेको छ ।

अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्नेमा अरु निकाय भन्दा राष्ट्र बैंक धेरै ईमानदार र गम्भिर देखिएकाले पनि बजेट र अध्ययन समितिको सिफारिस अनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउने बाटो खुल्ने पक्का जस्तै देखिएको हो ।

अध्ययन समितिको ५८ बुँदे सिफारिसको बुँदा नम्बर ५५ मा स्पष्ट भाषामा गैरआवासीय नेपालीलाई तीन वर्षे प्रतिबन्धात्मक अवधि तोकी शेयर बजारमा लगानी गर्न खुला गर्ने, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई पनि निश्चित शर्तको अधिनमा रहि शेयर बजारमा लगानी गर्न खुल्ला गर्ने र त्यस्तो लगानीको लाभांश आफुले ल्याएको विदेशी मुद्रामा सटही गरी नियमित रुपमा लैजान पाउने ब्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् अध्ययन समितिको सिफारिसको बुँदा नम्बर ५५

यति मात्रै हैन अध्ययन समितिको सिफारिसको बुँदा नं ४८ ले गैरआवासीय नेपालीले आफुुले ल्याएको विदेशी मुद्रामा सावाँ तथा  ब्याज फिर्ता लैजान पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्धती निक्षेप राख्न पाउने ब्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ भने बुँदा नम्बर ४९ ले सार्क मुलुक बाहेकका गैरआवासीय नेपालीहरुहरुलाई डिेबन्चरहरुमा समेत लगानी खुला गर्ने भनेको छ ।

हेर्नुहोस् बुँदा नम्बर ४८ र ४९

गैर आवासीय नेपालीहरुलाई पूँजी बजारमा ल्याउने भन्ने बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा २०७६ असार मसान्त तोकिएकाले पनि यसपल्ट बजेटले गरेको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट ब्यवस्था गर्छ भनी ठान्नु एकदम सही छ किनभने गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी तथा वित्त बजारमा खुला गर्दा अहिले देखिएको तरलता  र लगानीयोग्य रकमको संकट समाधानमा पनि ठूलो सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बुझेकै हुनुपर्छ ।

पूँजी बजारमा विदेशी तथा गैरआवासीय लगानी आउने र त्यसको लाभांश तथा सावाँ फिर्ता जाने प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा सहज रुपमा लगानी आउन सकेको छैन। अब मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा स्पष्ट पारी ढोका खोल्ने आशा गरिएको छ । 

अहिले पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले विभिन्न ढङ्गले नेपालमा लगानी ल्याईरहेकै छन् भन्नेहरुलाई यो नयाँ नीतिगत ब्यवस्थाले के जवाफ दिन्छ भने पहिले घुमाउरो ढङ्गले लगानी आईरहेको थियो भने अब प्रत्यक्ष रुपमा आउँछ र ढुक्कले लाभांश तथा लगानी फिर्ता लैजाने सुनिश्चितता हुँदा लगानी ल्याउन चाहनेहरु झन् प्रोत्साहित हुन्छन्। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाँच बर्षदेखि एकोहोरो भट्याईरहे पनि गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउने कुरामा ठोस काम नगरेपछि लगानीकर्ताहरुको दबाबमा अध्ययन समितिको सिफारिस मार्फत अब यो अवसर जुट्ने अवस्था आएको हो । गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउने यो कार्य यसपटक राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत सफल भएपछि सबैभन्दा पहिले हर्ष बढाइँ गर्नेमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै होलान् तर यो सबै शेयर लगानीकर्ताहरुको दबाबको परिणाम हो भन्ने कुरा चाँही कसैले बिर्सनु हुँदैन ।