एलआईसी नेपालले बोलायो साधारण सभा, एक अर्ब ४ करोड लाभांश वितरण गर्दै

Jul 11, 2019 11:54 AM Merolagani

लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले ७० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेर साउन २४ गते कम्पनीको १७ औं वार्षिक साधारण सभा आब्हान गरेको छ। साधारण सभाको लागि कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई नेपाल पुलिस क्लबको सभाहल, भृकुटीमण्डपमा बिहान साढे ९ बजे बोलाएको छ।

साधारण सभामा कम्पनीले चुक्ता पूँजीको ३५.५३ प्रतिशतका दरले ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश र ३४.४६ प्रतिशतका दरले ५१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर गरी कुल ७० प्रतिशतको दरले एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव लैजाने भएको हो।

त्यसैगरी कम्पनीले आफ्नो जारी, अधिकृत तथा चुक्ता पूँजी शिर्षकहरुमा रहेको एक अर्ब ४९ करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँलाई वृद्धि गरी २ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुर्याउने र सोही अनुसार आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावलिमा संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव समेत सभामा लैजादै छ ।

साधारण सभाबाट कम्पनीले कर्पोरेट कार्यलयको ठेगाना काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौं माहानगरपालिका वडा नं. २८ स्टार मल पुतलीसडकमा रहने गरी संशोधन गर्ने भएको छ। यस्तै कम्पनीमा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक र कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक सहित ६ जना सञ्चालकहरु रहने प्रस्ताव समेत साधारण सभाबाट पारित गर्ने भएको छ ।

 

लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले साउन ९ गतेदेखि साधारण सभासम्म शेयरधनीदर्ता किताब बन्द गर्ने भएकाले साउन ८ गतेसम्म कम्पनीको शेयर खरीद गरी शेयरधनी कायम हुने लगानीकर्ताहरुले मात्र कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश पाउनेछन्।

हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख ३८ हजार ८०० रुपैयाँ छ। प्रस्तावित ३४.४६ प्रतिशत बोनस वितरण पश्चात एलआईसी नेपालको चुक्ता पूँजी बीमा समितिले तोकेभन्दा बढी २ अर्ब एक करोड नाघ्नेछ।


comments powered by Disqus

धितोपत्र बोडद्धारा ७ दिनभित्र बैंकलाई ब्रोकर इजाजत सहित ८ बुँदाको प्रगति विवरण पेश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन

Sep 15, 2019 06:46 PM

नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागले बैंकलाई ब्रोकर इजाजत सहित ८ बुँदाको पछिल्लो प्रगति विवरण ७ दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।विभागले भदौ २६ गते पत्राचार गर्दै बोर्डको निर्देशन तथा मुद्रा तथा पूँजी बजार समितिको दिएको सुझावमा आधारित रहेर नेप्सेसंग कार्यान्वयन नभएको बुँदाहरुको पछिल्लो प्रगति विवरण माग गरेको हो।