समितिले श्रेष्ठले सबै विभाग अन्तर्गत सदर गरेका फाइलको अनुसन्धान अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंक अन्तर्गतका सबै विभागलाई विवरण संकलन गरी उठाउन निर्देशन दिएको हो। श्रेष्ठलेराष्ट्र बैंकमा महत्वपूर्ण मानिने नियमन तथा सुपरिवेक्षण लगायत आठ विभाग हेर्दै आएको थिए।
श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपहरूको प्रमाण जुटाउनका लागि अन्य सम्बद्ध अधिकारीहरूको बयान लिने र श्रेष्ठको कार्यकालमा ३ वर्षदेखि गरेका कामको विवरण संकलन गर्न लागिएको हो।
कात्तिक ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको, विभिन्न बैंकको खराब कर्जा लुकाउन भुमिका खेलेको, एनसेलको लाभकर, व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको पैसा फिर्ता लैजान सहयोग गरेको लगायतका आरोप लगाइएका छन्।
साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको आरोपमाथि पनि समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरीलाई समेत आधार मानेर छानबिन गरिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको निर्देशनअनुसार श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न कार्तिक १८ गते सोमबार बिहान बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैंठकले बैंकका सञ्चालक श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई ३० कार्यदिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।