भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले ठूला आयोजनाको लगानीका लागि वैदेशिक सहयोग जरुरी भएको बताए ।
७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी जरुरी रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यान ठूला परियोजनामा केन्द्रित रहेको बताए। नेपालीले नै प्रतिवर्ष साढे आठ खर्ब बराबरको लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले आगामी तीन वर्षभित्र वार्षिक १३ खर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने तथ्याङ्क पेश गरे।
“ठूला आयोजनाका लागि अझै थप वैदेशिक लगानी आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री पुनले नेपालीको बचत गर्ने बानी वृद्धिका कारण पनि नेपाली स्वयं लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका बताए। ठूला परियोजना निर्माण गर्न नेपालीको बचतले मात्र नपुगी बाह्य पूँजी आवश्यक पर्ने उनको भनाई थियो।
वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गरी सहज वातावरण बनाएको, निजी क्षेत्रले लामो सयमदेखि माग गर्दै आएको ‘पोष्टपेड रेट’ र ‘भ्याट’ फिर्ताको विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय बजारमा पु¥याउन आवश्यक संयन्त्रसमेत तयार भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर रुपमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र मध्यपहाडी राजमार्गको आसपासबाट सोही क्षमताको प्रसारण लाइन, उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा उक्त क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना बनाइएको बताए।
नेपालीले नै लगानीको वातावरण बनाएपछि विदेशी लगानी गर्न आउँछन् भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । सम्मेलनमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकास लागि लागि परेको बताए।
