अर्थ समितिको आज बसेको बैठकले सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उप समितिका सदस्यहरुमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु कुमार यादव र हेमकुमार राई छन् । अध्ययनका लागि उपसमितिलाई दुई महिनाको समयमावधि दिईएको छ । समितिमा पाँच सांसद छन्।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स वितरण रोक्न वा दिन उपसमिति गठन नभएको दाबी गर्दै के भएको हो भन्ने अध्ययन गर्न मात्र समिति गठना गरिएको बैठकमा बताए।
अर्थ समितिका सभापति दाहालले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उपसमितिको अध्ययन अवधि दुई महिनासम्म ब्रोकर लाईसेन्स रोकिनसक्ने बताए । उनले समितिको बैठक बसेर निर्णय नगरेसम्म लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने बताए ।
यसअघि आजैको बैठकमा अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेबतबहादुर कार्की, गभर्नर चिरन्जिवी नेपाल, नेप्सेका अधिकारीलगायतलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा ब्यवस्था गरेर ब्रोकरको काम गर्ने सहायक कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिएर सात वटा कम्पनीले सहायक कम्पनी खडा गरिसकेका छन् भने अरु १२ वटा बैंकले सहायक कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
