मन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी र करसँग सम्बन्धित सबै कानुनको व्यवस्थापन गरिसक्ने जानकारी दिदै भने, “व्यावसायिक वातावरण नबिग्रने गरी नै हामी काम गर्छौँ, अझै मोबाइलबाटै कर तिर्ने व्यवस्थातर्फ सरकार अग्रसर छ।” करदातालाई सरकारले कहिल्यै अँधेरोमा नराख्ने समेत उनले प्रष्ट पारे।
पछिल्लो समयमा सरकारले आयातलाई छाडेर आन्तरिक उत्पादनमा आधारित कर प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। आवश्यक वस्तुको आयातमा सहजीकरण र प्रोत्साहित गर्ने, अरुलाई आफ्नो उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने र केही आयातलाई भन्सार र मूल्याङ्कनको विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सङ्घीयतामा धेरै तहका सरकार हुने र सोहीअनुसारको कर प्रणाली हुँदा व्यावसायिक लागत बढ्छ भन्ने कुरालाई सरकारले व्यवस्थापन गरिसकेको भन्दै ‘डुइङ विजनेस इन्डेक्स’ले त्यो कुरा देखाइसकेको बताए। गत वर्ष उक्त इन्डेक्समा नेपाल ११० औँ स्थानमा थियो भने अहिले ९४ आएको छ।
“राजस्व प्रणालीमा करका कुरा नगर्ने हो भने ऋणको बाटो जाँदा कुनै न कुनै दिन मुलुक सङ्कटमा पर्छ, हामीले अल्पकालीन लोकप्रियताको कुरा गरेर हुन्न दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ, भोलिको लागि पनि जवाफदेही भएर बस्नुपर्छ, शुरुका दिनमा अप्ठ्यारो भएको होला तर पछि हामी सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउँछौँ” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। करमैत्री वातावरण हुनुपर्यो भनेर व्यवसायीले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले व्यवसायीको कुरा सुनेर नै सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या रोक्न दरमा केही परिवर्तन ल्याएको जानकारी गराए ।
स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउने बाटोमा क्षमताअनुसारको कर लगाएर हिँड्ने या आजबाट करमुक्त भयो भनेर हामी सबैभन्दा बढी ऋणयुक्त मुलुकको बनेर हिँड्ने दुई बाटोमध्ये पहिलो बाटोमा अहिले सरकार लागेको उनले बताए । उनले राजस्व प्रणालीबाट खर्चको ठूलो अंश धानेकाले नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम ऋण भएको मुलुुक बनेको दाबी समेत गरे।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामान्य विषयमा फौज्दारी मुद्दा लगाउँदा व्यावसायीमा त्रास फैलिएको भन्ने प्रसङ्गलाई सङ्केत गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अहिले दण्ड जरिवानाको नभई जवाफदेही बनाउने कानुन मात्रै थपिएको बताए।
उनले कतिपय आफ्नै नीतिका कारण स्वदेशमै रोजगारी बढाउन खोज्दा विप्रेषण घट्न गई कर प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वीकार गरेर चुनौती सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कर प्रणालीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षामा आउन चाहने श्रमिक र रोजगारदातालाई करमा देखिएको द्विविधा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव अघि बढाइसेको समेत जानकारी गराए।
