परनिर्भरता बढ्दो, एघार महिनामा १३ खर्बको वस्तु आयात

Jul 19, 2019 04:38 PM Merolagani

देश आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भर हुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ११ महिनाको अवधिमा १३ खर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको छ। आयातमा खर्च भएको यो रकम गत आवको कूल बजेटको  ९८.८३ प्रतिशत बराबर हो।

राष्ट्र बैंकको अनुसार जेठ मसान्तसम्मा आयात १७.३ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ९९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुन पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो आयात २३.६ प्रतिशतले बढेको थियो। 

देशले गरेको निर्यातको अवस्था भने ज्यादै निराशाजनक रहेको छ। एघार महिनामा कूल ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर मुस्किलले ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । कूल आयातको तुलनामा नेपालबाट हुने वस्तु निर्यात १४.८० गुणा कम हो।

यस अवधिमा भारत तर्फ १.५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात २७.१ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत बर्ष पोलिष्टर यार्न, जुटका सामान, चाउचाउ, दाल, ऊनी गलैचा लगायतका सामानको निर्यात बढेको छ भने अलैची, तयारी पोशाक, जुत्ता तथा चप्पल, छाला, पश्मिना जस्ता वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ ।

यस अवधिमा भारतबाट १५.१ प्रतिशत, चीनबाट ३०.०७ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट हुने आयात १६.१ प्रतिशतले बढेको छ। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाइजहाज तथा पार्टपुर्जा, तयारी पोशाक जस्ता वस्तुको आयात बढेको छ भने सिमेन्ट, यातायात साधन तथा पार्टपुर्जा, स्वास्थ्य उपचार तथा औजार जस्ता वस्तुको आयात घटेको छ ।

११ महिनाको अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १७.२ प्रतिशतले विस्तार भई १२ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमानिर्यात आयातअनुपात ६.८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ६.७ प्रतिशत रहेको थियो।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।