फाइनान्स एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गए पूँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) रेसियोमा थप ५ प्रतिशत अर्थात ८५ प्रतिशत कायम गनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

• विग मर्जरमा विग छुट 

विगतका वर्षहरुमा मर्जर र एक्विजिशनका लागि दिइएका छुट एवं सहुलीयतका कारणले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकहरुमा कमी आउन नसकेको हुँदा केही छुट दिन सकेमा स्वतस्फुर्त रुपमा मर्जर एवं एक्विजिशनमा जान बल पुग्ने एसोसिएसनको भनाई छ ।

“मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाइ मर्जर भएको एक वर्षसम्मका लागि सीसीडीमा सहुलियत दिनु उयुक्त हुने देखिन्छ,” एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ ।

• संस्थापक निक्षेपको सीमा बढाउनुपर्ने

त्यस्तै एशोसिएसनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिन पाउने संस्थापक निक्षेपको सीमालाई ५% बिन्दुले थप गरि निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्याजदर अन्तरको हकमा आ.व २०७६/०७७ को व्याजदर अन्तर गणना गर्दा मर्जर वा एक्विजीशन भएको संस्थाहरु मध्ये अधिक रहेको व्याजदर अन्तरलाई आधार मानी व्याजदर अन्तर गणना गर्न पाउनुपर्ने र समान व्याजदर अन्तर भएका संस्थाहरुको हकमा ०.२५% मा दरले व्याजदर अन्तर कायम गर्न पाउनु पर्ने सुझाब पेश गरेको छ ।

संस्थागत निक्षेपमा सीमा तोक्नु भन्दा पनि संस्थागत निक्षेपको ७० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गनुपर्ने, लगानी योग्य रकम अभावको समस्या समाधानका लागि एसोसिएसनले पूँजी कोषवाट स्थिर सम्पत्ति बरावरको रकम छुट्टयाइ सकेपछिको सम्पूर्ण रकम कर्जा प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिदिन समेत आग्रह गरेकोछ ।

• कुलिङ पिरियड लागू गर्न आग्रह

संघले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नियुक्त गर्दा पहिलेको संस्थामा सो कर्मचारीलाई वैयक्तिक विकासका लागि गरिएको खर्च लगायत सो कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबको ३ महिना बराबरको रकम बुझाएपछि मात्र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीहरु आफ्नो संस्थामा आबद्ध गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

कुनै कर्मचारीले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राजीनामा दिई राजीनामा स्वीकृत भएपछि कम्तीमा दुई महिना व्यतित नभइ कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारी भर्ना गर्न इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रोक लगाउन एसोसिएसनले सुझाव दिएको छ। एसोसिएसनले समान तहको संस्थामा मात्र कुलिङ पिरियड लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।

• धितोपत्र दलाल सेवा

एसोसिएसनले धितोपत्र सम्बन्धी कार्य गर्न धितोपत्र दलालको रुपमा वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत इजाजत पत्र दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि समेत अनुरोध गरेको उल्लेख छ। फाइनान्स कम्पनीलाइ पनि धितोपत्र दलालको काम गर्न दिएको खण्डमा आस्वा सेवा प्रदान गरी रहेका वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुका लागि शेयर खरिद बिक्री समेत गरिदिन सक्ने एसोसिएसनले जनाएको छ।