कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत बर्षको चौथौ त्रैमासको प्रतिबेदन अनुसार ग्राहकबाट हुने आम्दानीमा तीन अर्ब भन्दा बढीको ह्रास आउनुका साथै लाईसेन्स वापतको खर्च बढेर १४ अर्ब पुगेपछि सात अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँले खुद नाफामा क्षति भएको छ ।
१५ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोष अघिल्लो बर्षकै हाराहारीमा ८४ अर्बमा सिमित भएको छ ।
सरकारलाई लाईसेन्स वापतको २० अर्ब रकम पाँच बर्ष भित्रमा बुझाउनुपर्ने निर्णयको बन्दी बनेको नेपाल टेलिकमले सर्बसाधारणलाई दिने सेवाको गुणस्तरियता कायम गर्न र नयाँ सेवा संचालन गर्नमा असफलता ब्यहारेको देखिन्छ ।
टेलिकमको प्रतिशेयर आम्दानी १२९ रुपैयाँबाट घटेर ६८ रुपैयाँमा झरेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ६ गुणाबाट ११ गुणामा उक्लिएको छ । उसको प्रतिशेयर नेटवर्थ ६ सय ६८ रुपैयाँ छ ।
हाल ८ प्रतिशत अर्थात १ करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्बसाधारणमा रहेको यस कम्पनीमा सर्बसाधारण वा रणनीतिक साझेदारको हिस्सा बलियो बनाएर सरकारी लगानी विनिबेश नगरेसम्म निजी टेलिकम कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने र झन् संकटग्रस्त बन्दै जाने भय उत्पन्न भएको छ ।
