बोर्डले उक्त नियमावली संसोधनको लागि अर्थमन्त्रालयमा पेश गरको छ। प्रस्तावित नियमावलीमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले डिलर र लगानी परामर्श सेवा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न समेत तयारी गरेको छ ।
यस्तै बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनका लागि जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने, शाखा कार्यालयको पूर्वाधार घटाई कम खर्चिलो बनाउने व्यवस्था गर्ने गरी नियमालीमा संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
बोर्डले क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली संशोधनका गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न संस्थाको रेटिङ्ग गराएर मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव पेश गरेको छ । बोर्डले क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली २०६८ लाई पनि संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने, रेटिङ्ग शुल्कमा समयानुकुल परिमार्जन गर्ने लगायतको प्रस्ताव संशोधनको लागि पेश गरेको छ।
रेटिङ्ग कम्पनीले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ३ प्रतिशतबाट घटाइ २ प्रतिशत गर्न र क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो १ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरधनी वा सहायक संस्थाको रेटिङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न बोर्डले प्रस्ताव गरेको छ।
रेटिङ्ग समावेश गरेर मात्र विवरणपत्र वा बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने तथा ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ्ग कम्तीमा पाँच वर्ष अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ ।
