Sat, Mar 14, 2026
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या पाँच हजार नाघेको छ। कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईका अनुसार असोज १६ गते बिहीबार सम्ममा ५ हजार ३०० संस्थाहरु कोषमा सूचीकृत भएका हुन्।
सरकारले २०७६ साउन १ गते देखि लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दादेखि आधारभुत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कट्टा गरी रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोषको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ५ हजार ३०० रोजगारदाता कम्पनीका ८७ हजार श्रमिकहरु समेटिएका छन्। त्यसबाट ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको प्रवक्ता भट्टराईले मेरोलगानीलाई जानकारी दिईन्। कोषमा आवद्ध हुने संस्थाहरुको संख्या नियमित बढ्दै गइरहेको उनको भनाई छ। उनले भनिन् ‘नियमित रुपमा कोषमा आवद्धता हुने संस्थाहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । दैनिक जसो २०-२५ वटा संस्थाहरु कोषमा आवद्ध हुने क्रम चलिरहेको छ।’ श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो। सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोषमा आबद्ध हुने अन्तिम म्याद यहि असोज मसान्तसम्म रहेको छ ।
सरकारले २०७६ साउन १ गते देखि लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दादेखि आधारभुत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कट्टा गरी रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कोषको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ५ हजार ३०० रोजगारदाता कम्पनीका ८७ हजार श्रमिकहरु समेटिएका छन्। त्यसबाट ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको प्रवक्ता भट्टराईले मेरोलगानीलाई जानकारी दिईन्।
कोषमा आवद्ध हुने संस्थाहरुको संख्या नियमित बढ्दै गइरहेको उनको भनाई छ। उनले भनिन् ‘नियमित रुपमा कोषमा आवद्धता हुने संस्थाहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । दैनिक जसो २०-२५ वटा संस्थाहरु कोषमा आवद्ध हुने क्रम चलिरहेको छ।’
श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोषमा आबद्ध हुने अन्तिम म्याद यहि असोज मसान्तसम्म रहेको छ ।
नेपालमा पाँच वटा राजनीतिक दलहरुले मात्रै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने देखिएको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको हालसम्मको मत परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने आधार देखिएको हो ।
