नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको धितोपत्र तथा वस्तु  विनियम बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कुरा दोहोरीएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, बजार पुर्वधारहरुको विकास गरी बजार सहभागिहरुको कार्यक्षेत्र, स्तर तथा व्यवसायिकतामा सुधार ल्याउने, बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा वित्तीय साक्षरताको स्थितिलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

यस कार्यक्रममा ट्रष्ट ऐनको मस्यौदा गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने, सूचीकृत कम्पनीका लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा परिमार्जन गर्ने, एकिकृत निर्देशिका जारी गर्ने, क्यू एण्ड एम सर्वे अनुसार नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउने, वित्तीय लगानीकर्ता/ग्राहकको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै वित्तीय समावेशी नीति समेत तर्जुमा गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै बुक बिल्डिङ्गको प्रणलीलाई प्रयोगत्मक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, त्रिवर्षिय धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी रणनितिक योजना (२०७७/७८ देखि २०८०/८१) को प्रारुप तयार गर्ने सुधारको कार्यक्रमहरु समेटिएका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोबारको सम्भावनाका साथै लगानीकर्ताको हक हितलाई ध्यानमा राखि दुई वटा मात्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गरिए अनुसार निर्धारित मापदण्ड अनुरुप वस्तु विनिमय बजारलाई अनुमति दिएर सञ्चालन गराउने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेको छ। साथै वस्तु तथा विनिमय बजार सञ्चालनमा आए पश्चात वस्तु कारोबार व्यवसायीको लागि बजारको प्रतिस्पर्धी एवं गुणात्मक रुपमा विकास हुने गरी अनुमति दिने उल्लेख छ।

संगठित संस्थालाई धितोपत्र निष्काशन प्रिमियम मूल्यमा जान पाउने कम्पनीको शेयरको धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजानिक निष्काशनमा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई दृष्टिगत गरी प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा मूल्य निर्धारणको लागि बुक बिल्डिङ्ग प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रुपमा प्रयोगमा ल्याउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी नेप्सेको संस्थागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिन नीतिगत व्यवस्था अनुरुप अघि बढ्ने जनाएको छ। हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्दा आफ्नो हक भन्दा बढी आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छिटै लागू गर्ने जनाएको छ।

एक नेपाली एक डिम्याट खाता सम्बनधी नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने, टि प्लस थ्रि र कारोबार समयलाई नेप्से तथा बजार सहभागिको क्षमताको आधारमा घटाउँदै लगि दोस्रो बजारलाई बलियो बनाउने, दोस्रो बजारको सुचनालाई व्यवस्थित बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी, जलविद्युत, क्षेत्रका कम्पनी तथा सामुहिक लगानी कोषले बोर्डमा पेश गर्ने विवरण प्रवाहका लागि प्रारुप तयार गर्ने, ५० करोड वा सो भन्दा माथिका र १ अर्ब वा सो भन्दा माथिको पूँजीमा स्थापित उत्पादन मुलक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्राउन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, सूचिकृत कम्पनीहरुको संस्थापकरुको लक इन पिरियड सम्बन्धमा हाल रहेको व्यवस्थालाई असर नपर्ने गरी सुधार गर्ने, नेप्से र सीडीएससीमा आईटी सफ्टवयर क्षमतामा आवश्यक सहजिकरण गर्ने, ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई स्वचालित रुपमा शीघ्र संचालन गर्न सहजिकरण गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजारलाई जिलला र स्थानको आर्थिक क्षमता र गतिविधिको साथै नेप्सेको क्षमता अनुसार विस्तार गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

यस्तै सामुहिक लगानी योजनाको विकास, विस्तार र प्रबर्दनका लागि सम्झौता परिचालन गरी बीमा कम्पनीहरुको सहायक कम्पनी मार्फत सहभागि हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने, मर्चेन्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र सुदृढीकरण गर्दै कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गर्ने, ब्रोकरहरुको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न डिलरशिप र एडभाइजरी सर्भिसको कार्य गर्न दिने व्यावस्था गर्ने, मार्जिन कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि/पुर्वधार भैसकेकोले मार्जिन कारोबार शिघ्र सुरु गराउने व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन अवस्थामा सुधार ल्याउन अन्य नियमन निकायहरुसंगको सहकार्यमा संस्थागत सुशासन संहिता परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै बोर्डले प्रदेश ३ बाहेक सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।