बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको चुक्ता पूँजी जुटाउन ०७६ असारसम्मको समय दिएको छ।
समितले जीवन बीमा कम्पनीलाई दुई अर्ब तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई एक अर्ब न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोकेको थियो। तर तोकेको समयमभित्र पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा समिति अझै प्रष्ट नभएको पाईएको छ।
समितिले तोकेको न्युनतम चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहको लागि के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने बारे चालु आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्रै बोर्डमा छलफल हुने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवि चापाँगाईले बताए।
उनले मेरोलगानीसँग भने, ‘बोर्डले तोकिए बमोजिम न्युनतम चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरुलाई के कस्तो कारवाही गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन्। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसंगै बोर्डमा छलफल गरी हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछौं।’
उनका अनुसार साउन लागेपछि मात्रै के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफलको प्रकृया अघि बढ्नेछ। समितिले बीमा कम्पनीहरूबीच मर्जरमा जान प्रोत्सहान गर्दै बीमा कम्पनीहरूबीच मर्जरको लागि बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ जारी गरिसकेको छ। मर्जरमा जान चाहने कम्पनीहरूलाई चुक्ता पूँजी पुर्याउने अवधि थप गरीने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनीहरू एक आपसमा मर्ज हुदाँपनि सो कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी नपुगेमा समितिले चुक्तापूँजी पुर्याउन १ वर्ष थप समय दिनेछ। समितिले तत्कालको लागि बीमा कोष तथा महाविपत्ती कोषबाट सापटी लिएर पनि न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकिने वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरेको छ।
बीमा समितिको निर्देशन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सम्ममा जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ।
