बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको नाममा सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्कका बारेमा स्पष्ट ब्यवस्था गरेको हो ।
बैंकहरुले ग्राहक तथा ऋणीबाट मनलाग्दी किसिमले सेवा शुल्क असुल गरिरहेको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंक कडा बनेको हो ।
बैंकहरुले अब तोकिए अनुसार मात्र प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क लिनसक्ने छन् । बैंकहरुले कर्जा नीति र प्रोडक्ट पेपरमा नै प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिशद्धता शुल्क बाहेक अन्य शुल्कहरु ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
कर्जा प्रबाह गर्दा नै प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क र सो सम्बन्धी प्रक्रिया सम्झौता पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने र एउटै प्रकृतिको कर्जामा फरक फरक ब्यक्तिबीच ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी फरक हुने गरी सेवा शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क र अग्रिम शुल्क असुल्न नपाईने ब्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा प्रबाह नगरिएको अबस्थामा सेवा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेछ भने ५० लाख रुपैयाँसम्म अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाईने र सो भन्दा बढीको हकमा ब्याज दर परिवर्तन गरिएको अबस्थामा ऋणीले अग्रिम रुपमा कर्जा भुक्तान गर्न चाहेमा पनि शुल्क लिन नपाईने ब्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै एटीएम लगायतका सेवाहरु प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायकको लागत भन्दा बढी शुल्क लिन बन्देज लगाईएको छ ।
