मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि बढेको छ । तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय ५० युनिट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको (आव) पहिलो ६ महिनामा बढेर दुई सय ६७ युनिट  पुगेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार, गत आवमा दुई सय ४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालु आवको ६ महिनामा २२ युनिटले बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो । 

लोडसेडिङ इतिहासमा बिलय भई नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि बृद्धि भएको छ भने मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर उत्साहजनक छ । सरकारले आगामी वर्षहरुमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ ।

नीति कायाृन्वयनका लागि नेपाल विद्युत पधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरु खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले यसका लागि इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी संरचनाको सुदृढीकरण, स्तरोन्नति र विस्तार गरिरहेको छ । 

सरकारले २०७९ (सन् २०२२)भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट  पुयाउने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ । प्राधिकरणले गत भदौमा मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङअनुसार, ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

केही स्थानीय तहमा   बिद्युत् पुगेकै छैन । ५५ स्थानीय तहमा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म  विद्युतीकरण भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुचार, चालु आवको  ६ महिनामा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्तति तथा सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ । गत आवसम्ममा ४५ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो ।

सरकारले चालु आवमा ४० जिल्लामा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । अहिलेसम्म पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भक्तपुरमा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय ग्रीड पु¥याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जा मार्फत विद्युत् पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम छ ।

पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत जडित क्षमता एक हजार २ सय २० मेगावाटबाट बढेर एक हजार ३ सय ४३ मेगावाट पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत आयोजनाहरु  निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।