धेरैजसाे वाणिज्य बैंकहरुले मर्जर प्रकृयालाई आफ्नाे साधारण सभाकाे एजेण्डा बनाएका छन्। बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरिरँहदा मर्जर तथा प्राप्तिलाइ प्रमुख प्रस्तावको रुपमा राखेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर गुणात्मक विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई मर्जरका लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खोजी गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले साधारण सभामा मर्जरलाई विशेष प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

२७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १४ वटा बैंकले साधारण सभाबाट एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने प्रस्ताव राखेकोमा कतिपय बैंकले उक्त प्रस्ताब पारित गराइसकेका छन् भने कतिको पारित हुन बाँकी छ। जसमध्येमा ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्।

त्यसैगरी १३ वटा बैंकले आफ्नो सभामा मर्जरका लागि उपयुक्त जोडीको खोजी गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। मेगा बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिभिल बैंक, सानिमा बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक,सिटिजन्स बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि बैंक, सिद्धार्थ बैंक र सनराईज बैंकले साधारण सभामा मर्जरको विषयलाई प्रस्तुत गरेका छन्।

यस्तै नविल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक र एभरेष्ट बैंकले साधारण सभामा मर्जरको विषय उठाएको छैनन् । यसैगरी  दुई सरकारी बैंक नेपाल बैंक र कृषि बिकास बैंकले पनि मर्जरलाइ एजेण्डा बनाएकाे छैनन्।  हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले हालसम्म पनि आफ्नो वार्षिक साधारण सभा समेत डाकेका छैनन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने योजनामा राष्ट्र बैंक लागेसँगै दुई दर्जन बैंकहरुले मर्जर हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। जसमध्ये केही बैंकहरुले मर्जरका लागि पार्टनर खोज्न समेत राष्ट्र बैंकलाई गुहार गरेको बुझिएको छ।

पछिल्लो समय ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकले मर्जर पश्चात एकीकृत कारोबार सुरु गरेदेखि अन्य बैंकहरुलाई पनि बिग मर्जरमा जानका लागि नैतिक दवाब परेको छ।

त्यसैगरी मर्जर तथा एक्वीजिसनले बैंकको पुँजीगत आधारसँगै क्षमता र दक्षता पनि बढ्ने हुँदा वित्तीय औजारहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी ब्याजदरलाई स्थायित्व कायम गराउनका लागि मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।

स-सानो पुँजी लिएर धेरै संस्था सञ्चालन हुनुभन्दा बलियो पुँजीगत आधार भएको थोरै संस्थाले राम्रो वित्तीय सेवा दिने बिश्वास राष्ट्र बैंकले पनि गरेकाे छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पटक–पटक सार्वजनिक रुपमा मर्जर मार्फत बैंकको संख्या घटाउँदा बैंकहरूको सम्पूर्ण लागत समेत कम हुने बताउदै आएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जान सके हाल बजारमा देखिएको ब्याजदरको उतारचढाव पनि नियन्त्रणमा आउने र नेतृत्व दक्ष व्यक्तिको हातमा पुग्ने हुदा बितीय स्थायित्व कायम हुने देखिन्छ।