बैठकमा आपसी हितका क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विषयका साथै नेपाल र युरोपेली सङ्घबीचको सम्बन्धका सबै पक्षबारे विचारविमर्श हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा व्यापार–वाणिज्यका साथै आर्थिक तथा विकास सहायता, संयुक्त लगानी, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि, पर्यावरण, मानव संशोधन विकासका क्षेत्रमा सङ्घद्वारा प्राप्त सहयोग अभिवृद्धिलगायत विषयमा पनि विचार विमर्श हुनेछ। बैठकमा नेपालको राजनीतिक स्थितिबारे पनि छलफल हुनेछ।
सङ्घले मानवीय सहायताका साथै युरोपेली लगानी बैंकमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एकसय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका निम्ति सो बैंकले पाँच करोड ५० लाख युरो ऋण सहयोग गरेको छ। भूटानी शरणार्थीलाई खाद्य सहयोग तथा शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयमार्फत पनि सहयोग गर्दै आएको छ।
हरेक दुई वर्षमा काठमाण्डौं र ब्रसेल्समा पालैपालो उक्त बैठक हुँदै आएको छ। पारस्परिक लाभका विषयमा विचारविमर्श गर्न सन् १९८६ मा संयुक्त आयोग स्थापना भएको हो।
नेपाल र युरोपेली सङ्घबीच सन् १९७५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता सङ्घले नेपालको राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा पनि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनका निम्ति सङ्घले नेपाली उत्पादनलाई सन् २०१५ सम्मका लागि ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा प्रदान गरेको थियो।
