शेयर बजारमा प्रबेश गर्न नागरिक लगानी कोषले आँटै गरेन, कोष भन्छः जोखिम कसले लिने ?

Jul 28, 2019 04:01 PM Merolagani



शेयर बजारमा ठूला संस्थागत लगानीकर्ता नहुँदा आपुर्ति बढी भई सर्बसाधारण लगानीकर्ताले थाम्नै नसक्ने घाटा ब्यहोरिरहेको बेला नागरिक लगानी कोष(CIT)ले शेयर बजारमा जोखिम हुने भन्दै प्रबेश गर्ने आँर्टै गर्न सकेन ।

कोषले यसअघि बजार निर्माता अर्थात मार्केट मेकरको काम गर्न निबेदन दिएकोमा धितोपत्र बोर्डले डिलरशीपको निवेदन ल्याउनु भन्दै फकाईदिएको थियो तर कोषका अधिकारीहरुले त्यसपछि डिलरशीपको काम गर्दा जोखिम कसरी लिने भन्ने आँट गर्न नसकेपछि कोष अन्योलग्रस्त बनेको हो ।

कोषसँग एक खर्ब ३१ अर्ब रकम रहेकोमा जम्मा चार अर्ब मात्रै शेयरहरुमा लगानी गरेको छ । अहिले कोषको आकारको ५८ प्रतिशत रकम बैंकहरुमा मुद्धती निक्षेपको रुपमा रहेको छ ।

नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी रमण नेपालले भने, सहायक कम्पनी खोलेर जाने बारेमा सोचिरहेका छौ तर धेरै रकम कर्मचारीहरुको अवकाश कोषको भएकाले उनीहरुको रकम लगानी गर्दा जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने सवाल छ ।

प्रमुख कार्यकारी नेपालले शेयर बजार उतार चढाव भईरहने क्षेत्र भएकाले त्यहाँ लगानी गर्दा हुने घाटा र जोखिम ब्यवस्थापनको संयन्त्र नभएकाले आफुहरु पर्ख र हेरकै अबस्थामा रहेको बताए ।

नेप्सेका प्रबक्ता मुराहरि पराजुलीले डिलरशीपका लागि नागरिक लगानी कोषले सिधै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था भएको बताए ।

कर्मचारी संचय कोषका प्रबक्ता ओमकृष्ण श्रेष्ठले शेयर बजारमा डिलरशीपको रुपमा काम गर्ने बारे आफुलाई केही जानकारी नभएको बताए ।

सरकारले पाँच बर्ष अघिदेखि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई शेयर बजारमा डिलरशीपको काम गर्न दिने कुरा बजेट मार्फत दोहोर्याउँदै आएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले सरकारी कोषहरुलाई शेयर बजारमा प्रबेश गराउँने कुरा महत्वका साथ उठाएको थियो । धितोपत्र बोर्डले पनि आफ्नो बार्षिक कार्यक्रममा कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई शेयर बजारमा मार्केट मेकर र डिलरशीपको रुपमा भित्र्याउँने भन्दै आएको छ ।

 




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।