वातावरण परिवर्तन ठूला कम्पनीका सीईओ तथा ठूला लगानीकर्ताहरुको चासोको विषय बन्न सकेका छैन। ठूला नीजि बैंकहरु साना तथा मध्यम बैंकहरुलाई प्राप्त गरी तत्काल धेरै नाफा आर्जन गर्न प्रयासरत छन्।
विश्व अर्थतन्त्र ऋणको महासागरमा फसिसकेको छ। तर, केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो मुलुकमा रहेका बैंकहरुको तलरता प्रवाह गरेको भए अहिलेसम्ममा बैंकहरुको अवस्था नाजुक हुने थियो।केन्द्रीय बैंकहरु सरकारको नीतिका कारण औद्योगिक मुलुकहरुको अर्थतन्त्र ब्रिटिस अर्थशास्त्री जेएम किन्सले भनेजस्तौ ‘लिक्वीडिटी ट्रयाप’ मा परेका थिए।यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तरलता प्रवाह गर्दछ।
अहिलेको समयमा पूँजीवादी अर्थतन्त्र एउटा यस्तो नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको छ जहाँ माग र वित्तीय सम्पत्तिको अनुमानको स्तरको तुलनामा अधिक उत्पादनका कारण उत्पादनमा कमी आएको छ।सबै नाफा मात्र कमाउने प्रवृत्तिका कारण पर्यावरणीय संकट नयाँ उचाईमा पुगेको छ। अब हामीले प्रकृतिलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, जुन मानवताको भित्री पाटो हो।
यस लेखमा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको केन्द्रीय बैंकहरुले बनाएका नीति तथा नियमहरुको विश्लेषणका साथै ती नीतिहरुले उत्पादन गर्ने चुनौतीहरुको विश्लेषण गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकहरु आफैले सिर्जना गरेको चक्रब्यूहमा अल्मलिरहेका छन्।
सामान्य शब्दमा भन्नु पर्दा, केन्द्रीय बैंकहरु बैंकहरुलाई मुद्रास्फितिको तुलनामा ब्याजदर कम राखी कहिलेसम्म ठूलो रकम बराबरको तरलता प्रवाह गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले ठूला बैंक तथा निगमहरुलाई बचाउन अहिले बनाइरहेको नीतिले भविष्यमा नयाँ बुलबुले उत्पादन गर्ने खतराको बारे जानकार छन् ? मात्र प्रश्न यो छ की ति बुलबुलेहरु विस्फोट हुन्छन् कि हुँदैनन्?
त्यस्तै, अहिले केन्द्रीय बैंकहरुले प्रवाह गर्ने तरलता घटाएमा ठूला बैंकहरु समस्यामा पर्छन र अहिले बनेको बुलबुले विस्फोट हुन्छ। यसको विकल्पमा यदी ब्याजदर बढाए, बैंकहरु अझ कमजोर हुन्छन् र झन् धेरै समस्याहरु सिर्जना हुन्छ। यसका साथै बढ्दो ब्याजदरले सरकारी ऋणको लागत अझ बढ्छ र मुलुकले घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
यी समस्याहरु समाधान गर्ने विकल्प छन्। यस्ता देशहरुमा रहेका १ प्रतिशत धनी वर्गलाई समर्थन गर्ने राजनीति पार्टी तथा बर्गलाइ समर्थन गर्ने गरि नीति ल्याउने परम्परा छ । जसलाई परिवर्तन गरी बाँकी ९९ प्रतिशतलाई समर्थन गर्ने गरि नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर, केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु यस्तो परिवर्तन चाहँदैनन्। तिनीहरु त्यही १ प्रतिशत धनी वर्गलाई सेवा गर्न रुचाइरहेका छन्।सर्वसाधारण भने केन्द्रीय बैंकको यस्तै अन्योलताको शिकार भइरहेका छन्। ठूलो रकम बराबरको तरलता प्रवाह र कम ब्याजदरले यी समस्याहरु निम्त्याएका छन्ः
१) केही निश्चित बैंक बाहेक अधिकांश बैंकहरु केन्द्रीय बैंकले प्रवाह गरेको तरलता कारण तरलता समस्याबाट बचिरहेका छन्। अन्तरबैंक ब्याजदर निकै कम गरिएको छ जसका कारण दीर्घकालीन बैंक धितोपत्रहरु जस्तै बण्ड र अन्य तरलीकरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ। केन्द्रीय बैंकले प्रवाह गरेको तरलताले समस्या क्षणिकलाई मात्र समाधान हुन्छ। केही समयपछि सो समस्या पुनः बल्झिन्छ। यसले बैंकहरु पूर्णत राज्यमा निर्भर भएको संकेत गर्दछ।
२) बैंकहरुले उच्च नाफा हुने अन्य क्षेत्र जस्तै घरजग्गा, वस्तु विनिमय, खाद्य सामाग्री, बण्ड, शेयर र विदेशी विनिमयमा चलखेल गर्न थालिसकेका छन्। यीनीहरुको यस्तो गतिविधि कम भएको छैन। चलखेल गर्ने तरिका परिवर्तन भएको छ।
३) बैंकहरुले आफ्ना ग्राहक र साना तथा मध्यम व्यवसायहरु, जसले अधिक रोजगारी सिर्जना गरेको छ, त्यस्ता व्यवसायहरुमा कर्जा लगानी घटाइसकेका छन्। जसका कारण ईयूको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। केन्द्रिय बैंकको इच्छा विपरित, जुन बैंकले धेरै तरलता खोज्छ त्यस्ता बैंकहरुले कर्जा लगानीको प्रक्रिया अझ कसिलो र जटिल बनाएका छन्। यद्यपी, केन्द्रिय बैंकले त्यस्ता बैंकहरुलाई कारवाही गरिरहेका छन्।
४) ठूला गैर वित्तीय संस्थाहरु जो लगानीको खोजीमा छन्, त्यस्ता कम्पनहिरुले बण्ड जारी गर्न सक्छन्। बैंक तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले त्यस्ता बण्ड खरिद गर्छन्, किनभेन ती बण्डहरुले उच्च प्रतिफल दिइरहेका हुन्छन् र दोस्रो बजारमा सजिलै खरिदबिक्री गर्न सकिन्छ। साना तथा मझौला व्यवसायहरुले भने यसको फाइदा लिन सक्दैनन्।
५) बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्र सम्बन्धि बनाउने नीति विवादास्पद छ। एकातिर उनीहरुले केही देशहरुको सरकारी ऋणको बारे अनुमान लगाउन कुनै ग्यारेन्टी छैन जसले उनीहरुलाई कठिनाईमा पारेको छ। जब उनीहरु सीधा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्, तब, अन्य वित्तीय उपकरण जस्तै हेज फण्ड्स वा अन्य कोषहरु प्रयोग गर्छन्। यस्तै अवस्थामा बैंकहरुले उच्च प्रतिफल दिने अन्य मुलुकका ऋणपत्रहरु थुपार्न थालेका छन्। अमेरिका, युके, जर्मनीजस्ता युरोजोनका मुलुकहरुका ऋणपत्रलाई धितोका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने र तुरन्तै रकमान्तर गर्न सकिन्छ। बैंकहरु उच्च प्रतिफल दिने सट्टाबाजीमा लगानी गर्ने नीति बनाउने कि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति तयार गर्ने अन्योलमा छन्।
६) बैंकहरुले यस्ता गतिविधिहरुमा कुनै सुधार गरेको छैन। बैंकहरुले लिभरेजमा कुनै सम्झौता गरेका छैनन्।
७) ठूला बैंक तथा अन्य निगमहरुलाई खुशी पार्न निर्माण गरिएको नीतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। लाखौँ मानिसहरु रोजगारीबाट बञ्चित भएका छन् भने लाखौँ घरबारबिहीन भएका छन्। यसले गरीब र धनी बिचको खाडललाई फराकिलो बनाएको छ। सर्वसाधारणको सेवामा कमी आएको छ।
८) उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने लोभमा सिर्जना भएका बुलबुलाहरुः
- कर्पोरेट बण्ड समस्याः सन् १९९४ र सन् १९८७ मा ठूलो क्रयास भएको थियो
- स्टक एक्सचेञ्जहरु तीव्र गतिमा बढीरहेका छन्, विशेष गरी सन् २०१३ देखि
- अमेरिका र चाइनामा रियल स्टेटको मूल्य उच्च दरमा बढ्नु
यी बुलबुलाहरु फुटेभने अर्थतन्त्रमा निकै लामो समयसम्म नकारात्मक असर पर्छ।पहिलेको यस्तो बुलबुला र अहिले सिर्जना भइरहेको बुलबुलमा फरक के छ भने पहिलोको बुलबुलाहरु उच्च आर्थिक वृद्धिको समयमा देखा परेका थिए भने अहिलेका बुलबुलाहरु स्थीर र कमजोर आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा देखा परेका छन्।
९) केन्द्रिय बैंक र सरकारी नीतिका कारण औद्योगिक मुलुकका अर्थतन्त्रहरु तरलताको जालोमा फसेका हुन्। जब केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रवाह गर्छ तब, ठूला बैंकहरु भविष्यमा आफूलाई पर्ने समस्या र आफूले सिर्जना गरेको बुलबुलहरु विष्फोट हुनबाट बचाउन आफ्ना संसाधनहरु जोगाइराख्न रुचाउँछन्। औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा मन्दी छाएका कारण सो कम्पनीहरु थप लगानी गर्न चाहँदैनन्। ठूला कम्पनीहरु उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा साना व्यवसायहरुमा लगानी गर्न रुचाउँदैनन्। अर्थशास्त्री किन्सका अनुसार तरलताको जालोबाट मुक्त हुन सरकारी खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्छ। सरकारले ठूला इन्जिनियरिङ्ग आयोजना, स्कुल हस्पिटल जस्ता सर्वाजनिक संरचनाहरुमा लगानी गरी खर्च बढाउनु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा धेरै जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ र उनीहरुले आम्दानी गर्न सक्छ। तर, केन्द्रिय बैंक तथा सरकार यस्ता प्रस्तावहरु प्रति मौन छन्।
१०) यस्ता नीतिहरुका कारण केन्द्रीय बैंकको ब्यालेन्स सिटको भोल्युम बढेको छ। यसले ठूला निजीक्षेत्रका बैंकहरुलाई अझ बलियो बनाएको छ। केही कामचलाउ योजनाहरुबाहेक केन्द्रीय बैंकहरुले बैंकिङ प्रणालीलाई सफा गर्न कुनै नीति ल्याएको छैन। केन्द्रीय बैंकका नीतिहरुले ठूला निजी बैंकहरुलाई सट्टेबाजी, जालसाजी तथा गैर कानूनी गतिविधिहरु गर्न टेवा दिइरहेको छ।
केन्द्रीय बैंक र सरकारको यस्ता नीतिहरुले सरकारी ऋण बढ्दो क्रममा रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा बारम्बार तरलताको समस्या दोहोरिरहेको छ जसको जिम्मेवार केन्द्रीय बैंक तथा सरकारी नीतिहरु हुन्। यी सबै नीतिहरु सरकारी ऋण बढाउन निर्माण गरिएका गैर कानूनी नीति हुन्।
पूँजीवादी व्यवस्थामा अभावहरुले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्छन्। त्यसपछि सम्पत्तिहरुको मूल्य आकाशिन्छ, नाफामूलक कम्पनीहरु डुब्छन्, पूँजी समाप्त हुन्छ, बेरोजगारी बढ्छ र ज्यालादर कम हुन्छ। पूँजीवादमा अभाव मेटाबोलिजम हो, जसका कारणले यो सिद्धान्तले जीवन्तता पाउँछ। अहिलेसम्म सर्वसाधारणको मागलाई सामान्य सम्बोधन गरी सार्वजनिक हस्तक्षेप हुनबाट पूँजीवाद जोगिन सफल रहेको छ।
यस्तो अभावको शिकार करोडौँ मानिसहरु भएपछि यसलाई सुधार्न सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिएका छैनन्। ठूला कम्पनीहरुको तरलता सीमित भइसकेको छ र नयाँ समस्याहरु सिर्जना हुँदैछन्। उत्पादनमूलक लगानीहरु शुरु भइसकेका छैनन्।
जापान, युके र युएसजस्ता मुलुकका केही बैंकहरु सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको सहयोग नपाए डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। तर, सट्टामा रहेकाहरु ठूला बैंकहरु डुब्न निकै कठिन छ भन्ने मान्यतामा छन्। सरकार तथा केन्द्रीय बैंकहरुले यस्तो समस्या समाधानका लागि छिट्टै नै सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छ।
(एजेन्सीकाे सहयाेगमा प्रत्येक अवालेकाे अनुवाद)
