बिमितहरूबाट आएका उजुरी उपर कारबाही गर्दै मुद्दाको संख्या घटाउँदै लगेको बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको भनाई छ ।
अधिकांश मुद्दाहरू दाबी भुक्तानीमा अन्याय पर्यो भन्दै आउने गरेको उनको भनाई छ । गत आर्थिक वर्ष देखि थाँतीरहेका मुद्दाहरूको छिनाफोनो गर्ने क्रमलाई तीब्र पार्दै लागिएको उनले जानकारी गराए । 
चालु आर्थिक वर्ष भित्र ८३ वटा र अघिल्ला आर्थिक बर्ष देखिका ८३ गरी कुल १६६ मुद्दाहरू दर्ता भएको बीमा समितिको तथ्यांक छ । ती मुद्दामध्ये चालु आर्थिक वर्षको असार ८ गते सम्ममा दाबी भुक्तानीसँग सम्बन्धित ७४ वटा मुद्दाको सुनुवाई भएको र ८९ मुद्धाको फैसला हुन बाँकी रहेको छ । बाँकी ३ मुद्दा दर्ता गर्नेहरू भने सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमितहरूले गरेको मागदाबी कम्पनीले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा कम्पनीको निर्णय चित्त नबुझे बीमितलाई समितिमा उजुरी दिन आग्रह गरे । दाबी भुक्तानी सम्बन्धीको निर्णयले बीमितमा बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने पौडेलको भनाई छ ।
बीमा ऐन २०४९ अनुसार १५ दिन भित्र सर्वेयरले प्रतिबेदन बुझाउनु पर्ने र ३५ दिन भित्र दाबी वापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
